बरनाला ज़िले की जेल में बंद एक विचाराधीन क़ैदी ने अदालत में कहा कि जेल में एड्स और हेपेटाइटिस पीड़ितों को अलग वॉर्ड में नहीं रखा जाता और जब भी उन्होंने इस मसले को उठाने की कोशिश की तो जेल अधीक्षक ने उन्हें पीटा. जेल अधीक्षक ने क़ैदी पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने का आरोप लगाया है.
डेमन गैलगट का उपन्यास ‘द प्रॉमिस’ दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी इतिहास के बीच एक श्वेत परिवार की कहानी पर आधारित है. गैलगट इस पुरस्कार के दावेदारों की अंतिम सूची में तीसरी बार पहुंचे थे. इससे पहले उन्हें 2003 में ‘द गुड डॉक्टर’ और 2010 में ‘इन अ स्ट्रेंज रूम’ के लिए दावेदारों की अंतिम सूची में स्थान मिला था, लेकिन दोनों बार वह जीत नहीं पाए थे.
ठाणे के आदिवासी इलाकों के लोगों ने अदालत के समक्ष शिकायत की थी कि प्रशासन ने उन्हें खाद्यान्न देने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके आधार कार्ड आरसीएमएस पोर्टल से जुड़े हुए नहीं हैं. कोर्ट ने एनएफएसए के तहत राशन कार्ड की वैधता बताते हुए कहा कि आधार को अनिवार्य रूप से लागू करना आठ फरवरी 2017 को जारी केंद्र की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन है.
उधम सिंह और भगत सिंह के चरित्रों को एक संदर्भ देते हुए शूजीत सरकार दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साध लेते हैं. पहला, वे क्रांतिकारियों को वर्तमान संकीर्ण राष्ट्रवाद के विमर्श के चश्मे से दिखाई जाने वाली उनकी छवि से और बड़ा और बेहतर बनाकर पेश करते हैं. दूसरा, वे आज़ादी के असली मर्म की मिसाल पेश करते हैं. क्योंकि जब सवाल आज़ादी का आता है, तो सिर्फ दो सवाल मायने रखते हैं: किसकी और किससे आज़ादी?
जम्मू कश्मीर में भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा ने 24 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में पाक की जीत पर कथित तौर पर जश्न मना रहे कश्मीरी मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हिंसा का आह्वान करते हुए नस्लवादी टिप्पणियां की थीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.
‘विधि जागरूकता के ज़रिये महिलाओं का सशक्तिकरण’ कार्यक्रम के उद्घाटन में वर्चुअल तरीके से शामिल सुप्रीम कोर्ट जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जागरूकता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है. महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने का समाधान तलाशना है तो उसके पैदा होने की मानसिकता को बदलना होगा.
तीनों व्यक्तियों को द रेजिस्टेंस फ्रंट के लिए काम करने के आरोप में पीएसए के तहत गिरफ़्तार किया गया है. बीते दिनों सूबे में नागरिकों पर हुए हमलों की ज़िम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट को प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का उपसंगठन माना जाता है. पुलिस के डोज़ियर में तीनों पर आधुनिक संचार तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कहीं गई है, हालांकि एक के संबंधी ने बताया कि तीनों निरक्षर हैं और उन्होंने कभी स्मार्टफोन तक इस्तेमाल नहीं किया है.
अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 2.5 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले एससी/एसटी छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसका मक़सद कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक के छात्रों की मदद करना है. 2018-19 की कैग रिपोर्ट के मुताबिक़, राज्य सरकार ने वज़ीफ़े के लिए निर्धारित राशि में से कई करोड़ रुपये विभिन्न प्रोजेक्ट में खर्च किए. लंबे समय से राज्य सरकार छात्रवृत्ति न देने की वजह फंड की कमी बता रही थी.
मशहूर फैशन एवं आभूषण डिज़ाइनर सब्यसाची मुखर्जी के मंगलसूत्र के इस विज्ञापन में एक महिला को मंगलसूत्र पहने एक व्यक्ति के साथ अंतरंग स्थिति में दिखाया गया था. मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सब्यसाची को इसे हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था. इससे पहले पहले डाबर के उत्पाद ‘फेम ब्लीच’ के करवाचौथ विज्ञापन को लेकर भी गृहमंत्री ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कंपनी ने ये विज्ञापन वापस ले लिया था.
भारतीय क्रिकेट टीम के एकमात्र मुस्लिम खिलाड़ी के समर्थन में साथी खिलाड़ियों के वक्तव्यों की एक सीमा थी, वे उन्हें इस प्रसंग को भूल जाने और अगले मैच में अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए ललकार रहे थे, पर किसी ने भी इस पर मुंह नहीं खोला कि पूरे मुल्क में एक समुदाय के ख़िलाफ़ किस तरह ज़हर फैलाया जा रहा है, जिसके निशाने पर अब कोई भी आ सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक़, जम्मू कश्मीर के 25 विभागों को 27 अक्टूबर तक सिर्फ 1,809 करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2021-22 के लिए 18,527 करोड़ रुपये के आवंटन का दस प्रतिशत से भी कम है. आलम ये है कि महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन, आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, बिजली विकास, नागरिक उड्डयन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कामों को देखने वाले 25 विभागों में से एक दर्जन को अब तक कोई राशि नहीं मिली है.
हरियाणा के गुड़गांव के सेक्टर-12 में मुस्लिम समुदाय द्वारा खुले में पढ़ी जा रही जुमे की नमाज़ के विरोध में भारी पुलिसबल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों, जिनमें अधिकतर हिंदुत्ववादी संगठनों के सदस्य थे, ने जय श्रीराम और भारत माता की जय के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने शहर में निर्धारित स्थानों पर खुले में नमाज़ की अनुमति देने पर प्रशासन के ख़िलाफ़ भी नारेबाज़ी की.
दो सप्ताह में यह दूसरी बार है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को फटकारा है. इससे पहले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि एजेंसी जांच पूरी करते हुई और ‘घिसे-पिटे ढर्रे’ पर आरोपपत्र दाखिल करते हुए ‘बाबुओं’ की तरह काम कर रही है.
घटना 26 अक्टूबर को कच्छ ज़िले के गांधीधाम क़स्बे के नेर गांव में हुई. आरोपी इस बात से नाराज़ थे कि एक व्यक्ति गोविंद वाघेला और उनका परिवार 20 अक्टूबर को नेर गांव के राम मंदिर में तब पूजा के लिए आया, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा की रस्म चल रही थी. मामले में अब तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है.
वीडियो: बीते गुरुवार को टिकरी बॉर्डर से अपने घर वापस जा रही तीन प्रदर्शनकारी किसान महिलाओं को एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. घटना की चश्मदीद महिलाओं का आरोप है कि मृतकों पर साज़िशन ट्रक चढ़ाया गया. मामले में जांच जारी है और ट्रक ड्राइवर और मालिक को गिरफ़्तार किया जा चुका है.