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गुजरात में बीते दो वर्षों के दौरान 1,359 परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया

गुजरात की भाजपा सरकार ने बीते 21 मार्च को गुजरात विधानसभा में उठाए गए कई सवालों के जवाब में ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. इस दौरान अमरेली ज़िले में सबसे अधिक 425 परिवार बीपीएल सूची में शामिल किए गए हैं.

असम: ​कथित राष्ट्रविरोधी कविता के लिए यूएपीए के तहत गिरफ़्तार छात्रा को कोर्ट ने बरी किया

युवा असमिया कवि बर्षाश्री बुरागोहेन द्वारा सोशल मीडिया पर लिखी गई एक कविता को राष्ट्र के ख़िलाफ़ माना गया था. उन पर अलगाववादी समूह उल्फा (आई) का समर्थन करने का आरोप लगा था. बीते साल मई महीने में यूएपीए के तहत केस दर्ज उन्हें गिरफ़्तार किया गया था.

उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ के शासन में 10,000 से अधिक पुलिस एनकाउंटर में 63 आरोपी मारे गए

यूपी पुलिस 2017 के बाद से 10,713 एनकाउंटर में शामिल रही है, जिनमें से सबसे अधिक 3,152 मेरठ पुलिस द्वारा किए गए. इसके बाद आगरा पुलिस ने 1,844 एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसमें 4654 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया, जबकि 14 आरोपी मारे गए और 55 पुलिस वाले घायल हुए.

योगी सरकार ने ज़िला अधिकारियों को नवरात्रि पर धार्मिक आयोजन कराने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि और रामनवमी त्योहारों के दौरान हर ब्लॉक, तहसील और ज़िले में समितियों का गठन कर धार्मिक आयोजन कराए जाएं. इसके तहत मंदिरों और ‘शक्तिपीठों’ में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ कराने का सुझाव दिया गया है.

New Delhi: An activist waves a rainbow flag (LGBT pride flag) after the Supreme Court verdict which decriminalises consensual gay sex, outside the Supreme Court in New Delhi, Thursday, Sept 6, 2018. A five-judge constitution bench of the Supreme Court today, unanimously decriminalised part of the 158-year-old colonial law under Section 377 of the IPC which criminalises consensual unnatural sex, saying it violated the rights to equality. (PTI Photo/Kamal Kishore) (PTI9_6_2018_000133B)

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने समलैंगिक विवाहों का विरोध किया, क​हा- विपरीतलिंगी विवाह मानक हैं

सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और क़ानूनी रूप से शादी के विचार और अवधारणा में शामिल है और इसे न्यायिक व्याख्या से हल्का नहीं किया जाना चाहिए.

खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने का कहने वाले भाजपा नेता कभी गिरफ़्तार नहीं किए गए: कांग्रेस नेता

मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को बीते 13 दिसंबर 2022 को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कहने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया था. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि मारने का मतलब उन्हें हराने से था. क़रीब 80 दिन जेल में बिताने के बाद बीते दिनों उन्हें रिहा कर दिया गया.

देश में लोगों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी से लड़ने के लिए नया मंच शुरू किया है: कपिल सिब्बल

वीडियो: राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद ‘अन्याय’ से लड़ने के लिए शनिवार को एक नए मंच की घोषणा की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वह न्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए ‘इंसाफ़’ मंच और ‘इंसाफ़ के सिपाही’ नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं.

बाल विवाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई लोगों की निजी जिंदगी में क़हर ढा रही है: गौहाटी हाईकोर्ट

असम की हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य में बाल विवाह के ख़िलाफ़ अभियान चला रही है. इसके तहत हज़ारों की संख्या में लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है.

मध्य प्रदेश में मधुशालाओं को गोशालाओं में बदला जाएगा: उमा भारती

भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि भगवान राम के नाम पर सरकारें बन रही हैं, लेकिन ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर के पास शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि शराब सेवन के ख़िलाफ़ उनके अभियान को लेकर भाजपा का एक वर्ग उन्हें ट्रोल कर रहा है, इसे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़ रहा है.

मणिपुर पर किताब के प्रकाशन से पहले मंज़ूरी लेने संबंधी सरकारी आदेश को अदालत में चुनौती

बीते वर्ष मणिपुर पर लिखित एक किताब पर विवाद खड़ा होने के बाद राज्य की भाजपा सरकार ने आदेश जारी किया था कि मणिपुर को लेकर लिखी गई किसी भी किताब के प्रकाशन से पहले एक समिति कि मंज़ूरी लेनी होगी. इस आदेश के ख़िलाफ़ एक पत्रकार ने मणिपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के दूसरे हिस्से में कहा गया- नरेंद्र मोदी ‘बेहद विभाजनकारी’

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ का दूसरा और अंतिम एपिसोड मंगलवार को ब्रिटेन में प्रसारित किया गया. इसमें भाजपा सरकार के दौरान लिंचिंग की घटनाओं में हुई वृद्धि, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, सीएए और इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शनों और दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में बात की गई है.

तेलंगाना: संस्कृति मंत्री के निर्देश के बाद नृत्यांगना मल्लिका साराभाई की प्रस्तुति रद्द

तेलंगाना में वारंगल के नज़दीक स्थित यूनेस्को विरासत स्थल रामप्पा मंदिर में प्रसिद्ध नृत्यांगना मल्लिका साराभाई की भागीदारी की वजह से नृत्य समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को एक अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया, जहां साराभाई ने नृत्य प्रस्तुति दी.

मणिपुर सरकार के ड्रग्स के ख़िलाफ़ अभियान पर टिप्पणी के लिए संपादक को हिरासत में लिया गया

मणिपुर के एक टीवी चैनल पर पैनल चर्चा के दौरान राज्य की भाजपा सरकार के ‘ड्रग्स के ख़िलाफ़ अभियान’ पर टिप्पणी करने के लिए स्थानीय अख़बार के संपादक हेमंत कुमार निंगोम्बा उनके आवास से पुलिस ने उन्हें उठा लिया था. हालांकि कुछ घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें रिहा कर दिया. कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई है.

भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की मांग को लेकर अनशन ख़त्म

बीते 30 दिसंबर को 10 महिलाओं ने अनिश्चितकालीन निर्जला अनशन शुरू किया था. भोपाल शहर के बाहरी इलाके में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से 1984 में दो-तीन दिसंबर की दरम्यानी रात गैस का रिसाव होने से 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और पांच लाख से अधिक लोग प्रभावित भी हुए.

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की मांग को लेकर 10 महिलाएं अनशन पर

अनिश्चितकालीन निर्जला अनशन का नेतृत्व कर रहे गैस पीड़ितों के पांच संगठनों की ओर से कहा गया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि गैस रिसाव में केवल 5,295 लोग मारे गए, जबकि इससे होने वाली बीमारियों से हज़ारों लोग मर रहे हैं और मरने वालों की संख्या 25,000 के क़रीब हो सकती है. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोपी डाव केमिकल से चंदा लेने का भी आरोप लगाया.