दोनों राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के समाधान की बातचीत के बीच मिज़ोरम के अधिकारी ने बताया कि असम पुलिस ने दो अक्टूबर को झोफई इलाके में दो झोंपड़ियां बनाईं. यह वही जगह है, जहां 2018 में हुई एक झड़प में 60 लोग घायल हो गए थे.
केंद्र सरकार ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 12 ज़िलों और दोनों राज्यों के पांच अन्य ज़िलों के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी है.
नगालैंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत एक हज़ार से ज़्यादा एडहॉक शिक्षक अपनी सेवा को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. वहीं, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ‘काम नहीं वेतन नहीं’ का नियम लागू कर दिया है.
बीते हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जग्गी वासुदेव, राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ समेत कई अन्य लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क में नाइट सफारी की थी, जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वन्यजीव संरक्षण क़ानून का उल्लंघन बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
मिज़ोरम के सत्तारूढ़ दल मिज़ो नेशनल फ्रंट से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना ने बताया कि फरवरी 2021 में म्यांमार में तख़्तापलट होने के बाद से राज्य सरकार ने लगभग तीस हज़ार शरणार्थियों को पंजीकृत किया है. हालांकि कई शरणार्थी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रह रहे हैं, इसलिए उनका पंजीकरण नहीं हुआ है.
केंद्र सरकार और नगा संगठनों की अगुवाई कर रहे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) के बीच शांति वार्ता मई से रुकी हुई है. एनएससीएन-आईएम ने कहा है कि वह नगा बहुल क्षेत्रों के एकीकरण और एक अलग झंडे की अपनी मांग पर कायम है और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता.
पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात तब हुई जब खनिक असम-अरुणाचल सीमा के पास तिनसुकिया ज़िले में एक सुदूर पहाड़ी पर अवैध रूप से चलाई जा रही ‘रैट होल’ खदान में कोयला निकालने के लिए घुसे थे. ज़हरीली गैस के संपर्क में आने से तीन श्रमिकों की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.
मणिपुर की भाजपा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा है कि राज्य के इतिहास, संस्कृति, परंपरा और भूगोल पर प्रकाशित कुछ पुस्तकों की सामग्री तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करती है. इसलिए, इन किताबों को 'सही जानकारी' के साथ प्रकाशित करने पर निगरानी रखने के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
वेस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले में शनिवार को छह कीद्वारा पहचाने जाने के बाद एक भीड़ ने कथित रूप से पीट-पीटकर इनमें से चार की हत्या कर दी. इस बीच ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जोवाई जेल के पांच कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया गया है.
'असमिया प्रतिदिन' में काम करने वाले बनजीत ठाकुरिया 7 सितंबर को एक रेस्तरां में लगी आग की घटना को कवर करने गए थे, जहां उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की. जब वे इसकी शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गए, तब उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया.
केंद्र के साथ शांति वार्ता कर रहे नगा समूहों का अगुवा संगठन एनएससीएन-आईएम लंबे समय से अलग झंडे और अलग संविधान की मांग पर क़ायम है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार नगा संविधान को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए तैयार है और उनके सांस्कृतिक ध्वज के इस्तेमाल को भी सहमति दे दी गई है.
अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और आदिवासी मामलों के मंत्री अलो लिबांग ने विधानसभा में बताया है कि बीते अगस्त में अधिसूचित 'अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गमन दिशानिर्देश' में अयोग्य व्यक्तियों को जारी एसटी प्रमाण पत्र ज़ब्त या रद्द करने का प्रावधान है.
गोआलपाड़ा ज़िले के एसपी ने बताया कि उक्त मदरसा और उससे सटे दो मकानों का दो बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा कथित रूप से जिहादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने मदरसा ध्वस्त कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस और ज़िला प्रशासन इस घटना में शामिल नहीं हैं.
क्षेत्र के प्रभावी ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने नेताओं, सातों जनजातियों के निकायों और क्षेत्र के अन्य संगठनों के साथ 26 अगस्त को दिमापुर शहर में बैठक की थी, जिसमें संकल्प लिया गया था कि वे किसी भी चुनाव में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक कि उनकी अलग ‘फ्रंटियर नगालैंड’ राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता.
जदयू ने इन पांच विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मणिपुर में वही किया जो उसने पहले दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था.