लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम साल 2013 में लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से पास हुआ था. लेकिन पिछले चार सालों में लोकपाल का चयन नहीं हो पाया है.
भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि किसानों की स्थिति पहले कभी इतनी दयनीय नहीं थी. सरकार को महज़ 24 फसलों का ही नहीं बल्कि सारी फसलों का एमएसपी निर्धारित करना चाहिए.
सरकार ने महंगाई दर कम करने और आंकड़ों की कलाबाज़ी करने के लिए जो नीति बनाई उसमें वह सफल रही है क्योंकि किसान की फसल के दाम कम हो गए और बाकि सभी चीज़ें महंगी हो गईं.
जन गण मन की बात 203वीं कड़ी में विनोद दुआ कार्ति चिदंबरम की गिरफ़्तारी और कर्नाटक में किसानों द्वारा अमित शाह के घेराव पर चर्चा कर रहे हैं.
पत्र में एसोसिएशन ने दावा किया है कि जस्टिस मोहिते डेरे का ट्रांसफर संदेहपूर्ण है क्योंकि वे इस मामले में सीबीआई के रवैये को लेकर लगातार जांच एजेंसी को फटकार चुकी हैं.
आतंकी संगठन आईएस ने बीते रविवार को जम्मू कश्मीर में फ़ारूक़ अहमद यातू नाम के एक पुलिसकर्मी की हत्या की ज़िम्मेदारी ली थी.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने नोटबंदी से संबंधित सूचना देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून के तहत ‘सूचना’ के दायरे में नहीं आती. इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे.
सोशल मीडिया पर फ़र्ज़ी ख़बरों के प्रसार के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कोई ख़तरा नहीं है. अगर वहां कोई ग़लत कंटेंट है, तो लोगों के पास उसे सही करने की ताक़त है.
ओडिशा की बीजेपुर सीट पर बीजद की जीत. मध्य प्रदेश में कोलारस और मुंगावली विधानसभा सीट और ओडिशा की बीजेपुर सीट पर विधायकों के निधन के बाद बीते 24 फरवरी को उपचुनाव कराए गए थे.
दो दिन पहले मांझी ने मार्च में होने वाले राज्यसभा की छह सीटों के चुनाव के लिए बिहार से अपनी पार्टी के व्यक्ति को एनडीए उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग की थी. कांग्रेस के चार एमएलसी जदयू में शामिल.
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के वरिष्ठ पीठाधिपति जयेंद्र सरस्वती दिवंगत श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगल के बाद साल 1994 में इस शैव मठ के प्रमुख बने थे.
आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंज़ूरी के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति को 10 लाख की रिश्वत मिली थी.
आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवा पर राजनीतिक दबावों, सेवा में फैलते भ्रष्टाचार और नेताओं की जी-हुज़ूरी की प्रवृत्ति तथा इस सेवा के आम जनता से विमुख होने के ख़िलाफ़ टीएसआर सुब्रमणियन अंतिम समय तक लड़ते रहे.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में देने से समस्या ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सोचना अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है.
जन गण मन की बात की 202वीं कड़ी में विनोद दुआ संघ के एजेंडे और मोदी सरकार पर चर्चा कर रहे हैं.