तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले के भ्रामक वीडियो का सच क्या है?

वीडियो: बीते सप्ताह कई मीडिया संस्थानों ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले की ख़बरें चलाईं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें श्रमिकों पर हमले का दावा किया गया. तमिलनाडु पुलिस ने इन तमाम ख़बरों और वीडियो का खंडन किया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं अलीशान जाफ़री.

बिहार के पवन यादव और मोनू दास की तमिलनाडु में हुई मौत के मामले में मीडिया ने ग़लत ख़बर चलाई

फैक्ट-चेक: दैनिक भास्कर, टाइम्स नाउ नवभारत और टीवी 9 भारतवर्ष ने बिहार के जमुई के एक शख़्स पवन यादव की मौत को तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हो रहे कथित हमलों से जोड़ा, साथ ही पुलिस के इसे आपसी झगड़ा बताए जाने के बयान को झूठा बताया. हालांकि, बाद में दैनिक भास्कर की वेबसाइट से यह ख़बर डिलीट कर दी गई.

केरल: ड्रग तस्करी केस में लड़की के इंटरव्यू के संबंध में पुलिस ने एशियानेट चैनल की तलाशी ली

यह तलाशी अभियान एक विधायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित था. आरोप है कि एशियानेट समाचार चैनल द्वारा एक स्कूली छात्रा का साक्षात्कार, जिसे कथित तौर पर ड्रग कूरियर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, फ़र्ज़ी ख़बर थी.

झूठी ख़बरों के दौर में सच ‘शिकार’ बन गया है: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं, जहां लोगों में धैर्य और सहिष्णुता की कमी है, क्योंकि वे ऐसे नज़रिये को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनके नज़रिये से अलग हो.

बिहार के श्रमिकों पर तमिलनाडु में हमलों के दावे फ़र्ज़ी बताए गए, नीतीश ने जांच समिति भेजी

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें दावा किया गया था कि तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले किए गए हैं, हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने वीडियो को झूठा और शरारतपूर्ण क़रार दिया है.

योगी राज में पत्रकारों पर बढ़े हमले, यूपी में पत्रकारिता करना हुआ मुश्किल

वीडियो: उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में बीते 26 फरवरी की शाम पत्रकार देवेंद्र खरे को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए. खरे का आरोप है कि हमला भाजपा ज़िलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के भाई ऋतुराज सिंह ने कराया है. याकूत अली की रिपोर्ट.

एनबीडीएसए ने न्यूज़18 पर अमन चोपड़ा के दो कार्यक्रमों के लिए जुर्माना लगाया

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने एंकर अमन चोपड़ा के दो कार्यक्रमों पर 75 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाते हुए इन एपिसोड्स को वेबसाइट समेत सभी ऑनलाइन मंचों से हटाने को कहा है. ज़ी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को भी इनके एक-एक प्रसारण हटाने का निर्देश मिला है.

उत्तर प्रदेश: जौनपुर में पत्रकार को गोली मारी, भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में 26 फरवरी की शाम को एक समाचार चैनल के ज़िला संवाददाता देवेंद्र खरे पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें वह घायल हो गए. उनकी शिकायत पर भाजपा ज़िलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह के भाई ऋतुराज सिंह और अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.

ऐसे किसी भी शासन के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए, जो पत्रकारों की आवाज़ दबाता है: मीडिया संगठन

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन और एक लॉ फर्म के सहयोग से भारतीय पत्रकारों के लिए ‘अपने अधिकार जानें’ नामक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें पत्रकारों को भारतीय क़ानून के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान की गई है.

प्रसार भारती ने ख़बरों के लिए आरएसएस समर्थित समाचार एजेंसी के साथ क़रार किया

देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा आरएसएस समर्थित समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के साथ एक विशेष अनुबंध किया गया है, जिसके तहत वह दो साल की अवधि के लिए एजेंसी को क़रीब 8 करोड़ रुपये देगा. इससे पहले 2020 में प्रसार भारती ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ अपना सब्सक्रिप्शन रद्द कर दिया था.

अडानी-हिंडनबर्ग केस: सुप्रीम कोर्ट का मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हिंडनबर्ग, इसके शोधकर्ता नाथन एंडरसन और अन्य के ख़िलाफ़ जांच करने और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की थी. साथ ही, कहा गया था कि सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स को रोकने के लिए एक गैग ऑर्डर लाया जाए.

विदेश मंत्री का बीबीसी द्वारा सिख विरोधी दंगों पर डॉक्यूमेंट्री न बनाने का दावा झूठा है

फैक्ट-चेक: नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि संस्थान ने 1984 के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई. हालांकि इंटरनेट पर एक सामान्य सर्च बीबीसी द्वारा 1984 के नरसंहार और उससे जुड़ी कवरेज के कई प्रमाण दिखा देती है.

भारत में आयकर विभाग के ‘सर्वे’ को लेकर यूके सरकार ने बीबीसी का बचाव किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में बीबीसी द्वारा जारी डॉक्यूमेंट्री के बाद इसके दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में आयकर विभाग ने 'सर्वे' की कार्रवाई की थी, जिसके संबंध में ब्रिटेन की संसद में सवाल पूछे जाने पर देश की सरकार इसके राष्ट्रीय प्रसारक के बचाव में उतरते हुए भारत सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाने की बात कही.

यूपी विधानसभा: मार्शलों ने पत्रकारों को पीटा, सपा का विरोध प्रदर्शन कवर करने से रोका

उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में 20 फरवरी को मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बेरोज़गारी और महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसे कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों पर कथित तौर पर मार्शलों ने हमला कर दिया. इसमें कई पत्रकारों को चोटें आई हैं.

बीबीसी पर आयकर छापा बताता है कि कैसे मोदी राज में लोकतंत्र का दम घुट रहा है

मोदी सरकार द्वारा मीडिया की आज़ादी और लोकतंत्र पर किए जा रहे हमलों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन हालिया हमला दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता 'मोदी सेना' की मर्ज़ी की ग़ुलाम हो चुकी है.

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