जब कोई कंपनी जानबूझकर बैंक से लिया गया कर्ज़ नहीं चुकाती है तो उस राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. पिछले पांच वर्षों में बैंकों ने 9.90 लाख करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाली है, जिसमें से केवल 1,85,241 करोड़ रुपये की वसूली हुई है.
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल नारायणपुर ज़िले का मामला. किसान की आत्महत्या के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि हाल के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन अब इससे पीछे हट रही है. वहीं, भाजपा विधायक ने कहा कि ऐसा वादा नहीं किया गया था.
अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि वे अडानी शेयरों को लेकर बाज़ार की अस्थिरता पर चिंतित नहीं हैं. अगर अडानी समूह मानकों को पूरा करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसे क़र्ज़ देगा.
घटना केंद्रपाड़ा जिले के पत्तामुंडाई गांव का है. महिलाओं सहित स्थानीय लोगों के एक समूह ने 40 साल की महिला का कथित तौर पर सिर मुंड कर और उसके चेहरे पर कालिख लगाकर उसे सड़कों पर घुमाया. लोगों का आरोप था कि महिला ने एक सरकारी बैंक से ऋण स्वीकृत कराने का वादा करके उन्हें ठगा है.
हालांकि किसानों की ये क़र्ज़ माफ़ी वास्तविकता के बजाय काग़ज़ों पर ही अधिक हुई हैं. इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक क़र्ज़ माफ़ नहीं किए जा सके हैं. सबसे ख़राब प्रदर्शन मध्य प्रदेश का रहा है. मध्य प्रदेश में महज़ 10 प्रतिशत क़र्ज़ माफ़ किए गए हैं.
चुनावी सर्वेक्षण प्रकाशित करने वाले तीन मीडिया संगठनों को चुनाव आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजने समेत दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरें.
कृषि मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान क़र्ज़ माफ़ी के हकदार हैं. इससे निश्चित तौर पर किसानों को राहत मिली है लेकिन यह थोड़ी ही है, किसानों के लिए देश में बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है.
सरकार सरकारी बैंकों में एक लाख करोड़ रुपये क्यों डाल रही है? किसान का लोन माफ़ करने पर कहा जाता है कि फिर कोई लोन नहीं चुकाएगा. यही बात उद्योगपतियों के लिए क्यों नहीं कही जाती?
साक्षात्कार: मध्य प्रदेश में किसानों की बदहाली किसी से छिपी नहीं. बीते साल हुआ मंदसौर गोलीकांड इसका गवाह है. राज्य में किसान आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके प्रदेश में किसानों के मुद्दों पर राजनीतिक दलों ने कोई ख़ास बात नहीं की. किसानों और कृषि के मुद्दों पर राज्य में लंबे समय से काम कर रहे किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मज़दूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा (कक्का जी) से दीपक गोस्वामी की बातचीत.
एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफ़नामा दायर करने को कहा है.
अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी बड़े पूंजीपतियों से अपने करीबी रिश्तों को लेकर हो रही आलोचना को नहीं टाल सकते.
नागपुर ज़िले की नरखेड तहसील के 11 किसानों ने पुलिस में शिकायत की है कि उनमें से हरेक को 40 से 50 लाख रुपये ऋण नहीं चुकाने का एक सरकारी बैंक ने नोटिस दिया है जबकि उन्होंने कोई ऋण नहीं लिया है.
नागौर जिले के मंगल चंद ने पंजाब नेशनल बैंक से 2.98 लाख रुपये का क़र्ज़ लिया था. 1.75 लाख रुपये जमा करवाने के बावजूद बैंक 4.59 लाख रुपये मांग रहा था. ज़मीन की नीलामी का आदेश निकलने से तनाव में आए मंगल ने फांसी लगाकर जान दे दी.
जींद ज़िले में सहकारी बैंक द्वारा करीब 150 किसानों को क़र्ज़ की बकाया राशि की वसूली के लिए उनकी ज़मीन नीलाम किए जाने के नोटिस जारी किए गए हैं.
सेना के गोला-बारूद डिपो के नज़दीक प्रतिबंधित क्षेत्र में कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण करवाने के मामले में सेना द्वारा भाजपा नेता और विधानसभा स्पीकर निर्मल सिंह की पत्नी ममता सिंह सहित कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही की मांग की गई है.