मदुरै सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाए नए छात्रों को ‘हिप्पोक्रेटिक’ शपथ के स्थान पर ‘महर्षि चरक शपथ’ दिलाई गई थी. इस संबंध में एक विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. तमिलनाडु भाजपा ने राज्य की डीएमके सरकार की आलोचना करते हुए डीन को पद से हटाए जाने की निंदा की है.
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िले के देवबंद स्थित प्रमुख इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम के उप कुलपति ने कहा है कि दाख़िला लेने वाले छात्रों को आधार सहित अपने पहचान-पत्र की छाया प्रति जमा करानी होगी, जिसकी जांच सरकारी एजेंसियों से कराई जाएगी. पहचान-पत्र गलत पाए जाने पर न केवल दारुल उलूम देवबंद से निष्कासित कर दिया जाएगा, बल्कि क़ानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा दायर याचिका पर दिया, जिसमें विभिन्न आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग की गई थी.
करिअर्स 360 द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन से पता चला है कि आईआईटी में 2020-2021 में सिविल इंजीनियरिंग में सबसे कम 43 फीसदी प्लेसमेंट दर दर्ज हुई है.
बुधवार शाम बीएचयू के महिला छात्रावास में हुए इफ़्तार आयोजन में कुलपति और कुछ शिक्षक शामिल हुए थे, जिसे 'नई परंपरा की शुरुआत बताते हुए' छात्रों के एक वर्ग ने देर रात प्रदर्शन किया. विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे निंदनीय और माहौल बिगाड़ने का प्रयास बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सालों से होते रहे हैं.
मामला डासना के आईएमएस प्रबंधन संस्थान का है. बताया गया है कि लिफ्ट का केबल पांचवीं मंजिल पर टूट गया और वह नीचे आ गिरी. इसमें सवार चार छात्रों के पैरों में फ्रैक्चर हुआ जबकि अन्य को चोटें आई हैं. अधिकारियों का कहना है कि प्रथमदृष्टया दुर्घटना का कारण ओवरलोडिंग है.
जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे विश्वविद्यालय की राष्ट्रविरोधी छवि बदलना चाहती हैं. साथ ही, उन्होंने कहा कि हम करदाताओं के पैसे पर निर्भर हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 'जेएनयू बंद करो', पिछले प्रशासन के दौरान घटीं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद बहुत ज्यादा घृणा है.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार को कुलपतियों का चयन करने का अधिकार नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है. पूर्व में राज्यपाल कुलपतियों का चयन करने से पहले राज्य सरकार से परामर्श करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं किया जा रहा.
फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एक सहायक प्रोफेसर गुरसंग प्रीत कौर को भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बर्ख़ास्त कर दिया है. सोशल मीडिया पर उक्त शिक्षिका की रामायण का ज़िक्र करते हुए एक टिप्पणी का कथित वीडियो सामने आया था.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक एडवाइज़री जारी कर भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल नहीं करने को कहा गया. चीन के संस्थानों में भारतीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने से बचने की चेतावनी देने के एक माह के भीतर यूजीसी और एआईसीटीई की ओर से यह परामर्श जारी किया गया है.
आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने शनिवार को ट्वीट कर बताया था कि केरल के अधिकारियों ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को समझने और उसे अपने राज्य में लागू करने के मकसद से दिल्ली के एक स्कूल का दौरा किया था. इस पर केरल के शिक्षा मंत्री शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल के शिक्षा विभाग ने दिल्ली मॉडल को समझने के लिए किसी को नहीं भेजा है.
नए पाठ्यक्रम के मुताबिक, दसवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति पाठ्यक्रम का हिस्सा बने रहेंगे लेकिन इसमें से पेज संख्या 46, 48, 49 पर बनी तस्वीरों को छोड़ दिया गया है. इन तस्वीरों में दो पोस्टर और एक राजनीतिक कार्टून हैं. इन पोस्टर में फ़ैज़ की नज़्में लिखी हुई थीं.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र शिव कुमार त्रिवेदी 13 फरवरी 2020 से लापता थे. उसी रात उन्हें आखिरी बार एक पुलिस थाने में देखा गया था. तीन दिन बाद एक अन्य थाना क्षेत्र की झील में एक लावारिस शव मिला, जिसका पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया. पिता ने जब छात्र के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की. हाईकोर्ट के आदेश पर अपराध शाखा ने जांच की, तब पिता को बेटे
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के बेहजम में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का मामला. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दोनों शिक्षकों के ख़िलाफ़ स्थानीय थाने में एफ़आईआर दर्ज करा दी है. पूरे मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम बनाई गई है.
दोनों मुस्लिम छात्राओं की ओर से कहा गया है कि उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन कॉलेज के अधिकारियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने से इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों घर लौट गईं.