जेएनयू में 93 फीसदी शिक्षकों ने कुलपति को हटाने के पक्ष में किया मतदान

जेएनयू शिक्षक संघ द्वारा बाहरी पर्यवेक्षकों की निगरानी में कराए जनमत संग्रह में जवाहर लाल नेह​रू विश्वविद्यालय के 586 सूचीबद्ध शिक्षकों में से 300 वोट डालने पहुंचे. इनमें से 279 ने कुलपति को हटाए जाने के पक्ष में वोट डाला.

राफेल सौदे पर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस

राफेल सौदे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दिल्ली के प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस.

योगी सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए रखे जाएंगे ‘लोक कल्याण मित्र’, वेतन 25 हज़ार रुपये महीना

लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत यूपी सरकार कुल 822 लोक कल्याण मित्रों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगी. चयनितों को 25,000 रुपये मासिक वेतन देकर वार्षिक अनुबंध पर रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से यौन शोषण ​पीड़िताओं की तस्वीरें प्रकाशित/प्रसारित न करने को कहा

देश में बलात्कार से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर पीड़िताओं की धुंधली या संपादित तस्वीरें प्रकाशित न करने का निर्देश दिया.

निजी अस्पतालों ने अदालत से कहा: नर्सों को ज़्यादा वेतन देना हमारे लिए अलाभकारी

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षा और चिकित्सा पैसा ऐंठने वाले धंधे बन गए हैं. नर्सों के अधिकारों की रक्षा को लेकर दिशा-निर्देश दिए जाने के बावजूद निजी चिकित्सा संस्थानों में नर्सों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.

मद्रास हाईकोर्ट ने दी मरीना बीच पर करुणानिधि को दफ़नाने की अनुमति

तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.

इशरत जहां एनकाउंटर: वंज़ारा और अमीन की आरोपमुक्त करने की याचिका ख़ारिज

इशरत जहां की मां ने वंज़ारा और अमीन की याचिकाओं का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि उनकी बेटी की उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों तथा प्रभावशाली और शक्तिशाली पदों पर बैठे लोगों के बीच हुई साज़िश के बाद हत्या की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी अधिकारियों को फटकारते हुए पूछा, आपको जेल क्यों न भेजा जाए?

शीर्ष अदालत ने एनआरसी समन्वयक और भारत के महापंजीयक के मीडिया को बयान देने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में एनआरसी मुद्दे पर मीडिया से बात करने से पहले अनुमति लेनी होगी.

हापुड़ और अलवर लिंचिंग मामले के दो आरोपियों ने हत्या और हिंसा की बात स्वीकार की

राजस्थान के अलवर में पहलू ख़ान और उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कासिम को पीट-पीट कर मार डालने वाले कथित गोरक्षकों ने एनडीटीवी के स्टिंग आॅपरेशन में स्वीकार किया कि वे पीड़ितों की हत्या में शामिल रहे और पुलिस उनके साथ है.

आपराधिक गतिविधियों से कोई भी आध्यात्मिकता जुड़ी नहीं हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

अदालत दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बनी 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के अवैध निर्माण पर सुनवाई कर रही है. उसने इतनी ऊंची प्रतिमा सार्वजनिक भूमि पर बनने देने को दुर्भाग्यपूर्ण क़रार दिया.

मुज़फ़्फ़रपुर और देवरिया जैसे नाबालिगों के शोषण के और भी कई मामले हो सकते हैं: मेनका गांधी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों से मैं सांसदों से अनुरोध कर रही हूं कि वे अपने इलाकों के आश्रयगृहों का दौरा करें. हमने एनजीओ से आश्रयगृहों का ऑडिट कराया, उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं होने की बात कही.

धर्मांधता के सामान्य हो जाने की ख़तरनाक सच्चाई को सामने लाती है ‘मुल्क’

‘मुल्क’ की सबसे बड़ी क़ामयाबी इसके द्वारा दी गई आतंकवाद की परिभाषा है, जोकि एक ऐसा शब्द है, जिस पर आज तक वैश्विक आम सहमति क़ायम नहीं हो सकी है.

नॉर्थ ईस्ट डायरी: असम के मुख्यमंत्री ने कहा, एनआरसी पर ‘गृहयुद्ध’ जैसी टिप्पणियां उचित नहीं

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने-सामने. ममता के ख़िलाफ़ पांच और सोनोवाल के ख़िलाफ़ दो केस दर्ज.

बिहार बालिका गृह बलात्कार मामला: मुज़फ़्फ़रपुर सहित समाज कल्याण विभाग के छह अधिकारी निलंबित

मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह से कथित रूप से भागी चार में से एक लड़की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिली है. वह उन चार लड़कियों में शामिल थी जो भागने में कामयाब रहीं जबकि तीन अन्य की मौत हो चुकी है.

एनआरसी को आधार से जोड़ा जाए, असम की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी लागू हो: राज्यपाल

असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी ने कहा कि एनआरसी को आधार से जोड़ा जाना चाहिए जिससे भारत में विदेशी नागरिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसना भी मुमकिन न हो पाए.

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