भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,55,749 हो गई है और अब तक इस महामारी के कारण 5,24,611 लोग जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के 52.89 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 62.87 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,31,53,043 मामले सामने आए हैं और इस महामारी की चपेट में आकर 5,24,586 लोगों की मौत हो चुकी है. विश्व में संक्रमण के 52.87 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 62.87 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है.
इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए सामान्य समय से पहले बंद कर दिया जाता है ताकि आईएएस दंपति- संजीव खिरवार और अनु दुग्गा अपने कुत्ते को घुमा सकें. इसकी व्यापक आलोचना के बाद गृह मंत्रालय की ओर से उनके तबादले का आदेश दिया गया है.
बीते 30 मार्च को यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेज़ी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. इस संबंध में ख़बर लिखने के कारण बलिया के तीनों पत्रकारों को गिरफ़्तार किया गया था. इनमें से दो पत्रकारों- अजित ओझा और दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने ख़ुद को बचाने के लिए पत्रकारों को फंसाया था.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 30.1 प्रतिशत मौतें और 26 प्रतिशत चोट की घटनाएं हेलमेट और 11 प्रतिशत से अधिक मौतें और घायल होने की घटनाएं सीट बेल्ट का उपयोग न करने के कारण हुईं.
एनडीएमसी सचिव ईशा खोसला द्वारा सभी विभागों के प्रमुखों को जारी एक आदेश में हिंदी को 'भारत की आधिकारिक भाषा' बताते हुए कहा गया है कि सभी आदेश, सर्कुलर और सूचनाएं अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में लिखे जाने चाहिए. साथ ही अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी में भी नोटिस बोर्ड और नेमप्लेट लगाए जाएं.
कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने अप्रैल महीने में दिए मुस्लिम-विरोधी बयान के लिए एक मई को गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने ज़मानत देते हुए निर्देश दिया था कि आरोपी ऐसा कोई विवादित बयान न दें जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हों. लेकिन उन्होंने ऐसा किया.
26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे एक प्रदर्शनकारी की मौत संबंधी रिपोर्ट के सिलसिले में यूपी पुलिस द्वारा द वायर, इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और रिपोर्टर इस्मत आरा पर दर्ज एफआईआर ख़ारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ख़बर में किसी तरह का कोई उकसावा नहीं था.
यासीन मलिक को दो अपराधों - आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (यूएपीए) (आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना) - के लिए दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है. बीते 10 मई को मलिक ने 2017 में घाटी में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में अदालत के समक्ष सभी आरोपों के लिए दोष स्वीकार कर लिया था.
पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बताया कि वह क़रीब 10 दिन पहले 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि 30-31 साल के रिश्ते को छोड़ना आसान नहीं होता. विभिन्न राज्यों से कांग्रेस नेताओं के इस्तीफ़ा देने का सिलसिला जारी है. इससे पहले हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह और अमरिंदर सिंह जैसे नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं.
अगर संघ परिवारी सत्ताधीश और उनके समर्थक समझते हैं कि देश की छवि मध्य प्रदेश में भाजपाइयों द्वारा मोहम्मद होने के संदेह में भंवरलाल को पीट-पीटकर मार दिए जाने से नहीं, बल्कि राहुल गांधी द्वारा लंदन में यह चेताने से ख़राब होती है कि भाजपा ने देश में इस तरह मिट्टी का तेल फैला दिया है कि एक चिंगारी भी हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, तो उन्हें भला कौन समझा सकता है!
ये पांचों उन छह लोगों में से हैं, जिन पर पहले ही कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हुई सफीकुल इस्लाम की मौत के विरोध में नागांव ज़िले के बटाद्रवा थाने में आग लगाने का आरोप लगाया गया है. रविवार को पुलिस ने थाने में आगजनी के आरोपियों को 'अतिक्रमणकारी' बताते हुए उनके घरों को ध्वस्त कर दिया था. इनमें मृतक सफीकुल का घर भी शामिल है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,38,393 हो गई है और इस महामारी के कारण 5,24,459 लोगों की जान जा चुकी है. विश्व में संक्रमण के 52.56 करोड़ से अधिक मामले आए हैं और अब तक 62.77 लाख से ज़्यादा लोगों मौत हुई है.
असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि फिलहाल 2,095 गांव पानी में डूबे हुए हैं, जबकि 95,473.51 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल नष्ट हो गई है. इसके अलावा प्रभावित लोगों के लिए आठ ज़िलों में 421 राहत शिविर और वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने राजद्रोह क़ानून को लेकर शीर्ष अदालत के हालिया आदेश को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस क़ानून में कुछ अपवाद थे जहां राजद्रोह के आरोप लागू नहीं किए जा सकते पर यूएपीए की धारा 13 के तहत कोई अपवाद नहीं हैं. यदि यह प्रावधान बना रहता है, तो यह बद से बदतर स्थिति में जाने जैसा होगा.