दिल्ली नगर निगम चुनाव में पीआर कंपनियां प्रत्याशियों का भाषण तैयार करने से लेकर, प्रचार अभियान और पहनावा तक निर्धारित कर रही हैं.
जन गण मन की बात की 38वीं कड़ी में विनोद दुआ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य लोगों पर मुक़दमा चलाने और विजय माल्या पर चर्चा कर रहे हैं.
भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता एकीकृत दिल्ली नगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं. नगर निगम चुनावों को लेकर विजेंद्र से गौरव विवेक भटनागर की बातचीत.
राजनीति में परिवारवाद से दूर रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत दलित-पिछड़े नेतृत्व को है, लेकिन दुखद यह है कि ये ताकतें सबसे पहले अपने परिवार को ही अपनी विरासत सौंपती हैं.
जन गण मन की बात की 37वीं कड़ी में विनोद दुआ राजभाषा के रूप में हिंदी को थोपने की कोशिश और सरकार की ओर से युवाओं पर कराए गए सर्वे पर चर्चा कर रहे हैं.
जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष संजय झा के मुताबिक, उनकी पार्टी गंदे इलाकों में रह रहे लाखों पूर्वांचलियों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर नगर निगम का चुनाव लड़ रही है.
बिड़ला-सहारा डायरी केस और कालिखो पुल सुसाइड मामले में न्यायपालिका पर सवाल उठाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के लेख का आॅडियो.
जन गण मन की बात की 36वीं कड़ी में विनोद दुआ कश्मीर घाटी में तनावपूर्ण माहौल और धार्मिक असहिष्णुता को लेकर आई एक वैश्विक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राज्य में पुलिस और नक्सलियों के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.
दिल्ली नगर निगम का चुनाव 23 अप्रैल को होना है. इस वीडियो के माध्यम से समझें, नगर निगम चुनाव और दिल्ली एमसीडी की कार्यप्रणाली के बारे में.
स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, गौरव विवेक भटनागर को बता रहे हैं कि उनकी पार्टी एकमात्र ऐसी है जो पर्यावरण के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ रही है.
पूरे कश्मीर में तनाव को देखते हुए स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं. सीएम महबूबा मुफ़्ती ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है.
संतोष यादव को सितंबर 2015 में बस्तर पुलिस ने नक्सल समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. करीब डेढ़ साल बाद उन्हें ज़मानत मिली. संतोष से अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त से बातचीत.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 'आधिकारिक भाषाओं पर बनी संसदीय समिति' की छह साल पहले की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है.
उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में अवैध बूचड़खानों के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू किए जाने के बीच आरटीआई से पता चला है कि देश में केवल 1,707 बूचड़खाने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत हैं.