असम के शिक्षा मंत्री रेनोज पेगू ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में होने पर बोर्ड परीक्षाएं एक से 15 अगस्त के बीच आयोजित की जाएंगी. इससे पहले 11 मई से बोर्ड परीक्षाएं होनी थी, जिसे कोविड-19 महामारी के चलते टाल दिया गया था. याचिका में महामारी की मौजूदा स्थिति के आधार पर समान राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है.
देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र केंद्र ने सीबीएसई की दसवीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करते हुए बोर्ड द्वारा तय मानदंडों के आधार पर परिणाम तैयार किए जाने की बात कही है, वहीं 12वीं की परीक्षा से कम से कम 15 दिन पहले इसके बारे में सूचना दी जाएगी. दोनों परीक्षाएं चार मई से 14 जून के बीच होनी थीं.
बृहस्पतिवार को सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की फ़ीस माफ़ी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की गई है. याचिका में अनुरोध किया गया है कि या तो सीबीएसई को फ़ीस माफ़ करने का निर्देश दिया जाए या फिर केंद्र को पीएम केयर्स फंड से इस राशि का भुगतान करना चाहिए.
इस साल दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में सीबीएसई ने अगले साल के लिए परीक्षा रजिस्ट्रेशन शुल्क इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो दलित छात्रों के लिए औसतन 2,000 रुपये से अधिक है. पिछले साल दिल्ली सरकार ने यह शुल्क माफ कर दिया था, लेकिन इस साल सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए हैं.
वीडियो: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की छात्रा नरगिस नसरीन ने फरवरी के दंगों में अपना घर और अपनी पढ़ाई की किताबें आदि खोने के बावजूद अच्छे अंकों के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पास की है. वह कैसे उस दौर से गुज़रीं और कैसे परिवार को संभाला, उन्हीं की ज़बानी.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर ये फ़ैसला लिया गया है. मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संकट के बीच छात्रों पर से पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया है.
सीबीएसई ने कहा है कि विशेष योजना के तहत 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट घोषित किए जाएंगे. यदि इसके तहत प्राप्त नंबर से कोई छात्र संतुष्ट नहीं होता है तो बाद में उसे परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा.
परीक्षाओं के टॉपर्स की सफलता का समाज की बेहतरी में क्या योगदान रहता है?
मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को भाजपा द्वारा भोपाल से टिकट देने समेत आज की बड़ी ख़बरें.
सामाजिक विज्ञान की किताब के 'लोकतंत्र और विविधता', 'लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन' और 'लोकतंत्र के लिए चुनौतियां’ नाम के तीन अध्यायों को सत्र 2019-20 की बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और असम के प्रमुख समाचार.
यूजीसी ने कहा है, ‘यह क़दम छात्र-छात्राओं के जीवन को बेहतर बनाएगा, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाएगा और उनमें मोटापे को कम करेगा. यह जीवनशैली के रोगों को रोकेगा, जिसका अत्यधिक वजन से सीधा संबंध है.’
शायद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सीबीएसई के पाठ्यक्रम की सही जानकारी नहीं है तभी वो आपातकाल के पाठ को पाठ्यक्रम में शामिल करवाने की बात कर रहे हैं. दरअसल, सीबीएसई की 12वीं कक्षा की किताब ‘स्वतंत्र भारत में राजनीति’ में आपातकाल, 1984 के दंगों, बाबरी ध्वंस, गोधरा कांड और हिंदुत्व की विस्तार से व्याख्या की गई है.
सारा खेल विज्ञापन निकालकर हेडलाइन हासिल करने का है. जब आप जॉइनिंग लेटर मिलने और जॉइनिंग हो जाने का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भर्तियां नौजवानों को ठगने के लिए निकाली जा रही हैं, नौकरी देने के लिए नहीं.
निजी स्कूलों के संगठन ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की मांग की. झारखंड में कोचिंग केंद्र के दो निदेशक, चार छात्र हिरासत में.