वीडियो: उत्तर प्रदेश के अंडा उत्पादकों का कहना है कि इस समय वे अंडे की खरीद दरें कम होने के कारण नुकसान झेल रहे है. नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी की सहयोगी संस्था अंडे को कम दरों में ख़रीदकर कोल्ड स्टोरेज में रखती है और बढ़े दाम पर बाज़ार में बेचती है जबकि छोटे अंडा उत्पादकों के पास ऐसी कोई सुविधा या संसाधन नहीं हैं.
पंजाब सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब उसे सूचित किया गया कि कई महिला सरपंचों के परिवार के पुरुष सदस्य उनकी जगह आधिकारिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं और कम से कम तीन पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति, देवर और ससुर को आधिकारिक शपथ दिलाई गई है.
उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले का मामला. एक दलित युवती ने स्वजातीय युवक से दोनों परिवारों की सहमति से कोर्ट मैरिज की थी. इसी बात को लेकर गांव के प्रधान प्रतिनिधि और उसके साथी ने 28 अगस्त को पंचायत बुलाकर युवती की मां और नाबालिग भाई को कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपशब्द कहे और मारपीट की थी.
आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर इस महीने गिराया जाने वाला असम का यह तीसरा मदरसा है. इससे पहले 29 अगस्त को बारपेटा ज़िले में एक मदरसे और 4 अगस्त को मोरीगांव ज़िले में एक मदरसे को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया था.
उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी या किराये के भवन में चल रहा है इसकी जानकारी, छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की संख्या, पाठ्यक्रम, आय का स्रोत आदि से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी.
2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़ीस मामले में शामिल होने का फैसला किया था क्योंकि उसे पता था कि गुजरात सरकार बलात्कारियों और हत्यारों को बचा रही है. बीस साल बाद भी कुछ नहीं बदला है.
कर्नाटक सरकार बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान पर गणेशोत्सव आयोजित कराना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि वक़्फ़ बोर्ड के क़ब्ज़े वाली इस ज़मीन पर 200 सालों से ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए यथास्थिति बरक़रार रखें. लेकिन, ऐसे ही एक अन्य मामले में हुबली के ईदगाह मैदान में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव की अनुमति देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां लागू नहीं होता.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2021 में 1,18,979 पुरुषों ने आत्महत्या की, जिनमें से 37,751 दिहाड़ी मज़दूर, 18,803 स्वरोज़गार से जुड़े लोग और 11,724 बेरोज़गार शामिल थे. वहीं, 45,026 महिलाओं ने आत्महत्या की.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2021 में देशभर में दर्ज कुल 31,677 बलात्कार के मामलों में से 6,337 राजस्थान में थे, जबकि 2,845 बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे. देश में 2020 की तुलना में पिछले साल बलात्कार के मामलों में 19.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के छजलैट क्षेत्र के दुल्लेपुर गांव का मामला. पुलिस ने कहा कि अब मामले को ख़ारिज कर दिया है, क्योंकि मामले की जांच में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित कोई सबूत नहीं मिला है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पिछले साल साइबर अपराध के 356 से अधिक मामले सामने आए. इनमें से अधिकतर मामले ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न, कामुक सामग्री के प्रकाशन आदि से जुड़े थे.
देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक 72 वर्षीय अभिजीत सेन जेएनयू में अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे. सेन ने शिक्षण के अलावा कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर भी अपनी सेवाएं दीं. वे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष और योजना आयोग के सदस्य भी रहे.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध की दर (प्रति 1 लाख जनसंख्या पर घटनाओं की संख्या) 2020 के 56.5 प्रतिशत से बढ़कर 64.5 प्रतिशत हो गई. वहीं 20 लाख से ज़्यादा आबादी वाले महानगरों में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित रहा.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 में आत्महत्या के कुल 1,53,052 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2021 में इसमें सात प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई. महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामलों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.
पुलिस बताया कि 24 अगस्त को मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म पर सो रही एक महिला के पास से चुराया गया सात माह का बच्चा फ़िरोज़ाबाद नगर निगम की भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से मिला. उन्होंने इसे कथित तौर पर हाथरस के एक बच्चा चोर गिरोह संचालक दंपति से एक लाख अस्सी हज़ार रुपये में खरीदा था.