त्रिपुरा में हुई सांप्रदायिक हिंसा का लाभ किसे मिल रहा है…

त्रिपुरा में मुसलमान विरोधी हिंसा भाजपा की राजनीतिक आवश्यकता है. एक तो चुनाव होने वाले हैं और जानकारों का कहना है कि हर चुनाव में ऐसी हिंसा से भाजपा को लाभ होता है. दूसरे, इस फौरी कारण के अलावा मुसलमान विरोधी घृणा को हिंदू समाज का स्वभाव बनाने के लिए ऐसी हिंसा का संगठन ज़रूरी है.

त्रिपुरा हिंसाः फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा रहे दो वकीलों के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत मामला दर्ज

वकील अंसार इंदौरी और मुकेश उस चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे, जिसने त्रिपुरा में मुस्लिम विरोधी हिंसा की रिपोर्ट के बाद क्षेत्र में तनाव के माहौल के दस्तावेज़ीकरण के लिए राज्य का दौरा किया था. पश्चिम अगरतला थाने के अधिकारियों द्वारा दायर मामले में उन पर धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, शांति भंग समेत कई आरोप लगाए गए हैं.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यकों पर कथित हमले पर त्रिपुरा सरकार से रिपोर्ट मांगी

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख समाचार.

कोई मस्जिद नहीं जलाई गई, राज्य में क़ानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य: त्रिपुरा पुलिस

बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 26 अक्टूबर को निकाली गई रैली के दौरान उत्तर त्रिपुरा के पानीसागर उप-संभाग में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और दो दुकानों में आग लगा दी गई थी.

त्रिपुरा में विहिप की रैली के दौरान मस्जिद में तोड़फोड़, दुकानों में आगज़नी: पुलिस

विहिप ने बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हाल में हुई हिंसा के विरोध में रैली का आयोजन किया था. पुलिस ने बताया कि उत्तर त्रिपुरा के पानीसागर उप-संभाग के रोवा बाज़ार में कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के तीन घरों और कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई. इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

त्रिपुरा: बांग्लादेश हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, 150 से अधिक मस्जिदों को दी गई सुरक्षा

बीते दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में हुई तोड़फोड़ के विरोध में हिंदुत्ववादी संगठन लगातार विरोधस्वरूप रैलियां निकाल रहे हैं. इस बीच त्रिपुरा राज्य जमीयत उलमा (हिंद) ने मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बीते तीन दिनों में मस्जिदों और अल्पसंख्यक बस्तियों पर हमले का आरोप लगाया गया है.

मणिपुरः ड्रग्स मामले के आरोपी के बरी होने पर पदक लौटाने वाली अधिकारी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी

मणिपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी. बृंदा ने 2018 के ड्रग्स मामले के एक मुख्य आरोपी लुखाउसी जू को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद राज्य के पुलिस वीरता पदक को लौटा दिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर लुखाउसी को बचाने का आरोप लगाया था. वे राज्य के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की पहली अधिकारी थीं, जिन्हें राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया था.

त्रिपुराः अलग राज्य की मांग को लेकर तिपरा मोथा के साथ चर्चा में भाजपा की सहयोगी आईपीएफटी

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग राज्य की मांग को लेकर बना प्रद्योत किशोर देबबर्मन की अगुवाई वाला तिपरा मोथा गठबंधन तेज़ी से अपना आधार बढ़ा रहा है. बीते कुछ समय में भाजपा सरकार की सहयोगी इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के विधायकों सहित कई नेता और समर्थक इसमें शामिल हुए हैं. 

नगा मुद्दा: क़रीब दो साल बाद वार्ता बहाल, एनएससीएन-आईएम अलग झंडे और संविधान पर अडिग

दशकों पुराने नगा राजनीतिक मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए वार्ता बहाल करने वाले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन-आईएम) का कहना है कि केंद्र सरकार बिना राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा किए बढ़ाकर-चढ़ाकर किए गए वादों से नगाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है.

मेघालयः शिलॉन्ग की पंजाबी लेन से सिखों को हटाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है

कॉनराड संगमा कैबिनेट ने शिलॉन्ग के थेम इव मावलोंग इलाके की पंजाबी लेन से सिखों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. यह निर्णय उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसॉन्ग की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफ़ारिशों पर आधारित है, जिसका गठन मई 2018 में स्थानीय खासी और सिख समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दशकों पुराने भूमि विवाद का समाधान खोजने के लिए किया गया था.

असम: कथित ‘तालिबान समर्थक पोस्ट’ के लिए यूएपीए के तहत गिरफ़्तार 14 लोगों को ज़मानत

असम पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ़्तार किए गए सोलह लोगों में से चौदह को निचली अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें जेल में रखने के लिए कोई पर्याप्त आधार नही हैं.

त्रिपुरा में बसने की अनुमति पा चुके ब्रू लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं: मिज़ोरम

वर्ष 1997 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ब्रू समुदाय के 30 हज़ार से अधिक लोग मिज़ोरम छोड़कर त्रिपुरा के कुछ ज़िलों में बस गए थे. त्रिपुरा सरकार ने क़रीब 33,000 ब्रू लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की है. वहीं, मिज़ोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि तुइरियाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनज़र उठी ब्रू मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की याचिकाएं निर्वाचन आयोग को भेज दी गई हैं.

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