2022-23 में भाजपा ने दो हज़ार करोड़ रुपये कमाए

2022-2023 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल 2,800.36 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए. भाजपा की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि पार्टी को उस वर्ष बेचे गए चुनावी बॉन्ड्स की कुल राशि का 46% प्राप्त हुआ.

‘उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक से एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है’

वीडियो: उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी की सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है. इसे लेकर उत्तराखंड बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष रज़िया बेग से बातचीत.

128 बुलडोज़र कार्रवाइयों में मुसलमान थे निशाना, 600 से अधिक प्रभावित हुए: एमनेस्टी रिपोर्ट

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में होने वाली ‘बुलडोज़र कार्रवाइयों’ को लेकर दो रिपोर्ट जारी करते हुए मुस्लिमों के घरों, कारोबार और उपासना स्थलों के व्यापक और ग़ैर-क़ानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है. रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में ‘सज़ा के तौर’ पर सर्वाधिक 56 बुलडोज़र कार्रवाइयां हुईं.

विवादों के बीच भाजपा के पूर्व मीडिया सेल संयोजक को गुजरात विद्यापीठ का कुलपति नियुक्त किया गया

गुजरात विद्यापीठ एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 100 साल पहले महात्मा गांधी ने की थी. आवश्यक शैक्षणिक अनुभव की कमी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना करने के कारण यूजीसी के कारण बताओ नोटिस के बाद राजेंद्र खिमानी के पद छोड़ने के लिए मजबूर होने के बाद यह पद ख़ाली हो गया था.

लोकसभा चुनाव के लिए क्या एकजुट हो सकेगा विपक्ष?

वीडियो: लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी एकजुटता, कांग्रेस की रणनीति और तैयारी को लेकर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

उत्तराखंड में पारित समान नागरिक संहिता के विरोध में विपक्ष, महिलाएं और मुस्लिम संगठन

उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक के विरोध में सामने आए विचारों में कहा गया है कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस लाने में जल्दबाजी की गई है, कई प्रावधान एकरूपता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ हैं और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों के माध्यम से भाजपा अब लोगों के बेडरूम तक में घुस गई है.

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पारित करने की ओर; ग़ैर-पंजीकृत लिव-इन रिश्ते के लिए होगी जेल

भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक को लेकर विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कांग्रेसी विधायकों को प्रावधानों का अध्ययन या समीक्षा करने का समय दिए बिना ही विधेयक पेश कर दिया और वह बिना बहस के क़ानून पारित करना चाहती है.

चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ‘असली’ एनसीपी बताया, चुनाव चिह्न दिया

अजीत पवार और एनसीपी के आठ विधायक पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे. कुछ ही समय बाद पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया था.

भाजपा सांसद ने पूजा स्थल अधिनियम को रद्द करने की मांग की, इसे ‘अतार्किक और असंवैधानिक’ बताया

राज्यसभा में भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 संविधान के तहत हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के धार्मिक अधिकारों को छीन लेता है. इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द्र को भी नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए मैं सरकार से राष्ट्रहित में इस क़ानून को तुरंत रद्द करने का आग्रह करता हूं.

हफ़्तेभर में सीएए लागू होने की बात कहने वाले केंद्रीय मंत्री बोले- ज़बान फिसल गई थी

28 जनवरी को केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने बंगाल में कहा था कि एक सप्ताह में पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया जाएगा. अब इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे कहना चाहते थे कि सीएए के नियम बनाने की प्रक्रिया सप्ताह भर में पूरी हो जाएगी, पर उनकी ज़बान फिसल गई.

ज़मीन के कथित अवैध अधिग्रहण के सबूत दिखाएं, राजनीति और झारखंड छोड़ दूंगा: हेमंत सोरेन

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीतने के दौरान सदन में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब भाजपा राजनीतिक रूप से कुछ करने में सक्षम नहीं होती है, तो पीछे का दरवाजा लेती है और अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर हमला करती हैं.

भारत रत्न या भारत की धरती पर ज़ख्म!

वीडियो: भाजपा के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान- ‘भारत रत्न’ देने पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.

रथ यात्रा से भारत रत्न तक के लाल कृष्ण आडवाणी के सफ़र में हिंसा और ध्रुवीकरण साथ बने रहे

96 बरस वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न ऐसे समय दिया गया है, जब देश अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है और इसके केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं. बेरहमी से दरकिनार किए जा गए अपने 'गुरु' को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है.

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