इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के प्रमुख समाचार.
कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह एक परिवार की हार का मातम है. कांग्रेस की नकारात्मक और मुद्दों से भटकाने की राजनीति से देश थक चुका है. यह परिवार आक्रोश रैली है.
फ्लैशनेट इन्फो सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से लेकर शिरडी इंडस्ट्रीज़ तक, मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने अपने मुख्य कारोबार से जुड़ी जानकारियां छुपाई हैं.
पर्यटन मंत्रालय और डालमिया समूह के बीच हुए समझौते के तहत लाल क़िला की देखरेख में पांच साल में ख़र्च होंगे 25 करोड़ रुपये. कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज़ादी के प्रतीक लाल क़िले को कॉरेपोरेट के हाथों बंधक रखने की तैयारी कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश में कमलनाथ को नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व सांसद और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने की टिप्पणी. कमलनाथ के साथ चार अन्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है.
झारखंड के रामगढ़ में पिछले साल मांस कारोबारी अलीमुद्दीन अंसारी की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 11 लोगों को उम्रकैद की सज़ा हुई है.
'नई दुनिया' अख़बार के 26 अप्रैल के मध्य प्रदेश संस्करण में 24 में से 23 पृष्ठों पर सरकारी विज्ञापन छपे थे. शेष बचे एक पृष्ठ पर अख़बार के संपादक का लेख ‘देश को गति देती मध्य प्रदेश की योजनाएं’ शीर्षक से छपा था.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ महाभियोग लाया गया तो ऐसा माहौल बना जैसे ऐसा करने से जनता का न्याय से विश्वास उठ जाएगा और लोकतंत्र ख़तरे में पड़ जाएगा.
जन गण मन की बात की 234वीं कड़ी में विनोद दुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और सुप्रीम कोर्ट में केएम जोसेफ को जज नियुक्त करने संबंधी कॉलेजियम के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर चर्चा कर रहे हैं.
भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए चुना था क्योंकि उसे कांग्रेस का विकल्प मिल गया था.
कांग्रेस के इस फ़ैसले ने पार्टी के अंदर एक विचार को जन्म दिया है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खेमे ने सिंधिया गुट के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल की है.
जन गण मन की बात की 233वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार को फोन से लिंक न करने के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और फांसी की सज़ा पर चर्चा कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चार कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं. बाला बच्चन, रामनिवास रावत, जीतू पटवारी और सुरेंद्र चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे.
हम भी भारत की 31वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के ख़िलाफ़ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव और उसे ख़ारिज किए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा और पूर्व सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह से चर्चा कर रही हैं.
कर्नाटक की बाज़ी अगर हाथ से छूटी तो इससे पैदा माहौल से राजस्थान व मध्यप्रदेश जैसे मुश्किल राज्यों में भाजपा के लिए अपनी सरकारें बचा पाना मुश्किल होगा. अगर राज्यों में सरकारें गिरने का सिलसिला आगे बढ़ा तो 2019 में मोदी अकेले दम पर हालात बेकाबू होने से नहीं बचा पाएंगे.