इलाहाबाद हाईकोर्ट अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ अत्याचार संबंधी मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपनी जाति से इतर दूसरी जाति में शादी की थी. उनके साथ बदसलूकी के आरोपियों ने यह तर्क दिया था कि विवाह के बाद महिला अपने पति की जाति में सम्मिलित हो जाती है, इसलिए एससी/एसटी एक्ट के तहत इस मामले में की गई कार्रवाई अनुचित है.
केंद्रपाड़ा ज़िले के नुआगांव गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में 20 नवंबर को एक दलित महिला को सहायक-सह-रसोइया नियुक्त किया गया था. इसके बाद ग्रामीणों ने या तो अपने बच्चों को केंद्र भेजना बंद कर दिया या कुछ लोग राशन घर ले जाने लगे. प्रशासन द्वारा 11 फरवरी को तीन महीने से जारी बहिष्कार को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए बुलाई गई बैठक में ग्रामीण शामिल नहीं हुए.
पिछले महीने बजरंग दल के सदस्यों के सामने एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े होने के बाद सुर्खियों में आए ‘मोहम्मद’ दीपक की हत्या करने पर 2 लाख रुपये का इनाम घोषित करने वाले व्यक्ति को बिहार पुलिस ने सोमवार को हिरासत में लिया है. इस व्यक्ति की पहचान बिहार के मोतिहारी ज़िले के उत्कर्ष सिंह के रूप में हुई है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दीपक को धमकी दी थी.
उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम बुज़ुर्ग के समर्थन में हिंदुत्ववादी भीड़ के सामने खड़े होने वाले ‘मोहम्मद’ दीपक के जिम में उक्त घटना के बाद 135 सदस्यों ने आना छोड़ दिया. दीपक का कहना है कि, ‘शहर का आधा हिस्सा मेरे साथ है, लेकिन अच्छे कामों पर लोग ताली नहीं बजाते. ईमानदारी की क़ीमत चुकानी पड़ती है.’
सुप्रीम कोर्ट ने महिला के प्रजनन संबंधी अधिकारों और उसकी स्वायत्तता को सर्वोपरि मानते हुए एक 18 वर्षीय युवती को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला की इच्छा के ख़िलाफ़ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल महिला बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी गंभीर मानसिक आघात का कारण बनेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपति की सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों को शादी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. उनके इस फैसले में न तो समाज, न ही सरकारी मशीनरी और न ही उनके माता-पिता दख़ल दे सकते हैं.
‘बुलडोज़र जस्टिस’ पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्वस्तीकरण को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सज़ा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि कार्यपालिका के पास. अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया है कि क्या किसी अपराध के घटित होने के तुरंत बाद किसी इमारत को गिराना, कार्यपालिका के विवेकाधिकार का ‘छलपूर्ण प्रयोग’ नहीं है.
केंद्र सरकार ने संसद में देश भर में कचरा बीनने वालों की गणना से जुड़े आंकड़े जारी किए. इनके अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल कचरा बीनने वालों में 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं, जबकि 10.7% सामान्य श्रेणी के समुदायों से हैं.
केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि जल जीवन मिशन के तहत 2025-26 में किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. वहीं, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि राज्यों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और सभी शिकायतों का समाधान करना होगा, तभी फंड जारी किया जाएगा.
गरियाबंद ज़िले के दुतकैया गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ लाठी, ईंट, पत्थर और केरोसिन की बोतलें लेकर कथित तौर पर 10 मुस्लिम परिवारों पर हमला किया, वाहनों और घरों में आगजनी की. इस घटना में कम से कम छह पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने दंगे के सिलसिले में दो एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस बल पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं किया है.
बीते कुछ सालों में बुलडोज़र को दंडात्मक तौर पर इस्तेमाल करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है. इस कार्रवाई में अधिकतर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है. साल 2022 और 2023 में गिराए गए घरों में से 44% घर मुसलमानों के थे. यह पैटर्न बन गया है कि लगातार क़ानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़, और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन करके ऐसी कार्रवाई की जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने और उनके लिए व्यापक क़ानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि अगर न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया, तो लोग घरेलू कामगारों को रखना ही बंद कर देंगे. अदालत ने साथ ही यह भी टिप्पणी की कि देश में औद्योगिक विकास रुकने के लिए काफी हद तक ट्रेड यूनियनें ज़िम्मेदार रही हैं.
ओडिशा के नबरंगपुर ज़िले के कापेना गांव में ईसाई आदिवासियों को भीड़ ने लाउडस्पीकर पर धमकियां देते हुए कहा गया है कि यदि उन्होंने अपनी धार्मिक गतिविधियां जारी रखीं तो चर्च को ध्वस्त कर दिया जाएगा और 30 ईसाई आदिवासी परिवारों को गांव से बाहर कर दिया जाएगा.
उत्तराखंड के मसूरी में 18वीं सदी के पंजाबी सूफ़ी संत, कवि और समाज सुधारक बाबा बुल्ले शाह की करीब सौ साल पुरानी दरगाह में शनिवार देर रात कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई. इसकी निंदा करते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि सौहार्द के प्रतीकों को तोड़ना, बढ़ती ग़रीबी, बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी और युवा पीढ़ी के निराशाजनक भविष्य पर उठ रहे सवालों का जवाब देने से कहीं ज़्यादा आसान है.
मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के पंचेवा गांव में पंचायत ने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ प्रेम विवाह और अंतरजातीय शादी करने वालों व उनके परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का फ़ैसला किया है. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.