7 फरवरी को संसद में राहुल गांधी के अडानी- मोदी संबधों को लेकर दिए गए भाषण के बाद से कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाइयों का एक क्रम नज़र आता है. अब कांग्रेस का कहना है कि सूरत कोर्ट के फैसले का रिश्ता भी राहुल गांधी के उक्त भाषण से है.
हिमाचल प्रदेश के शहरी ग़रीब परिवारों को रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की थी. आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के तहत काम की मांग बढ़ी है, लेकिन प्रत्येक मज़दूर को औसतन प्राप्त कार्य के दिनों की संख्या में कमी देखी गई है. इतना ही नहीं 2023-24 के बजट में राज्य की नई कांग्रेस सरकार ने इस योजना की अनदेखी की है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम के तहत अब तक 616 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से अब तक केवल एक मामले में दोषसिद्धि हुई है.
संसद की कार्यवाही के बार-बार स्थगित होने के बीच दो बार केंद्रीय बजट को पारित करने के असफल प्रयास हुए थे. गुरुवार शाम विपक्ष द्वारा बताए गए संशोधनों को ध्वनिमत से ख़ारिज करते हुए इसे मात्र 12 मिनट के भीतर पारित कर दिया गया.
एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निजी एयरलाइंस अपनी वेबसाइट पर फ्लाइट में बची सीटों की संख्या और टिकटों की क़ीमतों के बारे में 'ग़लत जानकारी' देती हैं और यात्रियों को ज़्यादा भुगतान के लिए मजबूर करती हैं. समिति ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस बारे में दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक सर्कुलर में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन समेत किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ वेतन में कटौती के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए.
वीडियो: बीते दिनों महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विधानसभा में कहा था कि राज्य में 'लव जिहाद' के एक लाख से ज़्यादा केस हैं. अब सरकार द्वारा गठित समिति ने कहा है कि उनके सामने कथित 'लव जिहाद' का एक भी मामला नहीं आया है.
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की ज़रूरत होती है. अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने एजेंसी को दी गई आम सहमति वापस ली है.
साल 2008 में नासिक ज़िले के मालेगांव में हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और सौ से अधिक घायल हुए थे. इस मामले की सुनवाई एक विशेष एनआईए अदालत में चल रही है, जहां अब तक अभियोजन पक्ष के 30 गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं. भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर मामले के आरोपियों में से एक हैं.
गिरिडीह ज़िले के कोसोगोंदोदिघी गांव में मारपीट के मामले में के एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम ने बुधवार आधी रात उनके घर पर छापेमारी की थी. उनके परिजनों का आरोप है कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने चारपाई पर सोए सात दिन के नवजात शिशु पर पांव रख दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
विशेष: भगत सिंह चाहते थे कि स्वतंत्र भारत प्रगतिशील विचारों पर आधारित ऐसा देश बने, जिसमें सबके लिए समता व सामाजिक न्याय सुलभ हो. ऐसा तभी संभव है, जब उसके निवासी ऐसी वर्गचेतना से संपन्न हो जाएं, जो उन्हें आपस में ही लड़ने से रोके. तभी वे समझ सकेंगे कि उनके असली दुश्मन वे पूंजीपति हैं, जो उनके ख़िलाफ़ तमाम हथकंडे अपनाते रहते हैं.
बीते 19 मार्च को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे को खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया था. इस घटना के विरोध में भारत ने अपने राजनयिक परिसर की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन पर ‘उदासीनता’ का आरोप लगाया था. हालांकि इस घटना के बाद खालिस्तान समर्थकों ने फिर भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया.
विशेष: क्रांतिकारी सपने देखता है. वह उसे विचार व कर्म की आंच में पकाता है. वह शहीद होकर भी संघर्ष की पताका को गिरने नहीं देता. उसे अपने दूसरे साथी के हाथों में थमा देता है. शहीद भगत सिंह ने जिस आज़ाद भारत का सपना देखा था, पाश उसे अपनी कविता में विस्तार देते हैं.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रेस राज्य की अवधारणा में चौथा स्तंभ है. एक स्वस्थ लोकतंत्र को पत्रकारिता को एक ऐसी संस्था के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए, जो सत्ता से कठिन सवाल पूछ सके. जब प्रेस को ऐसा करने से रोका जाता है तो किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता किया जाता है.
गुजरात की भाजपा सरकार ने बीते 21 मार्च को गुजरात विधानसभा में उठाए गए कई सवालों के जवाब में ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. इस दौरान अमरेली ज़िले में सबसे अधिक 425 परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए गए हैं.