हिमाचल प्रदेश: लॉकडाउन में सरकार की विफलता पर रिपोर्ट करने वाले छह पत्रकारों पर 14 एफआईआर दर्ज

कोरोना वायरस को फैलने के रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में प्रवासी मज़दूरों की समस्याओं को सामने लाने और प्रशासनिक कमियों को उजागर करने के कारण कम से कम छह पत्रकारों के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई की गई है.

कोविड-19: सीआईएसएफ के एक कर्मचारी की मौत, अर्धसैनिक बल में संक्रमण के मामले 770 के पार

कोलकाता में एक युद्धपोत निर्माण केंद्र की सुरक्षा इकाई में तैनात सीआईएसएफ के सहायक उप-नि​रीक्षक की मौत हो गई है. अर्द्धसैनिक बलों के छह कर्मचारियों की अब तक कोविड-19 से जान जा चुकी है.

लॉकडाउन के दौरान 67 फीसदी श्रमिक बेरोज़गार हो गए: सर्वेक्षण

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा 12 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में 10 में से आठ श्रमिक (80 फीसदी) और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 में से लगभग छह श्रमिक (57 फीसदी) अपना रोज़गार खो चुके हैं. साथ ही ज़मीन पर राहत के तात्कालिक उपाय स्थिति की गंभीरता के अनुपात में नहीं दिखाई देते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की

नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर इसकी जानकारी 18 मई तक दी जाएगी.

कोरोना संकट: महाराष्ट्र की जेलों से 50 प्रतिशत क़ैदियों को रिहा करने का फैसला

महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 35,239 क़ैदियों में से 17 हज़ार से अधिक विचाराधीन क़ैदियों/क़ैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है. मुंबई की आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमण के तकरीबन 185 मामलों की पुष्टि हुई है.

लॉकडाउन: कार की चपेट में आने से पैदल बिहार जा रहे प्रवासी श्रमिक की अंबाला में मौत

इस समूह में चल रहे एक श्रमिक ने बताया कि करीब 12 लोगों ने दो दिन पहले लुधियाना से पैदल ही यात्रा शुरू की थी क्योंकि वे रेलवे की विशेष ट्रेन के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए थे.

कोविड-19: भारत में 2293 लोगों की मौत, संक्रमण के केंद्र चीन के वुहान में नए मामले सामने आए

कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2.86 लाख से अधिक लोगों की मौत और संक्रमण के मामले बढ़कर 41 लाख से अधिक हुए. सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में कार्यस्थलों पर बढ़ रहे मामले. न्यूयॉर्क सिटी को जून तक बंद किया जाएगा.

लॉकडाउन: मज़दूरों की पीड़ा पर गुजरात हाईकोर्ट संज्ञान लेकर कहा- स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि राज्य प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके नागरिक भूखे न रहें. गुजरात के सूरत शहर में घर भेजे जाने की मांग को लेकर मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

वीजा, ओसीआई कार्ड निलंबित होने के कारण अमेरिका से वापस नहीं आ पा रहे कई भारतीय

केंद्र सरकार के नए नियमों के कारण उन भारतीयों के लिए समस्या खड़ी हो गई है जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक हैं. ऐसे माता-पिता से कहा गया है कि वे अपने बच्चों के साथ भारत वापस नहीं आ सकते हैं.

कोरोना वायरस महामारी ने समाज की बीमारियों को उघाड़कर रख दिया है

जिस तरह कोरोना वायरस इंसान की देह में घुसकर वहां पहले से मौजूद बीमारियों के असर को बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह इसने अलग-अलग देशों और समाजों में पहुंचकर उनकी दुर्बलताओं को उजागर किया है.

आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को अनिवार्य बनाना गैरकानूनी: जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा

निजी डेटा सुरक्षा विधेयक का पहला मसौदा लेकर आने वाली समिति के अध्यक्ष जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने कहा कि आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए जारी दिशानिर्देशों को पर्याप्त कानूनी समर्थन नहीं माना जा सकता है.

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्यकर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला

म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख ने कहा है कि एक तरफ हमें कोविड-19 वॉरियर्स कहकर हमारा महिमामंडन किया जाता है तो दूसरी तरफ तीन महीनों से हमारा वेतन नहीं दिया गया.

लॉकडाउन: तकरीबन दो महीने बाद आज से कुछ यात्री ट्रेनें शुरू

रेलवे ने एक बयान में कहा है कि एक मई से अब तक 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे 6.48 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है.

आरोग्य सेतु को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, डेटा से छेड़छाड़ पर जेल का प्रावधान

12 मई से शुरू हो रही विशेष राजधानी ट्रेनों के यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियमों के बाद ऐप का डेटा इकट्ठा होने के ठीक 180 दिन बाद डिलीट हो जाएगा.

गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज

पुलिस के अनुसार, फेस ऑफ नेशन के संपादक धवल पटेल ने कथित तौर पर 7 मई को एक समाचार लिखा, जिसका शीर्षक था, 'मनसुख मंडाविया को हाई कमांड ने बुलाया, गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना'. मंडाविया केंद्रीय मंत्री और गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं.

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