नागरिकता संशोधन विधेयक: असम के दो छात्रसंघों ने लगाई भाजपा व संघ नेताओं के प्रवेश पर रोक

नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में असम के कॉटन विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रसंघों ने विश्वविद्यालय परिसर में भाजपा और आरएसएस नेताओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाते हुए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का एलान किया है.

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के आरटीआई मामलों को जल्द निपटाने में अटकाया रोड़ा

आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है कि केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जम्मू कश्मीर में आरटीआई के तहत लंबित मामलों का निस्तारण केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा करने का फैसला लिया था. हालांकि अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक समिति बना दी है जिसके बाद ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा.

अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन मामले से हटाए गए

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के इशारे पर उनके वकील एजाज़ मकबूल द्वारा इस मामले से हटा दिया गया. उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए बताई जा रही वजह दुर्भावना से भरी और झूठी है. अब वे इस मामले में दायर पुनर्विचार याचिका से किसी तरह से नहीं जुड़े हैं.

मध्य प्रदेश: क्या विधान परिषद बनाकर कांग्रेस अपने नेताओं का राजनीतिक पुनर्वास करना चाहती है?

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में विधान परिषद बनाना चाहती है, जिसके लिए उसका तर्क है कि इससे चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व मिलेगा. वहीं विपक्षी भाजपा सहित एक तबका इसे जनता के पैसे की फ़िज़ूलख़र्ची और पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को स्थापित करने का हथकंडा बता रहा है.

40 हज़ार करोड़ रुपये बचाने के लिए फड़णवीस को सीएम बनाया था: भाजपा सांसद अनंत हेगड़े

भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन द्वारा विकास के लिए आए 40 हज़ार करोड़ रुपये के फंड के दुरुपयोग से बचने के लिए भाजपा ने यह 'ड्रामा' रचा, देवेंद्र फड़णवीस मुख्यमंत्री बने और पंद्रह घंटे के अंदर यह राशि केंद्र को वापस कर दी. फड़णवीस ने इस बयान का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया.

केंद्र सरकार को किसान की परिभाषा और किसान परिवारों की संख्या के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं

किसान की संख्या पता नहीं होने और इसकी सही परिभाषा नहीं तय किए जाने की वजह से मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम-किसान जैसी योजनाओं पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कई योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

इराक: सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री अब्दुल महदी ने इस्तीफा दिया

इराक में सुरक्षाबलों द्वारा 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री महदी ने इस्तीफा दिया है. प्रदर्शनकारी एक अक्टूबर से खस्ताहाल सेवाओं, नौकरियों के अभाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

ग्रामीणों ने गोली नहीं चलाई, उनके माओवादी होने का सबूत नहीं: छत्तीसगढ़ ‘मुठभेड़’ जांच रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सरकेगुडा गांव में जून 2012 को हुई कथित मुठभेड़ में छह नाबालिग समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी. जांच रिपोर्ट में सुरक्षाबलों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामला: हैदराबाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

श्रीनगर की जामिया मस्जिद में लगातार 17वें शुक्रवार नमाज़ नहीं हुई, इंटरनेट सेवाएं अब भी बंद

श्रीनगर के नौहट्टा स्थित जामिया मस्जिद जुमे की नमाज़ के लिए पिछले लगभग चार महीने से बंद है. पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने के साथ ही वहां इंटरनेट सेवा बंद है.

अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक, हालिया जीडीपी आंकड़े पूरी तरह अस्वीकार्य: मनमोहन सिंह

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रहने को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नाकाफ़ी बताया. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है लेकिन हमारे समाज की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है.

क्या उर्दू-फ़ारसी के निकलने से क़ानूनी भाषा आम लोगों के लिए आसान हो जाएगी?

हिंदी से फ़ारसी या अरबी के शब्दों को छांटकर बाहर निकाल देना असंभव है. एक हिंदी भाषी रोज़ाना अनजाने ही कितने फ़ारसी, अरबी या तुर्की के शब्द बोलता है, जिनके बिना किसी वाक्य की संरचना तक असंभव है.

झारखंडः क़ानून की छात्रा को अगवा कर सामूहिक बलात्कार, 12 लोग गिरफ़्तार

घटना झारखंड की राजधानी रांची में 26 नवंबर को हुई. छात्रा अनुसूचित जनजाति की है. पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी (सामूहिक बलात्कार), 120बी (आपराधिक षडयंत्र) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

भोपाल गैस पीड़ितों ने कहा, आरोपियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं केंद्र और राज्य सरकारें

गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक ऐसे अध्ययन के नतीजों को दबाया, जिसकी मदद से आरोपी कंपनियों से पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवज़ा देने के लिए दायर सुधार याचिका को मजबूत किया जा सकता था.

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