चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की तारीख़ घोषित करने का अधिकार पीएम मोदी को दे दिया है: चिदंबरम

गुजरात चुनाव का कार्यक्रम नहीं घोषित करने पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने चुनाव आयोग की आलोचना की.

चुनाव आयोग को नहीं है पार्टियों को चंदे के रूप में प्राप्त कर-मुक्त राशि की जानकारी

पिछले दो वित्त वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने प्राप्त चंदे का विवरण नहीं दिया है.

दंतहीन बाघ है चुनाव आयोग: वरुण गांधी

पार्टियां चुनावों पर अकूत धन ख़र्च करती है. राजनीतिक ख़र्च की वीभत्स प्रणाली सुनिश्चित कर देती है कि मध्यम वर्ग या ग़रीब तबके का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सके.

गुजरात में भाजपा की डूबती नाव को चुनाव आयोग के तिनके का सहारा: विपक्ष

गुजरात चुनाव का ऐलान नहीं करने पर माकपा ने कहा, 'अगर गुजरात में 18 दिसंबर से पहले चुनाव होना है तो आचार संहिता लागू होनी चाहिए'

राजनीतिक फ़ायदे के लिए मोदी सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डाल रही है: कांग्रेस

कांग्रेस का आरोप, गुजरात विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने में देर की गई ताकि नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को वहां लोकलुभावन घोषणाएं कर सकें.

आरटीआई में ईवीएम गड़बड़ी का खुलासा: निर्दलीय प्रत्याशी का बटन दबाने पर जा रहा था भाजपा को वोट

महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा ज़िला परिषद के चुनाव में ईवीएम की इस गड़बड़ी को कलेक्टर ने एक आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 81: अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला और वीवीपैट मशीन

जन गण मन की बात की 81वीं कड़ी में विनोद दुआ अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले और चुनाव में वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल पर चर्चा कर रहे हैं.

क्या मोदी मजबूत चुनाव आयोग नहीं चाहते?

झूठे प्रचार और अफवाह सिर्फ संस्थानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, देश को भी आग में झोंक सकते हैं. चुनाव आयोग की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और ईमानदारी की रक्षा किसी भी कीमत पर किये जाने की जरूरत है.

पेड न्यूज़ मामले में शिवराज के मंत्री को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ प्रकाशित करवाने का आरोप था.

डिजिटल इंडिया में राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चलेगा कार्ड, जमा करने होंगे नोट

उम्मीदवारों को रक़म की अदायगी डिजिटल में या चेक की शक़्ल में अदा करने की इजाज़त नहीं है. अब तक 15 लोगों ने नामांकन दाख़िल किया, जिनमें से सात को अयोग्य ठहरा दिया गया.

हमारी छवि ख़राब करने वालों पर अवमानना की कार्रवाई का अधिकार हमें दिया जाए: चुनाव आयोग

केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 में बदलाव करने की मांग की है.