सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई और मुख्य सचिव को तलब किया है. कोर्ट ने जंगल की आग से निपटने के लिए राज्य को केवल 3.15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर केंद्र के प्रति भी नाराज़गी व्यक्त की है.
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले के दो सप्ताह बाद 28 फरवरी, 2019 को जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
पिछले कुछ वर्षो में बलात्कारी के तथाकथित हिंदू और भाजपा या संघ समर्थक होने पर उसके पक्ष में क्या-क्या नहीं किया गया. बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस निकाले गए, राष्ट्रीय ध्वज लेकर भी मार्च निकाला गया, थानों पर दबाव बनाए गए, मीडिया को ख़ामोश किया गया. यहां तक कि पीड़िताओं में ही दोष निकाला गया, उनके चरित्र को तार-तार किया गया, उनके परिवारों को फुसलाया और धमकाया गया और सौदा करने पर मज़बूर किया गया.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुपचारित ठोस कचरे की स्थिति को भयावह करार देते हुए कहा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वातावरण में रहने के नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार को सीधे प्रभावित करता है.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में सुरक्षा बलों ने 10 मई को एक मुठभेड़ में 12 कथित माओवादियों को मारने का दावा किया है. मृतकों के परिजनों का कहना है कि 12 में से 10 मृतक पीडिया और ईतावर गांव के निवासी थे और खेती-किसानी किया करते थे.
मणिपुर में जारी जातीय हिंसा से संबंधित मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक मामले में आरोपपत्र दायर किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य में हिंसा भड़काने के आरोपियों के पास से वही हथियार बरामद हुए हैं, जो उपद्रव के दौरान पुलिस शस्त्रागार से लूटे गए थे.
ग्रामीण परिवारों ने अप्रैल में क़ीमतों में 5.43% की वृद्धि देखी, वहीं शहरी उपभोक्ताओं को मार्च के मुक़ाबले अप्रैल में मामूली बदलाव का सामना करना पड़ा. मार्च में उनके लिए क़ीमतों में वृद्धि 4,14% थी, जो अप्रैल में 4.11% रही.
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में पुजारियों और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा चारधाम यात्रा के कथित कुप्रबंधन, बद्रीनाथ में वीआईपी ‘दर्शन’ व्यवस्था बंद करने, स्थानीय लोगों के लिए पारंपरिक मार्गों से बैरिकेड हटाने और पहले की तरह मंदिर में प्रवेश की सुविधा देने सहित अपनी आधा दर्जन से अधिक मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
गौतम नवलखा को 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ़्तार किया गया था. शुरुआती वर्षों में वह जेल में रहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें 10 नवंबर, 2022 से नवी मुंबई के घर में नज़रबंद रखा गया था.
सोमवार (13 मई) को लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के मतदान में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले गए. इस दौरान चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले कई वाकये सामने आए.
तर्कवादी और सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दो लोगों को उम्रक़ैद की सजा सुनाई है. वहीं, तीन अन्य आरोपियों को बरी करते हुए इसका ज़िम्मेदार जांच एजेंसियों को ठहराया है.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में सुरक्षा बलों द्वारा बीते हफ्ते एक मुठभेड़ में 12 कथित माओवादियों को मार गिराने की बात कही गई थी. अब ग्रामीणों का कहना है कि कुछ ग्रामीण जंगल से तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे और तभी सुरक्षा बल वाले उनकी ओर बढ़े, जिसे देखकर वे भागने लगे और तभी उन पर गोली चला दी गई.
उत्तराखंड के कई गांव सैनिकों के गांव कहे जाते हैं. राज्य की अर्थ और सामाजिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सेना से जुड़ा हुआ है. अग्निपथ योजना के आने के बाद यह व्यवस्था संकट में नज़र आ रही है.
पिराना दरगाह लंबे समय से हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए पूजा का स्थान रहा है. इस स्थान को सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के रूप में देखा जाता है. 7 मई को राज्य में तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद उसी रात वहां दो समूहों के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव और तोड़फोड़ के दौरान कुछ क़ब्रों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचा.