गुजरात के मोरबी शहर में पुल टूटने से हुए हादसे में घायल लोगों को यहां के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अस्पताल का रंग-रोगन कराए जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि अस्पताल ‘शहंशाह’ के स्वागत को तैयार है. ये है गुजरात का मॉडल. एक तरफ मौत का हाहाकार है, दूसरी तरफ ‘राजा जी’ का इवेंट रचा जा रहा है.
मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले का मामला. भाजपा नेता रंजीत सिंह दांडीर पहले बजरंग दल में थे. आरोप है कि उन्होंने वाली तंज़ीम-ए-ज़रख़ेज नामक संस्था बनाकर 2000 के दशक में किसानों की कई एकड़ ज़मीन यह डर दिखाकर सस्ते दामों में ख़रीद ली कि इस पर बूचड़खाना बनने वाला है. सौदा होने के बाद संस्था का नाम बदलकर पीसी महाजन फाउंडेशन कर दिया गया.
स्कूल की प्रिंसिपल और इसे चलाने वाली गुजरात एजुकेशन सोसाइटी को भेजे गए पत्र में पूर्व छात्रों ने कहा है कि ध्रुवीकरण के मौजूदा माहौल में उनके जैसे राजनीतिक व्यक्ति को आमंत्रित करने से स्कूल आलोचना का शिकार हो जाएगा और यह स्कूल के चरित्र को कमज़ोर करेगा, जो संविधान और बहुलवाद के लिए जाना जाता है.
तेलंगाना में मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के. राजगोपाल रेड्डी के परिवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी के खाते से निर्वाचन क्षेत्र के 23 बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि वे खुले बाज़ार में मवेशी की ख़रीद-फ़रोख़्त की तरह विधायकों को ख़रीदना चाहते थे. इन सबके पीछे कौन है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कि क्या ऐसी चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं.
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना क़ानून, 1946 के अनुसार, सीबीआई को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय समेत आठ राज्यों ने सीबीआई से पहले ही आम सहमति वापस ली हुई है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार के समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति गठित करने के निर्णय पर कहा कि क्या भाजपा इसे पूरे देश में लागू करने के लिए लोकसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही है!
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. बताया गया है कि तीन से चार सदस्य वाली इस समिति के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे और सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री करेंगे.
यमुना किनारे एक छठ स्थल पर पहुंचे पश्चिमी दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए आरोप लगाया था कि वे नदी में ज़हरीले रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं. अब अधिकारी ने वर्मा के साथ भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के ख़िलाफ़ भी शिकायत दर्ज करवाई है.
कई जानकार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के नोट-राग ने ज़रूरी मुद्दों व जवाबदेहियों से देशवासियों का ध्यान भटकाकर लाभ उठाने में भाजपा की बड़ी मदद की है. ये जानकार सही सिद्ध हुए तो केजरीवाल की पार्टी की हालत ‘माया मिली न राम’ वाली भी हो सकती है.
तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के विधायकों की कथित ख़रीद मामले में लीक हुए एक कथित ऑडियो क्लिप में मुख्य आरोपी टीआरएस विधायक से कहता है कि 'सौदे' को 'नंबर एक और नंबर दो' की मंज़ूरी मिली हुई है. टीआरएस का दावा है कि 'नंबर एक-दो' का आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से है.
कर्नाटक के कुछ पत्रकारों ने बताया था कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले दीवाली उपहार में नकद के लिफ़ाफ़े थे. दो संपादकों ने इस पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा था. कांग्रेस ने सरकार पर घूस देने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा है कि बोम्मई के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना चाहिए.
जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भाजपा नेताओं द्वारा देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाने पर कांग्रेस ने कहा कि ‘वॉट्सऐप नर्सरी’ वाले भाजपा नेता फिर से इतिहास पढ़ें और पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आरोप लगाने के बजाय अपने शासनकाल का हिसाब दें.
अरविंद केजरीवाल के 'देश की तरक्की के लिए लक्ष्मी-गणेश का चित्र नोटों पर छापने' की सलाह से पहले देश ने पैसों के बारे में ऐसा अहमक़ाना प्रस्ताव 2016 में देखा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने अचानक चलन में रहे अस्सी फीसदी नोटों को रातोंरात अवैध बताकर भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने का दावा किया था.
1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने कांग्रेस और शिवसेना के कई बड़े नेताओं के फोन अवैध रूप से टैप करने के आरोप लगाए थे. रिपोर्ट के मुताबिक़, अब पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है और आने वाले दिनों में उन्हें राज्य पुलिस में एक वरिष्ठ पद दिए जाने की उम्मीद है.