एसकेएम ने यूएन मानवाधिकार परिषद से कहा, किसानों के अधिकारों का उल्लंघन हैं नए कृषि क़ानून

संयुक्त किसान मोर्चा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों नए कृषि क़ानूनों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे किसानों और अन्य लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र का उल्लंघन हुआ है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं.

संसदीय समिति सदस्यों ने ओटीटी, सोशल मीडिया मंचों के लिए नए नियमों पर सवाल खड़े किए

संसदीय समिति के सदस्यों ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि क्या नियम कानूनी ढांचे के अनुरूप हैं? नियामक व्यवस्था में केवल नौकरशाह ही क्यों हैं और नागरिक समाज, न्यायपालिका तथा पेशेवर लोगों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है?

पिछले दो सालों में दो हज़ार रुपये के नोट नहीं छापे गए: सरकार

साल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालेधन और नकली नोटों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से नोटबंदी की ऐतिहासिक घोषणा की थी. तब 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किया गया था. इसके बाद सरकार ने 500 तथा 2,000 रुपये के नए नोट जारी किए थे.

उत्तर प्रदेश: हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के आरक्षण में 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण किया था, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 11 फरवरी, 2021 के शासनादेश को यह कहकर रद्द कर दिया कि उससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बाहर जा रही थी.

सेना भर्ती घोटाला: कर्नल रैंक के पांच अधिकारियों समेत 17 के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

सीबीआई ने सेवा चयन बोर्ड केंद्रों के ज़रिये सैन्य अफसरों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सेना के 17 कर्मियों, अधिकारियों के संबंधियों समेत छह असैन्य लोगों के ख़िलाफ़ रिश्वत मांगने और रिश्वत दिलाने के आरोपों में मामला दर्ज किया है.

कोविड-19: लगातार छठे दिन 20 हज़ार से अधिक नए मामले दर्ज, विश्व में कुल मामले 12 करोड़ के पार

​भारत में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे के दौरान 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1.14 करोड़ से अधिक हो गई है. इस दौरान 131 और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 1.58 लाख से अधिक है. विश्व में यह महामारी अब तक 26.61 लाख लोगों की जान ले चुकी है.

बटला हाउस मुठभेड़: इंस्पेक्टर की हत्या के लिए अदालत ने आरिज़ ख़ान को सुनाई मौत की सज़ा

राष्ट्रीय राजधानी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के छह दिन बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में सात सदस्यीय एक टीम ने दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्थिति बटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकियों की तलाश में छापा मारा था, जब उन पर फायरिंग शुरू हो गई थी. इस दौरान इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हो गए थे.

आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देने के ख़िलाफ़ याचिका पर केंद्र को नोटिस

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने वाले नियमों को ख़ारिज करने का अनुरोध किया है. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद शिक्षा) नियमन, 2016 में संशोधन कर आयुर्वेदिक पढ़ाई में पीजी कर रहे छात्रों को ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है.

निजीकरण के ख़िलाफ़ राष्ट्रव्यापी हड़ताल से सरकारी बैंकों में सेवाओं पर असर

सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की सरकार की घोषणा के ख़िलाफ़ दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की ओर से किया गया है. निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं.

राजस्थान: सियासी खींचतान के महीनों बाद गहलोत सरकार ने स्वीकारी फोन टैपिंग की बात

जुलाई 2020 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य के तत्कालीन पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के बीच फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी. तब फोन टैपिंग के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नेताओं के फोन टैप करना उनकी सरकार का तरीका नहीं है.

केंद्र सरकार को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि व्यापारी चला रहे हैं: राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रीवा में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूख से फायदा उठाने का एक तरह का नया व्यापार आजकल दुनिया में चल रहा है. भूख का कारोबार तब होगा, जब अनाज क़ब्ज़े में होगा.

केंद्र एमएसपी को क़ानूनी मान्यता दे देती है, तो आंदोलनरत किसान मान जाएंगे: सत्यपाल मलिक

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज की तारीख़ में किसानों के पक्ष में कोई भी क़ानून लागू नहीं है. इस स्थिति को ठीक करना चाहिए. जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा, वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता. उस देश को कोई बचा नहीं सकता.

‘नोटा’ को अधिक वोट पर चुनाव नतीजे अमान्य करने की मांग, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं निर्वाचन आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र में ‘नोटा’ के लिए सर्वाधिक मत पड़ने पर वहां का चुनाव परिणाम अमान्य करार देकर फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है.

1971: वह साल जब भारत ने अपने बारे में अच्छा महसूस किया

भारतीय इतिहास में 1971 एक ऐसे साल के तौर पर दर्ज है, जब मुश्किल यथार्थ के बीच भी भारत ने अपने बारे में अच्छा महसूस किया. यह सिर्फ उम्मीद का साल नहीं था, भारत में छिपे जीत के जज़्बे की आत्मपहचान का वर्ष भी था.

प्रदर्शनस्थल के पास पक्की दीवार बनाने, बोरवेल की खुदाई को लेकर किसानों के ख़िलाफ़ केस दर्ज

सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर नज़दीक इस संबंध में किसानों के ख़िलाफ़ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. मामला सामने आने के बाद नए कृषि क़ानूनों के विरोध में प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलनरत किसानों से दिल्ली की सीमाओं पर स्थायी ढांचे नहीं बनाने की अपील की है.

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