यूपी में सरकारों ने 2007 में हुए गोरखपुर दंगों में आदित्यनाथ की भूमिका की जांच को अटकाए रखा. हालांकि ऐसे तथ्य हैं, जिनके आधार पर कोर्ट चाहे तो मामले को दोबारा देखा जा सकता है.
जन गण मन की बात की 89वीं कड़ी में विनोद दुआ भारतीय रेल से जुड़ी कैग की रिपोर्ट और किसानों की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं.
लालू ने कहा, ‘भाजपा के साथ नीतीश का सौदा हो चुका है. अगर ऐसा नहीं है तो फिर जदयू-राजद व कांग्रेस के सभी विधायक मिलकर नया मुख्यमंत्री चुनें.'
मोदी ने ट्वीट किया, ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत-बहुत बधाई. सवा सौ करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं.’
नीतीश ने कहा, ‘जितना भी संभव हुआ हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच में जो चीजें उभर कर सामने आईं, उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं था.’
मृतक प्रवीण के परिजनों का कहना है कि उसे इस मामले में फंसाया गया था, जिसके तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग नहीं की है.
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू का अपमान किया है.
जन गण मन की बात की 88वीं कड़ी में विनोद दुआ जेएनयू में टैंक रखवाने के विचार और पर्यावरण फंड में हेराफेरी पर चर्चा कर रहे हैं.
जेएनयू में ‘देशभक्ति की भावना’ जगाने के लिए कैंपस में टैंक रखवाने के कुलपति एम. जगदीश कुमार के विचार पर जेएनयू के छात्र-छात्राओं से बातचीत.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस केहर ने संसद के केंद्रीय कक्ष में निर्वतमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोविंद को पद की शपथ दिलाई.
मीडिया बोल की सातवीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, इंडिया टुडे समूह के सलाहकार संपादक राजदीप सरदेसाई और वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ के साथ प्रंजॉय गुहा ठाकुरता और बसपा सुप्रीमो मायावती के इस्तीफा देने पर चर्चा कर रहे हैं.
संघ से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने एनसीईआरटी की किताबों से ग़ालिब, टैगोर, पाश की रचनाओं सहित गुजरात दंगों से जुड़े तथ्य हटाने की मांग की है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि 27 साल बाद उन मामलों के सबूत इकट्ठा करना मुश्किल होगा, जिनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था.
राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत किसान जितने भुगतान का दावा करते हैं निजी बीमा कंपनियां उससे कम राशि अदा करती हैं.