विधानसभा चुनाव 2024: सिक्किम में एसकेएम और अरुणाचल में भाजपा को बहुमत

अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं, इनमें से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में 46 सीटें गई हैं. वहीं, 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा की 31 सीटें सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीती हैं.

महाराष्ट्र में क्यों फीकी पड़ रही है मोदी-शाह ब्रांड की राजनीति

पूरे भारत से आई ख़बरें बता रही हैं कि 2014 और 2019 का 'मोदी मैजिक' इस बार ग़ायब है क्योंकि चुनाव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और राज्य स्तर पर लड़े गए हैं, जहां बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण संकट पूरे भारत में आम विषय हैं.

‘बाग़ी बलिया ने करवट ले ली है’

भारतीय जनता पार्टी ने बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट दिया है. नीरज शेखर 2014 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़े थे, पर भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह से हार गए थे. उनका सामना इस बार सपा के सनातन पांडेय से है.

अमित शाह बोले- आतंक के आरोपियों के परिजनों को नौकरी नहीं, कश्मीरी नेताओं ने कहा- सामूहिक सज़ा

भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उन परिवारों को सरकारी नौकरी से वंचित करने की बात कही है, जिन परिवारों का कोई सदस्य आतंकवाद या अलगाववाद से जुड़ा हो. जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने शाह की नीति को मनमाना बताते हुए कहा है कि किसी एक सदस्य के लिए पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक, अभ्यर्थी बोले- राशन नाहीं चाही, रोजगार चाही

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से कोई साल ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक न हुए हों. शुरूआत 2017 में यूपी आरक्षी परीक्षा का पेपर लीक होने से हुई थी, जिसमें 1.20 लाख आवेदक शामिल हुए थे.

मोदी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग ने भाजपा के स्टार प्रचारकों से भड़काऊ भाषण न देने को कहा

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने से परहेज़ करते हुए पार्टी अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी स्टार प्रचारकों से 'धार्मिक/सांप्रदायिक आधार पर किसी भी प्रचार के तरीकों/बयानों से दूर रहने के लिए कहें.

झारखंड: राहुल गांधी को 2018 में अमित शाह के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने समन भेजा

केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में वर्ष 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि ‘भाजपा एक हत्यारोपी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता.’

यूपी: भाजपा को आठ वोट डालने का दावा करने वाला युवक गिरफ़्तार, दोबारा मतदान की सिफारिश की

फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 13 मई को मतदान हुआ था. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में नाबालिग युवक कई बार भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मुकेश राजपूत के लिए ईवीएम पर मतदान करते देखा जा सकता है.

कर्नाटक: यौन उत्पीड़न के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी

कर्नाटक के हासन से सांसद और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ढेरों महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में फरार चल रहे हैं. उनके ख़िलाफ़ इंटरपोल की ओर से भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है.

कश्मीर में चुनाव की अहमियत, दिल्ली में कितना मज़बूत ‘इंडिया’ गठबंधन

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार सूबे में हो रहे मतदान और दिल्ली लोकसभा चुनाव में 'इंडिया' गठबंधन की स्थिति पर कश्मीर के पत्रकार आकाश हसन और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.

भाजपा के दस साल और महिलाओं की स्थिति

पिछले कुछ वर्षो में बलात्कारी के तथाकथित हिंदू और भाजपा या संघ समर्थक होने पर उसके पक्ष में क्या-क्या नहीं किया गया. बलात्कारियों को बचाने के लिए जुलूस निकाले गए, राष्ट्रीय ध्वज लेकर भी मार्च निकाला गया, थानों पर दबाव बनाए गए, मीडिया को ख़ामोश किया गया. यहां तक कि पीड़िताओं में ही दोष निकाला गया, उनके चरित्र को तार-तार किया गया, उनके परिवारों को फुसलाया और धमकाया गया और सौदा करने पर मज़बूर किया गया.

चौथा चरण: कहीं धांधली की शिकायत, कहीं मारपीट, भाजपा उम्मीदवार के ख़िलाफ़ केस भी दर्ज

सोमवार (13 मई) को लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के मतदान में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले गए. इस दौरान चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले कई वाकये सामने आए.

सरकार बनने पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं पर दर्ज ग़लत केस वापस लेंगे: खरगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि हम ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेंगे क्योंकि ये मामले क़ानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप दर्ज नहीं किए गए हैं, बल्कि उत्पीड़ित करने के इरादे या चुनावों को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

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