भाजपा सांसद संजय काकड़े ने गुजरात में अपनी पार्टी के लिए निराशाजनक प्रदर्शन का अनुमान लगाया, बोले- कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचेगी.
विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लगाया भाजपा की कठपुतली के रूप में काम करने का आरोप, भाजपा का पलटवार, राहुल बोले- विश्वसनीयता के संकट से गुज़र रहे हैं मोदी.
कांग्रेस ने कहा, यह देश के लिए एक दुखद दिन है क्योंकि चुनाव आयोग ने संविधान की अवमानना की. भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग.
कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मोदी-शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, भाजपा पर पत्रकारों को धमकाने का आरोप लगाया.
सवाल है कि क्या हमारे नेता नौकरशाही में अपने समर्थ सहयोगियों की मिलीभगत के बग़ैर ही अकूत काला धन जमा करने और तरह-तरह के अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं?
मणिशंकर अय्यर के बयान से प्रधानमंत्री इतने आहत हो गए कि इसी पर वोट मांगने लगे. साथ भी यह भी पूछ डाला कि क्या मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान उनकी सुपारी देने गए थे?
गुजरात चुनाव राउंडअप: पूर्व पीएम ने कहा- गुजरात हर पैमाने पर हिमाचल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से पीछे, राहुल ने पूछा- आदिवासी कल्याण योजना के 55 हजार करोड़ रुपये कहां गए.
दोनों राज्यों में 1.38 करोड़ रुपये नगद, छह लाख लीटर शराब और अन्य नशीले पदार्थ बरामद. शराब और नशीले पदार्थों की कीमत 12.86 करोड़ रुपये.
साक्षात्कार: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से नरेंद्र मोदी सरकार, जीएसटी, रॉबर्ट वाड्रा, कार्ति चिदंबरम, विपक्ष, गुजरात चुनाव समेत विविध विषयों पर विस्तृत बातचीत.
एके जोती एक अहम संवैधानिक पद पर नियुक्त होने के बाद भी गुजरात सरकार के बंगले में रहते रहे, जबकि यह पद राजनीतिक पार्टियों और सरकारों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) का कहना है, 32 क्षेत्रीय दलों की 221 करोड़ रुपये की आय में से आधी ख़र्च नहीं हुई.
जन गण मन की बात की 141वीं कड़ी में विनोद दुआ गुजरात विधानसभा चुनाव और सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश पर चर्चा कर रहे हैं.
गुजरात चुनाव का कार्यक्रम नहीं घोषित करने पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने चुनाव आयोग की आलोचना की.
पिछले दो वित्त वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने प्राप्त चंदे का विवरण नहीं दिया है.
पार्टियां चुनावों पर अकूत धन ख़र्च करती है. राजनीतिक ख़र्च की वीभत्स प्रणाली सुनिश्चित कर देती है कि मध्यम वर्ग या ग़रीब तबके का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सके.