लोकसभा में नागरिकता विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया. अगर धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं किया जाता तब इस विधेयक की ज़रूरत नहीं पड़ती.
वीडियो: बीते चार दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमाम विरोधों के बावजूद नागरिकता संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी. पूर्वोत्तर के राज्यों, खासकर असम में इसे लेकर काफी प्रतिरोध हो रहा है. नॉर्थ ईस्ट डायरी में इस विषय पर द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में कहा था कि वह उस देश के बारे में बात कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जहां हर देश और धर्म के लोग अत्याचार सहने के बाद शरण पाते हैं.
कांग्रेस और माकपा समेत कई दलों की ओर से कहा गया है कि वह इस विधेयक का पुरज़ोर विरोध करेंगे. नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत आर्थिक मंदी के घेरे में है. आर्थिक सुस्ती को दूर करने की शुरुआत के लिए यह जरूरी है कि मोदी सरकार सबसे पहले समस्या को स्वीकार करे.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हैदराबाद एनकाउंटर मामले पर कहा कि वे कानून के दायरे से बाहर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हैं.
झारखंड के गुमिया ज़िले के सिसई में सुरक्षा बलों और ग्रामीणों की झड़प के दौरान गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई. दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री रघुबर दास समेत 260 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जमशेदपुर पूर्वी सीट पर मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो द्वारा जमा किए गए हलफनामे में कहा गया है कि विदर्भ सिंचाई विकास निगम के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनके पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है.
इस अपराध की साज़िश रचने वालों ने खूब तरक्की की है और आज वे सत्ता में हैं. एक हिंदू वोट बैंक की कल्पना को साकार करने का अभियान उतनी ही शिद्दत से जारी है.
106 दिन जेल में रहने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को लोगों को बेवक़ूफ़ बनाने तथा शेखी बघारने के लिए छोड़ दिया है.
नागरिकता संशोधन विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है, जिन्होंने देश में छह साल गुज़ार दिए हैं, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रकाश गजभिये ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की थी.
आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को सबसे पहले सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. वह बीते 105 दिनों से जेल में बंद हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लिखे पत्र में एनसीपी नेता और विधायक धनंजय मुंडे ने दावा किया कि राज्य की पिछली देवेंद्र फड़णवीस सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत भीमा-कोरेगांव घटनाक्रम में शामिल लोगों के खिलाफ ‘झूठे’ मामले दर्ज किए थे.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह बात ऐसे समय कही है जब चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर रह गई है. बीते छह सालों में आर्थिक वृद्धि की यह सबसे धीमी गति है.