मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को बीते 13 दिसंबर 2022 को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात कहने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया था. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि मारने का मतलब उन्हें हराने से था. क़रीब 80 दिन जेल में बिताने के बाद बीते दिनों उन्हें रिहा कर दिया गया.
वीडियो: देश के माहौल में बढ़ती सांप्रदायिकता, लोकतंत्र की स्थिति, अडानी समूह पर लगे आरोपों और विपक्ष समेत विभिन्न विषयों पर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर की यह टिप्पणी उमेश पाल हत्या मामले में आरोपी अतीक़ अहमद के दो कथित सहयोगियों को यूपी पुलिस द्वारा अलग-अलग एनकाउंटर में मार दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है. हाल ही में अपनी जान का ख़तरा बताते हुए अतीक़ ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मैच से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ अपने नाम वाले स्टेडियम का चक्कर काटा, जहां बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मोदी को उन्हीं की तस्वीर भेंट की. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 1,30,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच के पहले दिन के 80,000 टिकट भाजपा द्वारा खरीदे गए थे.
तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों पर हमलों की अफ़वाह को पूरे देश में फैलाने वाले मुख्य रूप से भाजपा के नेता थे. एक नहीं, कई राज्यों के. इसका नुक़सान इसीलिए बहुत गहरा है कि वह देश के ही दो हिस्सों में विभाजन की साज़िश है. भाजपा के इस कृत्य को सबसे घृणित अपराधों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए.
नगालैंड विधानसभा चुनाव में 60 में से 37 सीटें जीतने वाले नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) और सहयोगी भाजपा ने नेफ्यू रियो के नेतृत्व ने राज्य में अपनी दूसरी गठबंधन सरकार बना ली है. यह लगातार दूसरी बार है कि जीते हुए सभी विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है. इसका कारण आरएसएस नामक संगठन है. इस कट्टरपंथी, फासीवादी संगठन ने भारत के लगभग सभी संस्थानों पर क़ब्ज़ा कर लिया है. प्रेस, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग सभी ख़तरे में हैं.
तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि डीएमके के थिरुनिनरावुर आईटी विंग के सूर्यप्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है कि ओपइंडिया डॉट कॉम वेबसाइट झूठी ख़बरें फैला रही है और तमिलनाडु में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों में भय की भावना पैदा कर रही है.
वीडियो: बीते सप्ताह कई मीडिया संस्थानों ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों पर हमले की ख़बरें चलाईं. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें श्रमिकों पर हमले का दावा किया गया. तमिलनाडु पुलिस ने इन तमाम ख़बरों और वीडियो का खंडन किया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं अलीशान जाफ़री.
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चार साल पहले 2018 के विधानसभा चुनावों में बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था. राज्य में अगला विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होना है.
वीडियो: कांग्रेस नेता राहुल गांधी फ़िलहाल यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर हैं और वहां हुए विभिन्न कार्यक्रमों में मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. उनके बयानों को लेकर देश में भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं. इन आरोपों-प्रत्यारोपों के बारे में विस्तार से बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
फैक्ट-चेक: दैनिक भास्कर, टाइम्स नाउ नवभारत और टीवी 9 भारतवर्ष ने बिहार के जमुई के एक शख़्स पवन यादव की मौत को तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हो रहे कथित हमलों से जोड़ा, साथ ही पुलिस के इसे आपसी झगड़ा बताए जाने के बयान को झूठा बताया. हालांकि, बाद में दैनिक भास्कर की वेबसाइट से यह ख़बर डिलीट कर दी गई.
लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम मे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद सभी पर हमले हो रहे हैं और हमें सामान्य माध्यमों से लोगों की आवाज़ रखने में बहुत मुश्किल हो रही है.
शिवसेना के दो फाड़ के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी चिह्न देने के फैसले की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि आयोग का फैसला हमें स्वीकार नहीं है. वे शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चिह्न दे सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं.
ईसाई समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा और भेदभाव की घटनाओं के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले पूर्व सिविल सेवकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे ईसाई समुदाय के लोगों को आश्वस्त करें कि उनके साथ कार्यपालिका और कानून समान और निष्पक्ष व्यवहार करेंगे.