​मीडिया बोल, एपिसोड 64: बालिका गृह मामले में रिपोर्टिंग पर कोर्ट की बंदिश और हेराल्ड पर मुक़दमा

मीडिया बोल की 64वीं कड़ी में उर्मिलेश मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक और अनिल अंबानी द्वारा नेशनल हेराल्ड पर किए गए मानहानि के मुक़दमे पर स्वतंत्र पत्रकार नेहा दीक्षित और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से चर्चा कर रहे हैं.

बालिका गृह मामले की रिपोर्टिंग पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के आदेश की एडिटर्स गिल्ड ने निंदा की

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के प्रधान न्यायाधीश से फैसले की समीक्षा करने की अपील की.

बिहार बालिका गृह मामले से जुड़ी जांच की मीडिया रिपोर्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

अदालत ने जांच की जानकारी लीक होने को लेकर नाराज़गी जताते हुए मीडिया को इसके प्रकाशन से परहेज करने को कहा है. साथ ही सीबीआई को अगली सुनवाई में जांच अधिकारी के तबादले का कारण बताने का आदेश दिया है.

बिहार बालिका गृह बलात्कार मामला: आरोपी ब्रजेश ठाकुर को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट

बिहार में स्वतंत्रता दिवस के चलते जेलों में की गई ज़िला प्रशासन की छापेमार कार्रवाई में मुज़फ़्फ़रपुर जेल में ब्रजेश ठाकुर मुलाक़ातियों से मिलने वाले क्षेत्र में टहलते पाया गया. उसके पास से दो कागज भी बरामद हुए जिनमें एक मंत्री सहित कई रसूखदारों के फोन नंबर लिखे थे.

बालिका आश्रय गृहों में युवतियों का बलात्कार और यौन शोषण कब रुकेगा: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया के बालिका आश्रय गृहों में रहने वाली युवतियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के मामले सामने आए हैं.

यूपी-बिहार कर रहे हैं बाल आश्रय गृहों के सोशल ऑडिट करने का विरोध: बाल संरक्षण आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों के बाल आश्रय गृहों के सोशल ऑडिट का आदेश दिया था. बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली भी सोशल ऑडिट का विरोध कर रहे हैं.

बिहार बालिका गृह: नीतीश ने समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफ़ा लेने में इतनी देर क्यों कर दी?

समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा कुशवाहा समाज से आती हैं, जिसका बिहार में ओबीसी समुदाय के वोटबैंक में आठ प्रतिशत का योगदान है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक होने की वजह से उन्हें हटाकर राजग अपने वोटबैंक का नुकसान नहीं करना चाह रहा था.

उत्तर प्रदेश में देवरिया बालिका गृह मामले की जांच करेगी सीबीआई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देवरिया की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को भेजने का निर्णय किया गया है.

देवरिया बालिका गृह: योगी सरकार ने मानी ज़िला प्रशासन की लापरवाही, लोकसभा-राज्यसभा में हंगामा

उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर में बीते पांच अगस्त को एक बालिका गृह में कथित तौर पर देह व्यापार होने का खुलासा हुआ था. मान्यता निरस्त होने के बाद भी बंद नहीं किया गया था. शिकायत करने वाली लड़की ने बताया कि एक दीदी को गाड़ी चार बजे ले जाती थी और वह सुबह वापस लौटती थीं.

मुज़फ़्फ़रपुर और देवरिया जैसे नाबालिगों के शोषण के और भी कई मामले हो सकते हैं: मेनका गांधी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों से मैं सांसदों से अनुरोध कर रही हूं कि वे अपने इलाकों के आश्रयगृहों का दौरा करें. हमने एनजीओ से आश्रयगृहों का ऑडिट कराया, उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं होने की बात कही.

बिहार बालिका गृह बलात्कार मामला: मुज़फ़्फ़रपुर सहित समाज कल्याण विभाग के छह अधिकारी निलंबित

मुज़फ़्फ़रपुर आश्रय गृह से कथित रूप से भागी चार में से एक लड़की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिली है. वह उन चार लड़कियों में शामिल थी जो भागने में कामयाब रहीं जबकि तीन अन्य की मौत हो चुकी है.

बिहार बालिका गृह: मुख्य आरोपी के अख़बार को केस दर्ज होने के बाद भी मिला सरकारी विज्ञापन

एक जून से 14 जून तक बिहार के सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के अख़बार ‘प्रातः कमल’ के नाम 14 विज्ञापन जारी किए गए. सूचना व जनसंपर्क विभाग ख़ुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभालते हैं.

मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह की घटना पर हम शर्मिंदा हैं: नीतीश कुमार

मुज़फ़्फ़रपुर ​स्थित एक बालिका गृह में रह रहीं लड़कियों के बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोषियों को न बख्शने की बात कही.

बिहार बालिका गृह यौन शोषण: पीड़िताओं के फोटो प्रकाशन और इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

शीर्ष अदालत ने कहा कि मीडिया द्वारा पीड़िताओं का साक्षात्कार लेकर उन्हें बार-बार अपने अपमान को दोहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. साथ ही, अदालत ने मामले में केंद्र और बिहार सरकार से जवाब मांगा है.

बिहार बालिका गृह: पीआईबी ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मान्यता रद्द की

ब्रजेश के स्वामित्व वाले अख़बार 'प्रात: कमल' की 300 से अधिक प्रतियां प्रकाशित नहीं होती हैं लेकिन प्रसारण संख्या 60,862 प्रति रोजाना दिखाकर बिहार सरकार से हर वर्ष क़रीब 30 लाख रुपये के विज्ञापन लिए जाते थे.