गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. अब सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह अडानी समूह से ज़मीन वापस लेगी.
डेलॉइट हास्किन्स और सेल्स ने अडानी पोर्ट्स और सेज़ के वित्तीय लेन-देन पर कुछ चिंताएं ज़ाहिर करने के बाद ऑडिटर के तौर पर ख़ुद को अलग कर लिया है. इसे लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऑडिटर ने कंपनी के खातों पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब नहीं दिया गया और उसे इस्तीफ़े को मजबूर किया गया.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अडानी एंटरप्राइजेज़ और अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में निवेश करना जारी रखे हुए है. वह इस साल कम से कम सितंबर तक ऐसा करना जारी रखेगा. अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह की कंपनियों पर स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया है.
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली ख़रीद समझौते में संशोधन की मांग की है. ख़बरों के मुताबिक, झारखंड में अडानी के संयंत्र के लिए ख़रीदे जाने वाले कोयले की अत्यधिक क़ीमत विवाद की मुख्य वजह बनकर उभरी है.
शेयरों में जारी भारी गिरावट के बीच अडानी एंटरप्राइजेज के अलावा अडानी पोर्ट्स एंड एसईज़ेड और अंबुजा सीमेंट्स शेयर बाज़ारों- बीएसई और एनएसई के अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में आ गई हैं. अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को लगातार सातवें दिन गिरावट हुई. अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 20 प्रतिशत टूट गया.