एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के 30 से अधिक चुनावों में हस्तक्षेप करने की आशंका वाले इज़रायली कॉन्ट्रैक्टर की एक टीम को भारत सहित कई देशों में नकली सोशल मीडिया अभियान संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया था.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों पर मज़दूरी का वित्तीय बोझ भी राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सक्रिय बनाया जा सके.
समाजवादी पार्टी ने बीते बृहस्पतिवार को ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए निष्कासित कर दिया. इन नेताओं ने कहा कि ‘बिना कोई स्पष्टीकरण दिए महिला नेताओं को निष्कासित करके सपा का लोकतांत्रिक और समाजवादी चेहरा एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में बीते साल उपजे राजनीतिक संकट, जिसके फलस्वरूप उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार गिर गई थी, से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की.
एक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि हम भगवान राम, भगवान हनुमान के भक्त हैं. हम भगवान हनुमान की प्रार्थना और पूजा करते हैं. हम टीपू के वंशज नहीं हैं. आइए टीपू के वंशजों को घर वापस भेज दें.
कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को ठेकेदार तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई और आगामी चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए गए. पार्टी ने दावा किया कि टेंडर मूल मूल्य के 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर जारी किए जा रहे हैं.
अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय स्थिरता के जोख़िमों की जांच की जाए और उन्हें नियंत्रित किया जाए. सेबी प्रमुख को लिखे पत्र में उन्होंने एक ऐसी जांच की मांग की जो ‘बिना किसी पक्षपात’ के हो.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल 780.774 करोड़ रुपये प्राप्त होने की घोषणा की है. भाजपा द्वारा घोषित चंदा इस अवधि में कांग्रेस, एनसीपी, भाकपा, माकपा, एनपीईपी, तृणमूल कांग्रेस द्वारा घोषित कुल चंदे से तीन गुना से अधिक है.
मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने दो दिन पहले ही 15 साल पुराने एक मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आज़म ख़ान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आज़म को दो साल की सज़ा सुनाई थी. जन प्रतिनिधित्व क़ानून के तहत दो साल या इससे अधिक की सज़ा पाने पर एक जनप्रतिनिधि की विधानसभा सदस्यता चली जाती है.
दिसंबर 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार ने एक प्रस्ताव में राज्य स्तर पर 'अंतरधार्मिक विवाह- परिवार समन्वय समिति' के गठन की बात कही थी. इस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने हेतु राज्य के विपक्षी दलों ने एक कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) बनाने का फैसला किया है.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा.
बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने कहा कि बीते दिनों गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संबंधी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि इस कार्रवाई से सरकार की हताशा दिखाई दे रही है.
मिज़ोरम विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने का प्रस्ताव पेश करते हुए गृह मंत्री लालचमलियाना ने कहा कि यूसीसी देश को विघटित कर देगा क्योंकि यह मिज़ो समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, संस्कृतियों व परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश है.
31 दिसंबर 2007 को उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ शिविर पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लगातार वाहनों की तलाशी ले रही थी. इसी क्रम में 2 जनवरी 2008 को सपा नेता आज़म ख़ान के काफिले को जांच के दौरान रोके जाने को लेकर वे नाराज़ हो गए थे और उनके समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया था.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमन आयोग के गठन के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कहा गया था कि परिसीमन की कवायद संविधान की भावनाओं के विपरीत की गई थी और इस प्रक्रिया में सीमाओं में परिवर्तन तथा विस्तारित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था.