एडीआर और न्यू इलेक्शन वॉच द्वारा मौजूदा सांसदों और विधायकों के चुनावी हलफ़नामों के विश्लेषण में सामने आया है कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध के केस का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों में सर्वाधिक नेता भाजपा के हैं. दूसरे और तीसरे स्थान पर कांग्रेस और तेदेपा हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हालिया संपन्न लोकसभा चुनावों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि 538 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,89,691 मतों की विसंगतियां पाई गईं. 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में गिने गए मतों की संख्या कम थी, जबकि 176 सीटों पर यह संख्या अधिक थी.
दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाला जीएमआर समूह साल 2018 से प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक रहा है. यह ट्रस्ट अपने फंड का सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा को देती रही है.
2019 के पिछले आम चुनावों के दौरान कुल मतों की पूर्ण संख्या एक मुद्दा थी. इस बार भी प्रत्येक चरण के मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने के कारण चुनाव आयोग को आलोचना का सामना करना पड़ा है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आवेदन में मतदान प्रतिशत का ख़ुलासा करने में चुनाव आयोग द्वारा दिखाई गई 'अनुचित देरी' पर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के आंकड़ों का खुलासा मतदान समाप्ति के 11 दिन बाद और दूसरे चरण का ख़ुलासा मतदान समाप्ति के 4 दिन बाद किया गया था.
आदालत ने अपने फैसले में दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि ईवीएम में सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाना चाहिए और और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सहेज कर रखा जाना चाहिए.
भारतीय स्टेट बैंक की चुनावी बॉन्ड के विवरण जारी करने के लिए मांगे गए समय विस्तार की याचिका ख़ारिज किए जाने का स्वागत करते हुए मामले के याचिकाकर्ता एनजीओ कॉमन कॉज़ ने कहा है कि यह फैसला भारतीय नागरिकों के यह 'जानने के अधिकार' को बरक़रार रखता है कि किस पार्टी को कौन, कितना पैसा दे रहा है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल प्राप्त दान (20,000 रुपये से अधिक) की राशि 12,167 चंदों से 850.438 करोड़ रुपये थी, जिसमें से भाजपा को 719.858 करोड़ रुपये मिले. भाजपा को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड से 1,294.14 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कांग्रेस से सात गुना अधिक था.
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि राराष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे. चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने पिछले पांच वर्षों में देश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में असफल उम्मीदवारों के अलावा सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के हलफ़नामों का विश्लेषण किया है. इसके अनुसार हेट स्पीच से संबंधित घोषित मामलों वाले 480 उम्मीदवारों ने राज्य विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ा है.
एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने यह भी बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रति सांसद संपत्ति का औसत मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है और 53 सांसद (7 फीसदी) अरबपति हैं. प्रति सांसद उच्चतम औसत संपत्ति वाला राज्य तेलंगाना (24 सांसद) है, जहां के सांसदों की औसत संपत्ति 262.26 करोड़ रुपये है.
असम इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2016 में दोबारा निर्वाचित विधायकों की संपत्ति में औसत वृद्धि 1.48 करोड़ है यानी उनकी संपत्ति में 95 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई. पर्यटन मंत्री चंदन ब्रह्मा उन पांच विधायकों में शीर्ष पर हैं, जिनकी संपत्ति दोबारा निर्वाचित होने के बाद उल्लेखनीय तरीके से बढ़ी है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और असम इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के मौजूदा विधायकों में 58 प्रतिशत करोड़पति हैं जबकि कांग्रेस के 55 प्रतिशत. सबसे ज़्यादा 77 प्रतिशत करोड़पति विधायक असम गण परिषद में हैं.
एडीआर ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के 230 दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी भाजपा, राकांपा, भाकपा, जदयू, राजद, रालोद समेत कई दलों द्वारा अब तक उनके चुनावी ख़र्च की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.