महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं पर मुख्यमंत्री शिंदे और 53 विधायकों को नोटिस भेजा

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों को नोटिस जारी कर उनके ख़िलाफ़ अयोग्यता याचिकाओं पर जवाब मांगा है. जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह में 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार का साथ छोड़ दिया था.

समान नागरिक संहिता: आज़ाद ने केंद्र को चेताया, कहा- यह किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा

पूर्व केंद्रीय मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 370 को रद्द करने जितना आसान नहीं है. इसमें सभी धर्म शामिल हैं. एक साथ इन सभी लोगों को नाराज़ करना, किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा.

पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव के दौरान भड़की हिंसा में कम से कम 18 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद की 73,887 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ था. भाजपा, माकपा और कांग्रेस सहित विपक्ष ने बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया है. भाजपा ने हिंसा के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की है.

त्रिपुरा: ‘पोर्न देखने वाले’ भाजपा विधायक के ख़िलाफ़ विपक्ष ने गंगाजल लेकर प्रदर्शन किया

इस साल मार्च महीने में त्रिपुरा विधानसभा सत्र के दौरान बागबासा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक जादब लाल नाथ अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे. विपक्ष के विधायकों ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था.

क्यों मोदी का भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ होने का दावा सफ़ेद झूठ है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ विपक्ष के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते भाषण देते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उन्हीं 'भ्रष्टाचारी' नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं.

मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया

बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

किसी एक के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की मांग करते हुए ‘बुलडोज़र न्याय’ का विरोध कैसे होगा?

शुक्ला और त्यागी के ख़िलाफ़ बुलडोज़र की मांग करने के पहले यह सोच लेना चाहिए कि यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई का औचित्य बन जाएगा. अब खुलकर बुलडोज़र का इस्तेमाल होगा. सरकारें यह करके कह सकेंगी कि वे कोई भेदभाव नहीं करतीं.

त्रिपुरा ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के सरकार के चल रहे प्रयास के एक हिस्से के रूप में कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकारी और अर्द्ध-सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी.

जम्मू कश्मीर को अब केवल न्यायपालिका का ही सहारा है

महबूबा मुफ़्ती लिखती हैं, 'जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्यों पर जिस देश से जुड़ने का फैसला किया, उसने हमें निराश कर दिया है. अब, केवल न्यायपालिका ही है जो हमारे साथ हुई ग़लतियों और नाइंसाफ़ी को सुधार सकती है.'

लालू यादव ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, कहा- उखाड़ कर फेंक देंगे नरेंद्र मोदी

राष्ट्रीय जनता दल के 26वें स्थापना दिवस समारोह में ज़मीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की चार्जशीट का सीधे तौर पर ज़िक्र किए बिना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ज़्यादा अन्याय और ज़ुल्म ठीक नहीं है, ज़ुल्म करने वाला ज़्यादा ठहरा नहीं है. जिस दिन आप (नरेंद्र मोदी) सत्ता में नहीं रहेंगे उस दिन आपका क्या होगा.

क्या समान नागरिक नागरिक संहिता 2024 की जीत के लिए भाजपा का ब्रह्मास्त्र है?

वीडियो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों समानता का हवाला देते हुए समान नागरिक संहिता की ख़ासी पैरवी की थी. अगले आम चुनाव से पहले क्या यह भाजपा का कोई चुनावी पैंतरा हो सकता है? इस बारे में बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.

भाजपा सांसद सुशील मोदी ने आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने का सुझाव दिया

क़ानून और न्याय पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उत्तर-पूर्व और देश के अन्य हिस्सों के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया. वहीं जबकि विपक्षी दलों ने इस विवादास्पद मुद्दे पर नए सिरे से विचार-विमर्श के समय पर सवाल उठाए हैं.

कनाडा में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए जाने पर भारत ने आपत्ति जताई

केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि हमने पहले ही अपने साथी देशों जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से अनुरोध किया है कि वे खालिस्तानियों को जगह न दें, क्योंकि उनकी कट्टरपंथी, चरमपंथी सोच न तो हमारे लिए अच्छी है, न उनके लिए और न ही हमारे संबंधों के लिए.

2024 लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में राजनीतिक तमाशा चलता रहेगा

एनसीपी में दोफाड़ के बाद शरद पवार के अगले क़दम का इंतज़ार है. महाराष्ट्र को भली तरह जानने का दावा करने वाले कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पवार को इसकी जानकारी थी और यह सब उनकी परोक्ष सहमति से हुआ है.

एनसीपी नेताओं को ‘भ्रष्टाचारी’ बताकर उन्हें सरकार में लाने की भाजपा की रणनीति क्या बताती है?

वीडियो: रविवार को महाराष्ट्र में एनसीपी के दो गुट बंटने से क़रीब पांच दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दल के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे. अब भाजपा के गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नौ नेताओं में से पांच वही हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं.

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