अक्टूबर 2021 से फरवरी 2023 के बीच केंद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 1,750 निविदाएं जारी कीं, जिनमें से 936 निविदाएं 'मेक इन इंडिया' नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं. लिफ्ट, सीसीटीवी, मेडिकल उपकरण और कंप्यूटर में विदेशी ब्रांडों को प्राथमिकता देने के मामले सामने आए.
छतरपुर के अटरार गांव में दलित व्यक्ति से प्रसाद लेने पर 20 परिवारों का कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार हुआ है. सरपंच पर बहिष्कार का आदेश देने का आरोप है, जिसकी शिकायत प्रभावित परिवारों ने एसपी से की है. सुलह के प्रयासों के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
ये कथित मामला तब सामने आया, जब केरल महिला समाख्या सोसायटी के सदस्यों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पीड़िता से मुलाकात की. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं.
यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि देश में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हिंसा में वृद्धि हुई है. साल 2024 में ऐसी 834 घटनाएं देखी गईं, जो 2023 की तुलना में सौ अधिक हैं. ऐसी सर्वाधिक घटनाएं यूपी में देखी गईं, इसके बाद दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा.
गोवा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुनना है. यह मासिक रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में शुरू किया गया था.
पंजाब-हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लेकर क़रीब सालभर से आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच गुरुवार को एक प्रदर्शनरत 55 वर्षीय किसान ने आत्महत्या कर ली. आंदोलन स्थल पर तीन सप्ताह में यह ऐसी दूसरी घटना है.
एक संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है... कोई नहीं जानता कि कौन-सा मामला सूचीबद्ध किया जाएगा.
पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार, ख़ास नेताओं व राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए पद के दुरुपयोग के आरोपों पर सुनवाई से इनकार करते हुए लोकपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के जज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.
दिल्ली में चल रही चुनावी सरगर्मियों के बीच विश्व हिंदू परिषद राजधानी में कार्यक्रम आयोजित कर स्त्रियों और लड़कियों को कटार बांट रहा है. यह संगठन इस जनवरी 20 हज़ार से ज्यादा स्त्रियों को ‘शस्त्र दीक्षा समारोह’ के तहत यह हथियार देने जा रहा है.
उपराज्यपाल ने यह अधिकार दिल्ली के अलग-अलग जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे व मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को दिया है.
मार्च 1978 में होलिका दहन स्थल को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव था. अफवाह फैली कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी, जिससे दंगे भड़क गए. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस को सात दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित विवादित भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इससे पहले हाईकोर्ट से विवरण मांगा था. अब सीजेआई की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर रिपोर्ट पर अपडेट तलब की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में रोना विल्सन और सुधीर धावले को लंबे समय तक जेल में रहने, आरोप तय न होने और 300 से अधिक गवाहों से पूछताछ किए जाने का हवाला देते हुए ज़मानत दी है. वे 2018 से हिरासत में थे.
संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति स्थानीय अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे के ख़िलाफ़ पुनरीक्षण याचिका सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को 25 फरवरी तक रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों में देरी पर केंद्र और राज्यों को फटकार लगाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ी से पूरी करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया है.