अशोक गहलोत के भाई के आवास पर सीबीआई की छापेमारी; कांग्रेस ने कहा- प्रतिशोध की राजनीति

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि 2007-09 के बीच किसानों के लिए पोटाश म्यूरेट का निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और अन्य बाज़ारों में ‘औद्योगिक सॉल्ट’ के रूप में किया गया था, जबकि यह निर्यात के लिए प्रतिबंधित है. छापेमारी पर कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में अग्रिम भूमिका निभाई थी जिस कारण सरकार ने यह क़दम उठाया

‘अग्निवीरों! आप लड़ने लायक़ नहीं बचे हैं, सांप्रदायिकता आपके अंदर की नागरिक भाषा ख़त्म कर चुकी है’

नौकरी को लेकर युवाओं का कोई भी प्रदर्शन केवल उनकी अपनी नौकरी को लेकर है. इसलिए नौकरी और युवाओं का कथित आक्रोश राजनीतिक मुद्दा होते हुए भी वोट का मुद्दा नहीं है. जिस लड़ाई को आप लड़ने चले हैं, उसे आप बहुत पहले रौंद चुके हैं. आपने दूसरों की ऐसी अनेक लड़ाइयां ख़त्म की, मैदान तक ख़त्म दिए. अब जब मैदान दलदल में बदल गया है, तब उसमें लड़ाई के लिए उतरे हैं. आप फंसते चले जाएंगे.

अग्निपथ: ‘सांसदों-विधायकों के पेंशन बिल बढ़ रहे हैं पर सरकार सैनिकों को पेंशन देना नहीं चाहती’

अग्निपथ योजना का विरोध तीसरे दिन भी देश भर में जारी है. बिहार में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राज्य की उप-मुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला बोल दिया और कई ट्रेन आग के हवाले कर दीं. देश के ज़्यादातर हिस्सों से प्रदर्शनों के दौरान तोड़-फोड़, आगजनी, चक्काजाम की ख़बरें आ रही हैं. कई राज्यों में ट्रेन सेवा, सड़क मार्ग और दिल्ली में मेट्रो सेवा भी बाधित हुई है.

अग्निपथ: देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच केंद्र पर हमलावर विपक्ष, योजना को देश हित के ख़िलाफ़ बताया

केंद्र सरकार द्वारा रक्षाकर्मियों की भर्ती संबंधी 'अग्निपथ' योजना के विभिन्न राज्यों में व्यापक विरोध के बीच विपक्ष ने इस योजना को देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है. बिहार में भाजपा की सहयोगी जदयू और पंजाब में भाजपा के साथ जुड़े अमरिंदर सिंह ने भी योजना पर पुनर्विचार की मांग की है.

अमेरिका ने पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा के निलंबित नेताओं के बयान की निंदा की

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम भाजपा के दो (पूर्व) पदाधिकारियों की अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं. यह देखकर ख़ुशी हुई कि पार्टी ने उनके बयानों की सार्वजनिक तौर पर निंदा की. हम भारत को मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. 

रांची हिंसा: राज्य सरकार ने आरोपियों के पोस्टर जारी करने पर एसएसपी से जवाब तलब किया

रांची में पुलिस ने मंगलवार को 10 जून की हिंसा में वांछित लोगों के पोस्टर जारी किए थे. बाद में तकनीकी त्रुटि का हवाला देते हुए इन्हें सुधार कर दोबारा जारी करने की बात कही गई. सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा इसके विरोध के बीच गृह सचिव ने रांची एसएसपी से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है.  

अग्निपथ योजना: व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार ने साल 2022 के लिए आयु सीमा बढ़ाई

अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ, सरकार ने साल 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा पूर्व में घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है.

यूपी: पुलिस हिरासत में मारपीट का वायरल वीडियो सहारनपुर का ही है, पीड़ितों के परिजनों ने पुष्टि की

शनिवार 11 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पुलिस हिरासत में कुछ युवकों को बेरहमी से पीटे जाते हुए देखा जा सकता था. दावा किया गया कि वीडियो सहारनपुर जिले के कोतवाली थाने का है. हालांकि, पुलिस लगातार इन दावों को ख़ारिज करती रही लेकिन अब वीडियो में दिख रहे लोगों के परिजन सामने आए हैं और कह रहे हैं कि वीडियो सहारनपुर का ही है.

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद में 10 जून को हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने 59 आरोपियों के पोस्टर जारी किए

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, सहारनपुर समेत कई शहरों में बीते 10 जून को भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और पार्टी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. यूपी पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों के सिलसिले में अब तक 357 लोग गिरफ़्तार​ किया है और कुल 13 एफ़आईआर दर्ज की है.

मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीज़ल की कमी

मांग में अचानक आए उछाल की वजह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में कुछ पेट्रोल पंप तेल की कमी का सामना कर रहे हैं. सरकार ने कहा है कि ईंधन की अधिक मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीज़ल की आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन सरकारी पेट्रोल पंपों पर भीड़ ने ग्राहकों के इंतज़ार की अवधि को बढ़ा दिया है.

यूपी सरकार की तोड़फोड़ पूरी तरह अवैध, मुआवज़ा मिलना चाहिए: हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस

द वायर के साथ बातचीत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो क़ानून या पुलिस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो भी हो रहा है वो मनमाना है.

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के पूर्व जजों और वकीलों की अपील- यूपी सरकार के ‘दमन’ पर संज्ञान ले अदालत

उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रदर्शनकारियों के कथित 'अवैध निर्माण' को प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए देश के 12 पूर्व न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें आशा है कि अदालत ऐसे महत्वपूर्ण समय में नागरिकों और संविधान को निराश नहीं करेगी.

इलाहाबाद हिंसा: छात्र कार्यकर्ता आफ़रीन फ़ातिमा का घर तोड़ने का चौतरफ़ा विरोध

उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जेएनयू की छात्रा आफ़रीन फ़ातिमा के पिता और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता जावेद मोहम्मद के इलाहाबाद स्थित घर को बुलडोज़र चलाकर जमींदोज कर दिया था. यह क़दम पुलिस द्वारा जावेद को 10 जून को शहर में हुए प्रदर्शनों का ‘मास्टरमाइंड’ बताए जाने के बाद उठाया गया था. पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेताओं के बयानों के बाद उक्त प्रदर्शन हुए थे.

पैगंबर पर टिप्पणी: भद्रवाह में नौ लोग हिरासत में, किश्तवाड़ में पांच घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील

भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ कथित विवादास्पद टिप्पणी और उनके समर्थन में स्थानीय दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव के बाद पिछले गुरुवार को दोनों शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया था.

पैगंबर पर टिप्पणी: उत्तर प्रदेश में ध्वस्तीकरण अभियान के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत

मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दो नई याचिकाएं दायर कर उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की कि राज्य में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई और निर्माण न गिराया जाए तथा इस तरह की कवायद पर्याप्त नोटिस देने के बाद ही की जाए. बीते 10 जून को हिंसा के बाद प्रशासन ने​ कई आरोपियों के घरों को बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया है.

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