पहले भी हर साल साधु संत और अखाड़े मेले में आते थे. पर समाज उन्हें परे कर देता था, इसीलिए यह लोकपर्व बना हुआ था. लेकिन हरिद्वार कुंभ के बाद अब प्रयागराज कुंभ में भी सांप्रदायिकता का वर्चस्व हो गया है.
उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि ये घटना उस वक्त हुई, जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफ़ॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ़ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी. फिलहाल इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है.
बीते नौ फरवरी को कुशीनगर ज़िले के हाटा क़स्बे की मदनी मस्जिद के एक हिस्से को ज़िला प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए बुलडोज़र से ढहा दिया था. मस्जिद के मुख्य व्यवस्थापक हाजी हामिद खां ने प्रशासन की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि झूठ का सहारा लेकर मस्जिद को तोड़ा गया है.
दक्षिणपंथी संगठन भारत हिंदू मुन्नानी ने मदुरै के बाहरी इलाके में स्थित थिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी से जुड़े विवाद को लेकर 18 फरवरी को चेन्नई में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी. मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह शांति-सद्भाव बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए.
छत्तीसगढ़ में एक गर्भवती आदिवासी महिला पर ईसाई धर्म के नाम पर हमला किए जाने के बाद ईसाई महिला नेताओं के एक समूह ने धार्मिक प्रमुखों, समुदाय के प्रतिनिधियों और ईसाई संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख बढ़ते उत्पीड़न के ख़िलाफ़ सुरक्षा की मांग की है.
हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अब तक केवल 11 महिला जज ही पहुंच सकी हैं. न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा केवल आंकड़े सुधारने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समाज में जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है.
पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश इकाई ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि योगी सरकार ने महाकुंभ में हुई मौतों की वास्तविक संख्या को छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे शवों को दो अलग-अलग पोस्टमॉर्टम केंद्रों में भेजा गया और कुछ मामलों में उनकी पुनर्प्राप्ति की जगह और तारीख में हेरफेर किया गया.
'द कश्मीरवाला' वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख के लिए 2022 में गिरफ़्तार किए गए कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी आला फ़ाज़िली को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ज़मानत से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा.
सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा घोषित ‘फ्रीबीज़ परजीवियों का एक वर्ग’ तैयार कर रहे हैं; मुफ़्त राशन और पैसा देकर लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर रहे हैं.
अडानी समूह को कच्छ के रण के साथ भारत-पाकिस्तान सीमा के एक किलोमीटर के भीतर गुजरात के खावड़ा में दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क को बनाने की अनुमति मिलने की ख़बर सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है.
इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 242 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गईं. ये 2023 की तुलना में 132% की वृद्धि है. वहीं, नफ़रती भाषण देने वाले टॉप दस लोगों में वरिष्ठ भाजपा नेताओं- योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम शामिल हैं.
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी 50 से अधिक प्रमुख योजनाओं के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए 2.46 लाख करोड़ रुपये में से लगभग 62% 31 दिसंबर तक राज्य एजेंसियों के पास बेकार पड़े थे.
बीते 10 फरवरी को किश्तवाड़ जिले के डीएम ने विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था. अब कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
महाकुंभ के चलते इलाहाबाद शहर में लग रहे जाम से स्थानीय व्यापारियों से लेकर छात्र, शिक्षक, श्रमिक, हॉकर सभी परेशान हैं. जहां छात्र और शिक्षक पढ़ाई का कोई रूटीन न बन पाने से चिंतित हैं, वहीं काम पर निकले लोगों का आधा समय जाम से निपटने में निकल रहा है.
किश्तवाड़ में मुफ़्त बिजली की मांग को लेकर आंदोलन तेज़ होने के साथ ही प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. विपक्ष ने इसे असहमति को अपराध बनाने और वैध मांग पर दमन की कोशिश क़रार दिया है.