असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में हैदर अली नामक एक व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया था, जबकि उन्होंने 1965 और 1970 के वोटर लिस्ट में शामिल अपने पिता और दादा के साथ संबंध को प्रमाण दिया था. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को सिर्फ़ इस आधार पर विदेशी नहीं घोषित किया जा सकता है कि वे वोटर लिस्ट में शामिल रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं कर पाया है.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गोवा में कहा कि लोगों का कहना है कि मनोहर पर्रिकर गोवा में विकास के संस्थापक थे, लेकिन 2019 में उनके निधन के बाद भाजपा ने गोवा में विकास के विज़न को दफ़ना दिया. भाजपा ने उन लोगों को दरकिनार कर दिया, जो पर्रिकर के विकास के विज़न से जुड़े थे.
उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के बदौसा क्षेत्र का मामला है. परिजनों ने बताया कि चार साल पहले उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये क़र्ज़ लिया था, जिसे वापस नहीं कर पाए थे. दो बेटियों की शादी तय हो गई थी और घर में आर्थिक तंगी थी.
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित जीवित व्यक्ति को मृत बताने के मामले में हेल्थ मैनेजर को बर्ख़ास्त कर दिया गया है. वहीं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक कोविड-19 मरीज का शव शौचालय में मिलने के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा किया.
भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी की ओर से जारी बयान में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत वहीं से बहाल होगी, जहां 22 जनवरी को ख़त्म हुई थी. मांग भी वहीं हैं कि तीनों काले क़ानूनों को निरस्त किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया क़ानून बनाया जाए.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिक फ़ीस लेने से बचने को कहा है. अदालत ने कोविड-19 मरीज़ों के इलाज से संबंधित दर का निर्धारण कर इसका प्रचार-प्रसार करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.
मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले का मामला है. ज़िले के एक गांव में कोरोना संक्रमित युवक को अस्पताल ले जाने को लेकर उसके परिजनों और स्वास्थ्य विभाग के दल के बीच विवाद हो गया था. घटना से संबंधित एक कथित वीडियो में युवक के परिवार पर पुलिस डंडे बरसाती नज़र आ रही है. दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाज़िर कर दिया गया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की कार्यवाही शुरू की. कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में दाख़िल इस तरह की यह दूसरी जनहित याचिका है. बीते साल हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार द्वारा संचालित अहमदाबाद सिविल अस्पताल की हालत दयनीय और कालकोठरी से भी बदतर है.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी जेपी अस्पताल में मरीज़ की मौत के बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और उनके सहयोगियों पर वहां के एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था. घटना के बाद डॉक्टर इस्तीफ़ा दे दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने इसे वापस ले लिया.
पिछले साल कोरोना वायरस के कारण गुजरात के अस्पतालों के बाहर जो हाहाकर मचा था, उसकी ख़बरें देश को कम पता चलीं. इस साल भी हाहाकार मचा है. जिस राज्य की जनता ने नरेंद्र मोदी को इतना प्यार किया वह बिलख रही है और प्रधानमंत्री बंगाल में गुजरात मॉडल बेच रहे हैं.
देश के नेता विगत कोई बीस सालों के अथक प्रयास से समाज का इतना ध्रुवीकरण पहले ही कर चुके हैं कि आने वाले अनेक वर्षों तक उनकी चुनावी जीत सुनिश्चित है. फिर कुछ लोग अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उन्हें अपमानित करने के लिए जोशो-ख़रोश से क्यों जुटे हुए हैं?
असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिज़नर्स द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक फरवरी को म्यांमार में तख़्तापलट के बाद सैन्य शासन के ख़िलाफ़ लगातार चल रहे प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई में अब मृतकों की कुल संख्या 701 हो चुकी है. साथ ही क़रीब 3,012 लोगों को हिरासत में लिया गया या सज़ा दी गई है.
वीडियो: 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था, जिसके तहत दिल्ली के किसी भी तालाब या जोहड़ (पोखर) को तबाह नहीं किया जाएगा. इस आदेश के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी के बुढेला गांव में दिल्ली सरकार एक जोहड़ को साहित्य कला केंद्र में तब्दील कर रही है, जिसका गांववाले विरोध कर रहे है.
वीडियो: हाल ही में एक किताब आई है, ‘कौन हैं भारत माता’. इसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखे गए लेखों और खुद उन पर लिखे गए लेखों संकलन किया गया है. इस किताब के संपादक साहित्यकार पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं. उनसे ख़ास बातचीत.
सात अप्रैल को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने भारत से अनुमति लिए बिना लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील की दूरी पर भारतीय क्षेत्र में नौपरिवहन स्वतंत्रता अभियान शुरू किया था, जिसे लेकर भारत ने आपत्ति जताई थी. पेंटागन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुरूप है.