राजस्थान: कांग्रेस विधायक दल की बैठक ख़त्म, गहलोत सरकार में जताया भरोसा

राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मंज़ूर किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी को कमज़ोर करने या साज़िश रचने वाले किसी भी कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि ह्विप जारी किए जाने के बाद भी सचिन पायलट बैठक में शामिल नहीं हुए.

राजस्थान: सियासी संकट के बीच गहलोत के क़रीबियों पर आयकर और ईडी के छापे

राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान पार्टी की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की. वहीं ईडी ने एक ऐसे कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी जिस पर भाजपा मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा चुकी है.

राजस्थान: सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद की वजह क्या है?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी सियासी खींचतान की जड़ें 2018 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं. कांग्रेस के चुनाव जीतने के साथ ही पायलट और गहलोत दोनों मुख्यमंत्री पद के मज़बूत दावेदार थे.

राजस्थान: सचिन पायलट ने 30 तो अशोक गहलोत ने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया

राजस्थान सरकार में सत्ता के लिए बीते दो दिनों से जारी सियासी घमासान के बीच रविवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुलकर एक-दूसरे के सामने आ गए. पायलट ने दावा किया कि सरकार अल्पमत में है. वहीं कांग्रेस ने देर रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 109 विधायक गहलोत को समर्थन की चिट्ठी दे चुके हैं.

क्या मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार गिर जाएगी?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि भाजपा के लोग उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं लेकिन उनकी सरकार स्थिर है. वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि गहलोत अपनी विफलता और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को छुपाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं.

राजस्थान: मुख्यमंत्री का निर्देश- किसी सफाईकर्मी को सीवर की सफाई के लिए चेंबर में न उतरना पड़े

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों व सफाईकर्मियों के साथ संवाद के दौरान कहा है कहा कि जिस समर्पण भाव के साथ स्वच्छताकर्मियों ने काम किया है, उससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में हम कामयाब हो सके हैं.

राज्यसभा चुनाव के लिए क्यों ज़मीन-आसमान एक कर रही है भाजपा?

वीडियो: देशभर में राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं. राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच राज्य की तीन सीटों पर चुनाव होगा. इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं द वायर के डिप्टी एडिटर अजय आशीर्वाद.

टिड्डियों के हमलों से 100 फीसदी तक फसल नुकसान के बावजूद राजस्थान सरकार ने मुआवज़ा कवरेज घटाया

राजस्थान सरकार ने टिड्डियों के हमलों से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए दो हेक्टयर तक की सीमा तय की है और जो राशि सरकार दे रही है वो फसलों के लागत मूल्य से भी कम है. राज्य ने फसल बीमा के तहत भी लाभ प्राप्त करने से कई ज़िलों को बाहर कर दिया है.

राजस्थान में टिड्डियों के हमले से 20 ज़िलों में 90,000 हेक्टेयर इलाका प्रभावित

महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में फसल नष्ट करने के बाद गोंदिया की तरफ बढ़ा टिड्डी दल. हरियाणा में हाई अलर्ट. दिल्ली सरकार ने संभावित टिड्डी हमले के मद्देनजर परामर्श जारी किया. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टिड्डी नियंत्रण अभियान की समीक्षा की.

टिड्डियों के हमले के कारण 2019-20 में राजस्थान और गुजरात में दो लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद: सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले सीजन में टिड्डी ​हमलों के कारण राजस्थान के सात जिले और गुजरात के तीन जिले प्रभावित हुए थे.

राजस्थान: खनन क्षेत्र के लाखों मज़दूर भुगत रहे हैं लॉकडाउन का ख़ामियाजा

कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र हुए लॉकडाउन के बाद राजस्थान में खानें भी बंद हो गई थीं. अप्रैल से राज्य सरकार ने खनन कार्य की अनुमति दी थी, लेकिन अधिकतर मज़दूर घर लौट गए हैं या फिर उनके पास खान तक पहुंचने का साधन नहीं है.

रेल मंत्री ने कहा- कई राज्य श्रमिक ट्रेनों को नहीं दे रहे मंज़ूरी, राज्यों ने गलत आरोप बताया

प्रवासी मज़दूरों की घर वापसी के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से सहयोग नहीं मिलने के रेल मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों के बाद इन राज्यों ने कहा है कि रेल मंत्रालय के पास सही जानकारी नहीं हैं और आरोप तथ्यों से परे हैं.

राजस्थान: लॉकडाउन में काम को तरसे लोक कलाकार

आम तौर पर लोक कलाओं से गुलज़ार रहने वाले राजस्थान में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा है. ऐसे में ख़ाली बैठे लोक कलाकार आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. उनकी सहायता के लिए शुरू की गई राज्य सरकार की योजना कई विसंगतियों के चलते मददगार साबित नहीं हो रही है.

न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में किसी की जाति का उल्लेख संविधान के ख़िलाफ़: राजस्थान हाईकोर्ट

साल 2018 के एक मामले का जिक्र करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एक स्थायी आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख किसी भी न्यायिक और प्रशासनिक मामले में नहीं किया जाना चाहिए.

‘मोदी सरकार हमारी नागरिकता के लिए क़ानून तो ले आई, लेकिन मुश्किल वक़्त में भूल गई’

कोरोना वायरस के मद्देनज़र हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. राज्य सरकार ने सहायता मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब भी सभी विस्थापितों तक मदद नहीं पहुंची है.

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