राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने आरोप लगाया कि बीज की बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉनसैंटो ने देश के कपास किसानों का शोषण करके करीब 7,000 करोड़ रुपये बनाए.
चंद्रशेखर ने कहा था, ‘हां, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है- भगत सिंह की तरह जीवन, चे ग्वेरा की तरह मौत.’ उनके दोस्त कहते हैं कि चंदू ने अपना वायदा पूरा किया.
नरोदा पाटिया दंगों की दोषी माया कोडनानी ने अदालत से गुज़ारिश की है कि वे अपने बचाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत 14 लोगों की गवाही चाहती हैं.
जन की बात की 26वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और उत्तर प्रदेश में बने एंटी रोमियो स्क्वाड पर चर्चा कर रहे हैं.
जीएसटी के फायदे और नुकसान पर आर्थिक मामलों के जानकार और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु से अमित सिंह की बातचीत.
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक पर एम्स के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर खंडेलवाल से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
किसानों का कहना है कि बैंक वाले कभी यह देखने नहीं आए कि खेत में कौन सी फसल लगी हुई है. खेत में गन्ना होगा और वे धान का प्रीमियम काट लेते हैं.
सरकारी विज्ञापन में हुआ केजरीवाल का प्रचार, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को तीस दिन में पार्टी से पैसे वसूलने का आदेश दिया.
वित्त विधेयक 2017 पर आर्थिक मामलों के जानकार और द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु के साथ अमित सिंह की बातचीत.
'केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और एमएलसी बृजेश सिंह दोनों मिलकर मेरी हत्या की साज़िश रच रहे हैं, जिनमें उनका साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दे रहे हैं.'
जन की बात की 25वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ जन लोकपाल की नियुक्ति न हो पाने और मानसिक स्वास्थ्य विधेयक के पास होने पर चर्चा कर रहे हैं.
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा, हाईकोर्ट के कार्यक्रम में योगी को न आमंत्रित करें.
लोकपाल बिल पारित होने के बाद भी लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी से संबंधित एक याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि इस सत्र में नियुक्ति संभव नहीं है.
अदालत में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लंबे समय से की जा रही मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूर कर लिया है. शीर्ष अदालत ने बिना आवाज़ रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे लगाने के लिए सभी हाईकोर्ट को आदेश दिए हैं.
बॉम्बे हाई कोर्ट में क़ानूनी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों ने इस सवाल से नाराज़ होकर कोर्ट से वॉक आउट कर दिया.