‘नेगेटिव’ ख़बरों की जांच करें अधिकारी, ग़लत पाए जाने पर मीडिया से जवाब मांगे: यूपी सीएमओ

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देश में मंडलायुक्तों और ज़िलाधिकारियों से कहा गया है कि वे उनके क्षेत्रों में अख़बारों में छपने वाली 'नकारात्मक ख़बरों' की जांच करें. अगर पता चले कि यह ग़लत तथ्यों पर आधारित है या तोड़-मरोड़कर पेश की गई है तो मीडिया समूह/अख़बार से स्पष्टीकरण मांगें.

चुनाव आयुक्त विधेयक पर सवाल: ‘अंपायर को टीम के कैप्टन के मातहत नहीं रखा जा सकता’

केंद्र के नए चुनाव आयुक्त विधेयक के बारे में क़ानून के जानकारों का कहना है कि इसका सबसे चिंताजनक पहलू चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर से घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर करना है क्योंकि सचिव स्पष्ट रूप से सरकार के अधीन होकर काम करते हैं.

कांग्रेस ने योजनाओं में अनियमितता उजागर करने वाली कैग रिपोर्ट पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारतमाला परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे और आयुष्मान भारत जैसी सात परियोजनाओं में घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि इन घोटालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से ज़िम्मेदार हैं और उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

एनईईटी विवाद के बीच तमिलनाडु सीएम ने शिक्षा को राज्य सूची में स्थानांतरित करने की बात कही

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य सूची में लाना राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को ख़त्म करने का रास्ता है. स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्य के एनईईटी छूट विधेयक को जल्द से जल्द मंज़ूरी देने का आग्रह किया है.

हरियाणा: खाप पंचायतों की मांग पर समान गोत्र और गांव में शादी पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू

हरियाणा सरकार ने समान गोत्र और समान ग्राम विवाह के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने की खाप पंचायतों की मांगों के जवाब में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है. सीमावर्ती गांवों के लोगों के बीच होने वाले विवाह को भी अमान्य घोषित करने की मांग भी की गई है.

पीएम के भाषण पर भले तालियां बजें, जनता को अपने शासक की क्रूर आत्ममुग्धता से चिंतित होना चाहिए

अफ़सोस की बात थी कि जिस वक़्त संसद में सरकार के लोग ठिठोली, छींटाकशी कर रहे थे जब मणिपुर में लाशें 3 महीने से दफ़न किए जाने का इंतज़ार रही हैं. इतनी बेरहमी और इतनी बेहिसी के साथ कोई समाज किस कदर और कितने दिन ज़िंदा रह सकता है?

संसद सत्र ख़त्म होने के बाद मणिपुर के सांसद ने कहा- लोकसभा में बोलने से मना किया गया था

भाजपा की सहयोगी पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट के नेता और मणिपुर से आने वाले दो लोकसभा सांसदों में से एक लोरहो एस. फोज़े का कहना है कि वे सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर पर बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें भाजपा के लोगों द्वारा न बोलने के लिए कहा गया.

अडानी पोर्ट-डेलॉइट: जब ऑडिटर इस्तीफ़ा दे, तब चीज़ें वैसी होती नहीं जैसा दिखाया जाता है- कांग्रेस

डेलॉइट हास्किन्स और सेल्स ने अडानी पोर्ट्स और सेज़ के वित्तीय लेन-देन पर कुछ चिंताएं ज़ाहिर करने के बाद ऑडिटर के तौर पर ख़ुद को अलग कर लिया है. इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑडिटर ने कंपनी के खातों पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब नहीं दिया गया और उसे इस्तीफ़े को मजबूर किया गया.

मध्य प्रदेश सरकार पर ‘50% कमीशन’ का आरोप लगाने पर कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ एफआईआर

कांग्रेस नेताओं- कमलनाथ, प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर ठेकेदार संघ के एक कथित पत्र का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार पर '50% कमीशन वसूलने' का आरोप लगाया था. एक भाजपा कार्यकर्ता ने पत्र के 'फ़र्ज़ी' होने की बात कहते हुए नेताओं के ख़िलाफ़ केस दर्ज करवाया है.

आपराधिक क़ानून में बदलावों पर विपक्ष ने कहा- छाप छोड़ने की नकारात्मक इच्छा से प्रेरित

आपराधिक न्याय प्रणाली के औपनिवेशिक स्वरूप को बदलने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए हैं. कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसकी प्रेरणा हर चीज़ पर अपनी छाप छोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है.

मण‍िपुर में महीनों से आग लगी है और प्रधानमंत्री हंस-हंसकर मज़ाक कर रहे थे: राहुल गांधी

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में कहीं हिंसा हो रही है तो प्रधानमंत्री को दो घंटे मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए. उन्होंने जोड़ा कि मणिपुर में जो हो रहा है, सेना उसे दो दिन में रोक सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को बुझाना नहीं चाहते.

‘चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक आयोग को पीएम के हाथ की कठपुतली बनाने का प्रयास है’

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक में कहा गया है कि आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. विपक्ष का कहना है कि यह क़दम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा.

पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष ने कहा- मणिपुर पर बात नहीं, संसद को चुनावी मंच बना दिया

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो घंटे से कुछ अधिक समय का भाषण दिया, जिसमें 10 मिनट से भी कम समय उन्होंने मणिपुर पर बात की. इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सदन का इस्तेमाल चुनावी रैली की तरह किया.

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजेआई को हटाने के लिए नया विधेयक लाई सरकार

केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति समिति में पीएम और विपक्ष के नेता के साथ सीजेआई भी होंगे.

क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हिंदुत्व का बुखार चढ़ गया है?

राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ कांग्रेस वर्तमान हिंदुत्ववादी राजनीति के ख़िलाफ़ लड़ने का दम भरती है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में इसके वरिष्ठ नेता कमलनाथ हिंदुत्व के घोर सांप्रदायिक चेहरों की आरती उतारते और भरे मंच पर उन्हें सम्मानित करते नज़र आते हैं.

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