एयर इंडिया ने इससे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देकर अपने कर्मचारियों को पांच साल के लिए बिना वेतन अवकाश पर भेजने का फैसला किया है.
कर्नाटक के मंड्या ज़िले के श्रीरंगापट्टनम स्थित गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कंपनी ने अपनी एक इकाई ‘यूरो क्लॉथिंग कंपनी-2’ कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते बंद कर दी है. इसके बाद से कर्मचारी कंपनी के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.
वीडियो: दिल्ली गोल्फ़ क्लब ने 66 कर्मचारियों को पिछले सप्ताह निकाल दिया गया. क्लब प्रबंधन ने छंटनी का कारण कोरोना वायरस के कारण हो रही आमदनी में गिरावट को बताया है.
उबर इंडिया का कहना है कि कोरोना वायरस के असर और स्थिति सामान्य होने की अनिश्चितता ने छंटनी के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है. इस छंटनी से लगभग 600 पूर्णकालिक ड्राइवर और राइडर और अन्य कर्मचारी प्रभावित होंगे.
ओला सीईओ ने कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में बताया है कि बीते दो महीने में लॉकडाउन के दौरान उनकी आमदनी में 95 फीसदी की गिरावट आई है. उन्होंने यह भी कहा कि कारोबार का भविष्य बेहद अनिश्चित है और इस संकट का असर लंबे समय तक रहने वाला है.
मारुति सुजुकी इंडिया ने अक्टूबर में अपने उत्पादन में 20.7 फीसदी की कटौती की है. कंपनी ने इस महीने 1,19,337 वाहनों का उत्पादन किया, जबकि पिछले साल इसी महीने 1,50,497 वाहनों का उत्पादन किया था.
देश के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कहा है कि युवा आबादी में ओला, उबर सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ना आर्थिक मंदी का कोई ठोस कारण नहीं है बल्कि इसके विपरीत इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बीएस6 और लोगों की सोच में आए बदलाव का असर पड़ रहा है, लोग अब गाड़ी खरीदने की बजाय ओला या उबर जैसी कैब सर्विस को तरजीह दे रहे हैं.
मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि सरकार को इस बारे में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए. वहीं, ऑटो क्षेत्र में मंदी को देखते हुए टीवीएस समूह ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दो दिन और हीरो मोटोकॉर्प ने चार दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है.
डॉयचे बैंक की ओर से भारत में इक्विटी कारोबार डेस्क बंद करने की संभावना. भारत में कितने कर्मचारी छंटनी के दायरे में आएंगे, इस बारे में जानकारी देने से बैंक ने मना कर दिया.
असम की भाजपा सरकार के औद्योगिक विवाद (असम संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंज़ूरी दी. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि संशोधन का लक्ष्य राज्य में कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करना है.