गांधीवादी और वन अधिकार कार्यकर्ता मोहन हीराबाई हीरालाल चार दशकों तक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में जंगल और आदिवासी अधिकारों के लिए काम करते रहे. उन्होंने लेखा-मेंढा गांव में ‘मावा नाटे - मावा राज' (हमारे गांव में हमारा शासन) अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई थी.
छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा के याचिकाकर्ता ने अपने पादरी पिता के शव को छिंदवाड़ा में अपने पैतृक गांव के क़ब्रिस्तान या निजी ज़मीन में दफ़नाने की अनुमति मांगी थी. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इसकी इजाज़त दी पर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें केवल ईसाइयों के लिए निर्धारित क्षेत्र में ही दफ़न किया जा सकता है.
सरकारों द्वारा 'हर घर जल' के दावों के बीच चंदौली ज़िले की नौगढ़ तहसील में विंध्य के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे केल्हड़िया गांव के निवासी आज भी स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं. पहाड़ियों के बीच रिसता पानी (चुहाड़) उनकी ज़रूरत तो पूरी कर रहा है, हालांकि यह स्वच्छता मानक पर पीने योग्य नहीं है.
तरुण भारतीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. वह मूलतः बिहार के थे, लेकिन मेघालय जाकर बस गए थे. उनकी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ विद्रोह झलकता है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को धार्मिक गतिविधि के लिए विदेशों से चंदा/दान पाने की अनुमति दी है. हालांकि, मंदिर के पुजारियों का कहना है कि उन्होंने इस पंजीकरण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था.
पतंजलि फूड्स ने एफएसएसएआई के निर्देश के बाद चार टन लाल मिर्च पाउडर के छोटे बैच (200 ग्राम का पैक) बाज़ार से वापस लिए हैं. बताया गया है कि टेस्टिंग में इसके सैंपल में पेस्टिसाइड के अंश निर्धारित सीमा के अनुरूप नहीं पाए गए.
बृजभूषण शरण सिंह पर शीर्ष पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने 2023 में कुश्ती महासंघ को निलंबित कर इसका दफ्तर बृजभूषण शरण सिंह के सांसद आवास से दिल्ली के हरि नगर शिफ्ट कर दिया था. अब कार्यालय फिर अपने पुराने पते पर पहुंच गया है.
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले में शिक्षा विभाग को एबीवीपी द्वारा आयोजित 'तिरंगा रैली' में दो शिक्षकों और 40-50 छात्रों को भेजने का आदेश दिया था. विपक्षी पीडीपी ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छात्रों को एबीवीपी के ‘वैचारिक कार्यक्रम’ में शामिल होने के लिए मजबूर कर रही है.
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में सांप्रदायिक दंगों के 59 में से 49 मामले उन राज्यों में हुए जहां भाजपा या उसके गठबंधन वाली सरकार है. सात घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों और तीन टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में हुईं.
रॉयटर्स की एक पड़ताल में बताया गया था कि तमिलनाडु में आईफोन की प्रमुख निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन असेंबली के काम में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं दे रही है. इसे लेकर एनएचआरसी ने केंद्र और राज्य सरकारों को जांच का आदेश दिया था. अब आयोग ने जांच रिपोर्ट को ग़लत बताते हुए दोबारा जांच करने को कहा है.
संभल पुलिस ने बताया कि प्रशासन ने स्थानीय लोगों द्वारा कुएं को अवैध रूप से ढकने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार (22 जनवरी) को कुएं की खुदाई शुरू की गई है. यह कुआं शाही जामा मस्जिद के पास है.
दिल्ली चुनावों के बीच विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के युवाओं को त्रिशूल और स्त्रियों को कटार बांट रहा है. कौन हैं वे स्त्रियां और लड़कियां जो इन भव्य आयोजनों में कटार लेने पहुंच रही हैं?
महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसान तमाम किस्म की कठिनाइयों से जूझते हैं. कमजोर बीज, कमतर फसल, मौसम की मार, बीमा कंपनियों द्वारा दिया जा रहा कम मुआवज़ा, फसल का समुचित दाम न मिल पाना — सबसे बढ़कर सरकार की उपेक्षा.
शीर्ष अदालत ने पिछले साल जनवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें उसने मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में अदालत की निगरानी में सर्वे की अनुमति देते हुए निगरानी के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति जताई थी. कोर्ट ने अब भी इसे बरक़रार रखा है.
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहित आर्य को राज्य की ‘एक देश, एक चुनाव’ समिति के लिए भाजपा की तरफ से समन्वयक नियुक्त किया है. जस्टिस आर्य सेवानिवृत्त होने के तीन महीने बाद पिछले साल जुलाई में भाजपा में शामिल हुए थे.