यूपी: योगी सरकार ने राज्य में बंदूक लाइसेंस रखने वाले ब्राह्मणों की जानकारी मांगी, फिर पीछे हटी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक भाजपा विधायक ने राज्य में ब्राह्माणों की हत्याओं, हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले और लाइसेंस प्राप्त ब्राह्मणों से जुड़े आंकड़ों को लेकर एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह ब्योरा मांगा था.

फसल बीमा योजना: कोरोना संकट के बीच नहीं हुआ किसानों के 80 फीसदी बीमा दावों का भुगतान

कृषि मंत्रालय से आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ 2019-20 रबी सीज़न के लिए फसल बीमा योजना के तहत कुल 3,750 करोड़ रुपये के दावे किए गए थे, जिसमें समयसीमा बीत जाने के बाद भी अब तक केवल 775 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है.

यूपी: गोरखपुर में भाजपा के सांसद और विधायकों के बीच घमासान क्यों मचा हुआ है

बीते दिनों गोरखपुर के एक सहायक अभियंता के तबादले को लेकर गोरखपुर नगर के भाजपा विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल और सांसद रवि किशन के बीच खींचतान शुरू हुई थी, जिसमें क्षेत्र के कुछ और विधायक भी शामिल हो गए. लेकिन क्या इस ज़बानी जंग की वजह केवल यह तबादला है?

फाइनल ईयर परीक्षाएं: विद्यार्थी की जान और यूजीसी की शान

अगर यूजीसी को अंतिम परीक्षा लेने का अपना निर्णय इतना उचित लग रहा है तो वह इसके तर्क विस्तार से क्यों नहीं बता रहा और उसमें जो विकल्प हो सकते हैं उन पर विचार क्यों नहीं कर रहा? हड़बड़ी में सिर्फ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छात्रों के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर देना अमानवीयता है.

छह साल में पांचवीं बार केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का पद ख़ाली

साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी न हुई हो. कई बार आरटीआई कार्यकर्ताओं को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है.

हमारे पत्र की किसी मांग पर चर्चा न हुई, हम पर हमला हुआ तो कोई साथ न आया: कपिल सिब्बल

पार्टी में व्यापक बदलाव लाने की मांग करते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने कहा है कांग्रेस ने हमेशा भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और लोकतंत्र की जड़ों को तबाह किया है. हम यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी के संविधान का पालन किया जाए.

मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बीते दो दिनों में आठ लोगों की मौतः शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कि बीते दो दिन से राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश से 12 ज़िलों के 454 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. इन गांवों के 7,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है.

जेलों में बंद दलित, आदिवासी, मुस्लिमों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अधिकः एनसीआरबी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2019 के आंकड़ो के अनुसार देश की जेलों में बंद विचाराधीन मुस्लिम क़ैदियों की संख्या दोषी ठहराए गए मुस्लिम क़ैदियों से अधिक है.

मेघालय में बीते चार महीने में 877 नवजात शिशुओं, 61 गर्भवती महिलाओं की मौत: अधिकारी

मेघालय के स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने बताया कि स्वास्थ्य तंत्र के कोविड-19 महामारी से निपटने में लगे होने और चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण बीते अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान इन गर्भवती महिलाओं और नवजातों की मौत हुई है.

सुशांत मामला: मीडिया की मर्दवादी सोच के साथ कोर्टरूम में बदलते न्यूज़रूम

अगर आने वाले समय में रिया बेक़सूर साबित हो गईं, तब क्या मीडिया उनका खोया हुआ सम्मान और मानसिक शांति उन्हें वापस दे पाएगा?

कोरोना वायरस: एक दिन में सर्वाधिक 78,761 मामले दर्ज, दुनिया में संक्रमण के मामले ढाई करोड़ के पार

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,542,733 हो गई और मरने वालों की संख्या 63,498 पर पहुंच गई. अमेरिका और ब्राज़ील के बाद भारत संक्रमण से तीसरा सर्वाधिक प्रभावित देश है. विश्व में इस महामारी से अब तक 8.42 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.

इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक करने वाले शख़्स को सम्मानित करेगा अकाल तख़्त: रिपोर्ट

1981 में जरनैल सिंह भिंडरावाले की गिरफ़्तारी के विरोध में दल खालसा के पांच सदस्यों द्वारा दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को 117 यात्रियों समेत हाईजैक किया गया था. अब अकाल तख़्त दल खालसा के 11 लोगों को विभिन्न सम्मानों से नवाज़ रहा है, जिनमें हाईजैक में शामिल एक शख़्स भी है.

पाकिस्तान: मुंबई आतंकी हमलों का वित्तपोषण करने के तीन आरोपियों को जेल

2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड ठहराए गए संगठन जमात-उद-दावा के तीन नेताओं को पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल की सज़ा सुनाई है. इस आतंकी हमले में अमेरिका और अन्य देशों के नागरिकों सहित कुल 160 लोगों की मौत हो गई थी.

केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए नए नियम जारी, एंटी करप्शन ब्यूरो-पुलिस सीएम के दायरे से बाहर

केंद्र सरकार द्वारा जारी नए नियमों के ज़रिये केंद्रशासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से कई विभाग वापस ले लिए गए हैं और इसके चलते महत्वपूर्ण मामलों में उप-राज्यपाल के ज़रिये केंद्र अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णायक विभाग होगा.