पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें कैंपस में
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किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप
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पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें कैंपस में डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा था. उन्हें सुनवाई के लिए अदालत जाने में भी काफी दिक्कतें आ रही थीं. इस दौरान उन्होंने अपनी परीक्षाओं को लेकर भी बहुत संघर्ष किया है. उनके वकील ने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराने का अनुरोध भी किया है.
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कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल में साहित्य का धर्मों से संवाद लगभग समाप्त हो गया है. इस विसंवादिता ने साहित्य को उस बड़े सामाजिक यथार्थ से विमुख कर दिया जो अपने विकराल राजनीतिक विद्रूप में, बेहद हिंसक और क्रूर ढंग से हमें आक्रांत कर रहा है.
वीडियो: क्या यूट्यूब ने पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, यूट्यूबर्स के आने से पत्रकारों की चुनौतियां बढ़ी हैं. इस विषय में मीडिया विश्लेषक और लेखक विनीत कुमार के साथ चर्चा कर रहे हैं द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज.
किसान एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों सहित अन्य मांगों को लागू करवाने के लिए कई महीनों तक दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के बाद अब राजधानी की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जहां हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के चलते कई किसान घायल हो गए.
आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में ताला थाने के पूर्व प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप है. अब तय अवधि में चार्जशीट न दायर होने के चलते दोनों को ज़मानत मिल गई है.
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पीड़ित छात्रा आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कैंपस छोड़कर अपने घर चली गई हैं. उनके
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इस सप्ताह से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसके तहत रचनाकार समय के साथ अपने संवाद को दर्ज करते हैं. पहली क़िस्त में पढ़िए प्रकृति करगेती का आत्म-वक्तव्य: त्रिकाल जब एक संधि पर आकर ठहर जाता है.
कांग्रेस के महाराष्ट्र नेतृत्व ने निर्वाचन आयोग को सौंपे ज्ञापन में चुनाव से पहले कथित तौर पर मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाने और जोड़ने के साथ ही मतदान के दिन शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक वोटिंग के आंकड़ों में तेज़ वृद्धि पर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है.
25 नवंबर को ढाका में गिरफ़्तार चिन्मय कृष्ण को अदालत ने राजद्रोह के आरोप में हिरासत में लेने का आदेश दिया था. उन पर बांग्लादेशी ध्वज के अपमान का भी आरोप है. बांग्लादेश इस्कॉन ने उन्हें निलंबित करते हुए कहा है कि वो चिन्मय कृष्ण के बयानों या भाषणों की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा.
बंगालियों को अपनी बीमारी के बारे में बात करने तथा औरों से साझा करने में कोई झिझक नहीं होती. अपनी बीमारी को साझा करते हुए वह कुछ और भी बताते जाते हैं. मसलन, आप किसी व्यक्ति से तीसरी बार मिलें, और वह आपको अपने मर्ज़ और उनकी दवाएं गिनवा दे तो जानिए कि आपने उनका विश्वास अर्जित कर लिया है. बंगनामा स्तंभ की पंद्रहवीं क़िस्त.
ऑस्ट्रेलिया सोलह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है. ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित इस क़ानून का उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन गतिविधियों से मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है.
राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक लिखित जवाब में बताया कि 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शैक्षणिक पद रिक्त थे.
हर बार चुनावों से पहले मीडिया के मैनेजमेंट से छनकर बढ़ती ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी, बेरोज़गारी व महंगाई वगैरह के कारण सरकारों के प्रति आक्रोश व असंतोष की जो बातें सामने आ जाती हैं, क्या वे सही नहीं हैं? मतदाताओं की सरकारों से इस 'संतुष्टि' को कैसे देखा जाए?
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मणिपुर में 18 महीनों से जारी जातीय हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन बेहतर होगा. बीरेन सिंह पर राज्य में संकट का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि नया नेतृत्व ज़रूरी है.
वीडियो: संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से लेकर अजमेर में दरगाह शरीफ़ में मंदिर होने के दावे पर नोटिस भेजे जाने के पीछे अदालती आदेश हैं. क्या अदालतें उपासना स्थल अधिनियम की अवहेलना कर रही हैं? इस बारे में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे.
राज्य के दर्जे और अन्य संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों के संबंध में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ बातचीत से पहले लद्दाख के निर्वाचित प्रतिनिधि दो स्वायत्त हिल काउंसिल के बजट में भारी कटौती को लेकर नाराज़ हैं. उनके बजट (विकास निधि) में 110 करोड़ रुपये की कटौती की गई है.
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर याचिका में सर्वे की मांग करते हुए दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ़ दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर था. स्थानीय अदालत ने इसे लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, एएसआई और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस भेजा है.
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की ज़मानत याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दोषसिद्धि दर पर सवाल किया. 73 वर्षीय चटर्जी इस मामले में क़रीब ढाई साल से जेल में हैं.
उत्तरकाशी में दशकों पुरानी मस्जिद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उसने 1 दिसंबर को हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित महापंचायत की अनुमति नहीं दी है, जिसमें वे मस्जिद गिराने की मांग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं. दूसरी ओर संयुक्त सनातन धर्म रक्षा संघ और विहिप जैसे संगठन ज़ोर दे रहे हैं कि वे तय कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे.