कर्नाटक: अयोग्य घोषित सत्रह विधायकों में से 16 भाजपा में शामिल, 13 को मिला टिकट

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखते हुए उन्हें आगामी उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. बीते जुलाई महीने में इन विधायकों को तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था.

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला विचित्र तर्क पर आधारित है

यह सोचना मूर्खतापूर्ण है कि अयोध्या पर आया फ़ैसला सांप्रदायिक सद्भाव लाएगा. 1938 के म्यूनिख समझौते की तरह तुष्टीकरण सिर्फ आक्रांताओं की भूख को और बढ़ाने का काम करता है.

प्रधानमंत्री मोदी की अपील दरकिनार कर फ़ैसले का ‘जश्न’ मना रहे हैं अयोध्या के भाजपाई

अयोध्या में भाजपा के निर्वाचित सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने शनिवार को फ़ैसले के दिन दीप जलाए और मिठाइयां बांटी. सोमवार को पार्टी जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक रूप से रामायण पाठ आयोजित हुआ, जहां नेता व कार्यकर्ता बधाइयां देते और लेते रहे. मंगलवार को 1992 की कारसेवा के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गए कारसेवकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

कर्नाटक: विधायकों की अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, लेकिन उपचुनाव लड़ने की दी मंज़ूरी

कांग्रेस-जेडीएस के 17 विधायकों ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में उन्होंने स्पीकर द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी.

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा, शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी है. सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन पत्र जमा करने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग का अनुरोध राज्यपाल द्वारा ठुकराए जाने के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के भारत के भविष्य के लिए क्या मायने हैं?

शनिवार को शीर्ष अदालत ने उन लोगों के पक्ष में फ़ैसला दिया, जो सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद गिराने के मुख्य आरोपियों से जुड़े हुए हैं. और यह देश के लिए ठीक नहीं है.

केंद्र में भाजपा की सहयोगी लोजपा झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, 50 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

बिहार में भाजपा की एक अन्य सहयोगी जदयू ने भी झारखंड चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान किया है. वहीं, झारखंड में भाजपा की सहयोगी एजेएसयू ने भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का एकपक्षीय ऐलान कर दिया है.

मनमोहन सिंह को वित्तीय मामलों पर संसदीय समिति के लिए नामित किया गया

वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में दिग्विजय सिंह के इस्तीफे के बाद खाली हुए स्थान पर डॉ. सिंह को नामित किया गया है.

महाराष्ट्र: 24 घंटों में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी शिवसेना, एनसीपी को मिला न्योता

शिवसेना को मिला सोमवार शाम साढ़े सात बजे तक का समय समाप्त होते ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सोमवार रात को ही एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया. सरकार गठन को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अभी भी बातचीत जारी है.

हम भी भारत: अयोध्या फ़ैसले से बदलेगी भारत की राजनीति?

वीडियो: हम भी भारत की इस कड़ी में द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि ज़मीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और इसके राजनीतिक मायनों पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद से चर्चा कर रही हैं.

भाजपा, पीडीपी से हाथ मिला सकती है तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से क्यों नहीं: संजय राउत

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल ने हमें 24 घंटे दिए हैं जबकि भाजपा को 72 घंटे दिए गए. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार का गठन करें लेकिन कुछ लोग राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का निधन

पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्ष से ठीक नहीं था. दिल का दौरा पड़ने से रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे उनका निधन हो गया.

महाराष्ट्र: भाजपा के इनकार के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को दिया सरकार बनाने का न्योता

महाराष्ट्र में सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद केंद्र में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सावंत ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी. वहीं, शिवसेना को समर्थन देने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेता विचार-विमर्श कर रहे हैं.

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मायने

वीडियो: रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगा 2.77 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक़. मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर बनाना होगा ट्रस्ट. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ ज़मीन दी जाएगी. इस मुद्दे पर द वायर के सह संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

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