डिफॉल्ट ज़मानत का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपरिहार्य हिस्सा है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत ने दहेज हत्या के एक आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि में चार्जशीट दायर नहीं की जाती, तो विचाराधीन क़ैदी को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के स्वतंत्र होने के अधिकार को जांच जारी रखने और आरोपपत्र दायर करने के राज्य के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है.

ईंधन के बढ़ते दामों के बीच योगी सरकार के मंत्री बोले- समाज के 95% लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं

उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी का यह बयान ऐसे वक़्त में आया है जब देश के अधिकतर हिस्सों में पेट्रोल के दाम सौ रुपये प्रति लीटर को पार कर गए हैं. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बयान पर तंज़ कसते हुए कहा कि ‘अब मंत्रीजी को भी पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी.’

छत्तीसगढ़ः भाजपा नेताओं के सामने हिंदुत्ववादी नेता का अल्पसंख्यकों के सिर काटने का आह्वान

सरगुजा ज़िले में एक अक्टूबर को कथित तौर पर हिंदुओं के ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण में बढ़ोतरी के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. रैली में स्वामी परमात्मानंद ने इन कथित जबरन धर्मांतरण में शामिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उनकी हत्या का आह्वान किया.

महिला का यौन संबंधों का आदी होना रेप आरोपी को दोषमुक्त करने की वजह नहीं हो सकता: कोर्ट

केरल हाईकोर्ट एक पिता द्वारा बेटी से बलात्कार के मामले को सुन रहा था, जहां आरोपी ने दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है क्योंकि उसकी बेटी का किसी अन्य के साथ यौन संबंध था. अदालत ने इस शख़्स को अपराध का दोषी मानते हुए कहा कि महिला का यौन संबंधों में होना बलात्कार, वो भी पिता द्वारा किए गए ऐसे जघन्य अपराध से बरी करने का कारण नहीं हो सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने नीट में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपये की सीमा निर्धारित करने पर सवाल उठाए

कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण पात्रता के लिए आठ लाख रुपये के मानक पर पुनर्विचार करेगी. कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से इसकी तुलना करते हुए कहा कि आप असमान को समान बना रहे हैं. अदालत ने यह भी कहा कि वह नीति निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं कर रही है बल्कि यह निर्धारित करने का प्रयास कर रही है कि संवैधानिक मूल्यों का पालन हुआ या नहीं.

किसानों को प्रदर्शन का अधिकार, पर अनिश्चितकाल के लिए सड़क ब्लॉक नहीं कर सकते: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ चुनौती लंबित है, फिर भी न्यायालय विरोध के अधिकार के विरुद्ध नहीं है लेकिन अंततः कोई समाधान निकालना होगा. इस पर किसान संगठनों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि रोड को किसानों द्वारा नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा ब्लॉक किया गया है.

बिहार: पूर्व मुख्यमंत्री का आरोप- फ़र्ज़ी एससी प्रमाणपत्र पर पांच सांसद लोकसभा के लिए चुने गए

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जे. शिवाचार्य महास्वामी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, टीएमसी की अपरूपा पोद्दार तथा निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी से पूछा- वरिष्ठ ने कहा तो क्या हत्या कर देंगे?

कोर्ट ने तमिलनाडु के विल्लुपुरम ज़िले के निलंबित एसपी डी. कन्नन को एक अधीनस्थ अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले से मुक्त करने की अपील वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी ऐसे आरोपों का सामना करता है, तो लोगों का विभाग पर भरोसा कैसे क़ायम रहेगा. केवल 10 प्रतिशत पुलिस अधिकारी ही अपने विवेक के अनुसार काम कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे को फर्लो दिए जाने का हाईकोर्ट का फ़ैसला ख़ारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने 24 जून 2021 को आसाराम के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों के लिए फर्लो दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इस पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य ने  चुनौती दी थी. सूरत की दो बहनों द्वारा नारायण साई के ख़िलाफ़ दर्ज मामले में अदालत ने 2019 में साई को बलात्कार दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने लुप्तप्राय कारबोंग समुदाय पर अध्ययन का आदेश दिया

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे कारबोंग समुदाय के क्षेत्रों का दौरा करें और उनके जरूरतों का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें. त्रिपुरा में रहने वाले विभिन्न जनजातीय समुदायों में से चाईमल या चैमार, बोंग्चर, बोंग और कोरबोंग जैसे कुछ समुदायों की आबादी काफी कम है.

झारखंड: दो नाबलिग आदिवासी बहनों से सामूहिक बलात्कार के मामले में सात अन्य आरोपी गिरफ़्तार

घटना गुमला ज़िले के गुरदरी क्षेत्र का है. 15 अक्टूबर को दशहरे के मेले से दो नाबलिग चचेरी बहनें 20 वर्षीय भाई के साथ लौट रहीं थीं. रास्ते में दस आरोपियों ने भाई को मारपीट कर भगा दिया तथा दोनों बहनों को अगवा कर जंगल में उनसे बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार किया. इस मामले से जुड़े दो नामज़द आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ़्तार कर चुकी थी, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली.

कर्नाटकः हिंदुत्ववादी संगठन ने की मीट की दुकान में तोड़फोड़, पुलिस ने दी समझौते की सलाह

यह घटना आठ अक्टूबर को बेलागावी शहर के बाहर हुई थी, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामने आई. पीड़ित मुस्लिम परिवार ने शिकायत में कहा है कि क्षेत्र में एक मंदिर के उद्धाटन के चलते उन्हें दुकान न खोलने की धमकी देते हुए तोड़फोड़ की गई. आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की.

फैब इंडिया के नए कलेक्शन के नाम पर हुए विवाद के बाद कंपनी ने विज्ञापन वापस लिया

कपड़ों के लोकप्रिय ब्रांड फैब इंडिया ने नौ अक्टूबर को ट्विटर पर जश्न-ए-रिवाज़ नाम से नए कलेक्शन की प्रमोशनल पोस्ट की थी, जिसकी आलोचना करते हुए कई भाजपा नेताओं सहित कई यूज़र्स ने कंपनी पर हिंदुओं के त्योहार दिवाली को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. विवाद के बाद ब्रांड ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया.

हरियाणा: गुड़गांव में लगातार चौथे हफ़्ते खुले में नमाज़ का विरोध

हरियाणा के गुड़गांव सेक्टर 47 में 15 अक्टूबर को खुले में नमाज़ अदा करने वाले मुस्लिमों का कुछ लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस को इलाके की घेराबंदी करनी पड़ी. यह लगातार चौथा हफ़्ता है, जब क्षेत्र में जुमे की नमाज़ को निशाना बनाया गया. साल 2018 में भी गुड़गांव में खुले में नमाज़ अदा कर रहे मुस्लिमों पर हमले हुए थे.

गुड़गांव: खुले में नमाज़ पढ़ने का हिंदू समूहों ने किया विरोध

वीडियो: गुड़गांव के सेक्टर 47 में हर शुक्रवार जुमे की नमाज़ के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों का समूह इकट्ठा होता है. वे मई 2018 से यहां की एक ख़ाली ज़मीन पर नमाज़ अदा कर रहे हैं. इस साल बजरंग दल और भारत माता वाहिनी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं.

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