नौसेना में एक भी महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 17 मार्च 2020 को हमारे फैसले के बाद एक भी महिला को पदोन्नति के लिए योग्य नहीं पाया गया. अदालत कैप्टन के पद पर पदोन्नति की मांग करने वाले छह अधिकारियों द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी.

संसद सुरक्षा चूक: पुलिस का दावा- आरोपी फेसबुक पर मिले, जनवरी में योजना बनाकर संसद की रेकी की थी

बीते बुधवार को दो व्यक्ति लोकसभा की दर्शक दीर्घा से हॉल में कूद गए और धुएं के कनस्तर खोल दिए थे. इस सुरक्षा चूक के बाद इन लोगों के अलावा तीन अन्य को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि एक व्यक्ति की तलाश जारी है. सूत्रों के अनुसार, आरोपी मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोज़गारी के संबंध में एक संदेश देना चाहते थे.

इस साल धान कटाई सीज़न में पराली जलाने की घटनाओं में 54.2 प्रतिशत की कमी आई: केंद्र

केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर-उत्तर प्रदेश, एनसीआर-राजस्थान और दिल्ली में 15 सितंबर से 29 अक्टूबर की अवधि के दौरान 2022 की पराली जलाने की 13,964 घटनाओं की संख्या से कम होकर 2023 में 6,391 हो गई. 2021 में इन क्षेत्रों में इस अवधि में कुल मिलाकर पराली जलाने की 11,461 घटनाएं हुई थीं.

अयोध्या: अनिमंत्रितों से प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में न आने की अपील का क्या अर्थ है?

राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय की अपील सुनकर बरबस 'अज्ञेय' याद आते हैं, जिनका कहना था कि 'जो निर्माता रहे/ इतिहास में वह/ बंदर कहलाएंगे'. ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए संघर्षरत रहे कारसेवकों व राम सेवकों का ‘बंदर कहलाने’ की नियति से साक्षात्कार क्यों कराया जा रहा है?

ओडिशा: ज़मीन मुआवज़े की मांग को लेकर रेंगाली बांध पर ‘जल सत्याग्रह’ जारी

ओडिशा के अंगुल ज़िले के रेंगाली बांध पर 45 साल पहले बांध के निर्माण के लिए दी गई ज़मीन के लिए पर्याप्त मुआवज़े की मांग को लेकर क़रीब सौ लोग पिछले 12 दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं. उनकी मांग उस भूमि रिकॉर्ड (पट्टा) को नियमित करने की भी है, जो उन्हें पुनर्वास उद्देश्य के लिए सरकार से मिला था.

सरकार ने संसद में कहा- पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाने का कोई विचार नहीं

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली के लिए किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है. बीते काफ़ी समय से विभिन्न कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करते रहे हैं.

संसद हमले की बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा में सेंध, दो लोगों ने सदन में घुसकर धुआं फैलाया

वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले की बरसी के मौक़े पर बुधवार को दो अज्ञात लोग शून्यकाल के दौरान लोकसभा में घुस गए और एक ने सदन में एक कैन से पीला धुआं छोड़ा. सांसदों द्वारा पकड़ने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. बताया गया है कि धुआं ज़हरीला नहीं था.

जम्मू-कश्मीर के टांडा में गोली लगने से एक अग्निवीर की मौत

जम्मू-कश्मीर के अखनूर शहर के पास टांडा में एक सेना इकाई के अंदर संतरी ड्यूटी पर तैनात एक अग्निवीर की मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. अभी तक यह ज्ञात नहीं है कि गोली कैसे लगी, हालांकि पुलिस ने आतंकी एंगल से इनकार किया है.

पिछले तीन सालों में भारत-पाक सीमा पर 39 लोगों ने जान गंवाई: केंद्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने लोकसभा में बताया है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर पिछले तीन वर्षों में 17 लोग घायल हुए हैं. वहीं, भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले तीन वर्षों में घुसपैठ की 2,654 घटनाएं दर्ज की गईं और 13 लोग मारे गए.

नागरिकता क़ानून: केंद्र ने कोर्ट से कहा- अवैध प्रवासियों का सटीक आंकड़ा एकत्र कर पाना संभव नहीं

असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 में जोड़ी गई धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में चली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह जवाब दाख़िल किया था. केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा है कि 2017 और 2022 के बीच कुल 14,346 विदेशियों को निर्वासित किया गया है.

पिछले पांच वर्षों में ड्यूटी के दौरान 361 रेलवे कर्मचारियों की मौत हुई: रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 44 मौतें मध्य रेलवे में हुईं, इसके बाद उत्तर रेलवे में 40 और उत्तर मध्य रेलवे में 31 मौतें हुई हैं. कम आवाज़, तेज़ गति और पटरियों पर मोड़ के कारण ट्रैक मेन और अन्य कर्मचारी विशेष रूप से तेज़ रफ़्तार ट्रेनों की चपेट में आ जाते हैं.

भारत को लंबित पॉक्सो मामलों के बैकलॉग को निपटाने में कम से कम नौ साल लगेंगे: अध्ययन

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड के एक अध्ययन में बताया गया है कि साल 2022 में पॉक्सो अधिनियम के तहत केवल 3% मामलों में सज़ा हुई थी. अध्ययन के अनुसार, देश में 1,000 से अधिक फास्ट-ट्रैक अदालतों में से प्रत्येक हर साल औसतन केवल 28 मामलों का निपटारा कर रही है, जो 165 के लक्ष्य से कहीं पीछे है.

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