छत्तीसगढ़ में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों के यहां ईडी छापे प्रतिशोध की राजनीति: कांग्रेस

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के आवास भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और अडानी समूह पर लगे आरोपों से 'निराश' है. यह छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है.

बीबीसी पर आयकर छापा बताता है कि कैसे मोदी राज में लोकतंत्र का दम घुट रहा है

मोदी सरकार द्वारा मीडिया की आज़ादी और लोकतंत्र पर किए जा रहे हमलों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन हालिया हमला दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता 'मोदी सेना' की मर्ज़ी की ग़ुलाम हो चुकी है.

जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली लगभग परफेक्ट है: पूर्व सीजेआई जस्टिस यूयू ललित

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हमारे पास कॉलेजियम प्रणाली से बेहतर व्यवस्था नहीं है. न्यायपालिका सक्षम उम्मीदवारों की योग्यता पर फैसला करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में होती है, क्योंकि वहां उनके काम को सालों तक देखा जाता है.

लालू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते थे: अरुंधति रॉय

बुकर पुरस्कार विजेता लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री को रोक सकता है. वाम दल अकेले भाजपा को नहीं हरा सकते हैं. इसका मुक़ाबला करने के लिए कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू जैसी अन्य पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ आना ज़रूरी है.

चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ‘असली’ शिवसेना के रूप में मान्यता दी, ‘तीर और धनुष’ चिह्न आवंटित किया

चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे ने ‘लोकतंत्र की हत्या’ क़रार दिया. उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने शिवसेना का चुनाव चिह्न चुरा लिया है. हम लड़ते रहेंगे और उम्मीद नहीं खोएंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस घटनाक्रम को ‘ख़तरनाक’ बताया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मनोनीत सदस्य दिल्ली मेयर चुनाव में वोट नहीं दे सकते

दिल्ली नगर निगम के चुनाव दिसंबर 2022 में संपन्न हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच खींचतान के कारण मेयर का चुनाव दो महीने में तीन बार स्थगित करना पड़ा. आप का आरोप था कि भाजपा मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति देकर मेयर पद पर क़ब्ज़ा करना चाहती है.

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचे

साल 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और और तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के बाद लद्दाख क्षेत्र के लोग भारत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी जनसांख्यिकी, नौकरी और भूमि की रक्षा हो.

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा- राज्यपालों को राजनीति में नहीं उतरना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में बीते साल उपजे राजनीतिक संकट, जिसके फलस्वरूप उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमवीए सरकार गिर गई थी, से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की. 

बाल विवाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई लोगों की निजी जिंदगी में क़हर ढा रही है: गौहाटी हाईकोर्ट

असम की हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार राज्य में बाल विवाह के ख़िलाफ़ अभियान चला रही है. इसके तहत हज़ारों की संख्या में लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है.

कर्नाटक भाजपा चुनाव में पैसा जुटाने के लिए बढ़ी हुईं दर पर टेंडर जारी कर रही है: कांग्रेस

कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्रियों और विधायकों को ठेकेदार तय करने की स्वतंत्रता दे दी गई और आगामी चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार ठेकेदारों को टेंडर आवंटित किए गए. पार्टी ने दावा किया कि टेंडर मूल मूल्य के 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर जारी किए जा रहे हैं.

भाजपा को 2021-22 में 614 करोड़ रुपये का चंदा मिला, कांग्रेस को मिले 95 करोड़ रुपये: रिपोर्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल 780.774 करोड़ रुपये प्राप्त होने की घोषणा की है. भाजपा द्वारा घोषित चंदा इस अवधि में कांग्रेस, एनसीपी, भाकपा, माकपा, एनपीईपी, तृणमूल कांग्रेस द्वारा घोषित कुल चंदे से तीन गुना से अधिक है.

महाराष्ट्र: सरकार के अंतरधार्मिक विवाह संबंधी प्रस्ताव की वापसी के लिए विपक्ष ने समिति गठित की

दिसंबर 2022 में एकनाथ शिंदे सरकार ने एक प्रस्ताव में राज्य स्तर पर 'अंतरधार्मिक विवाह- परिवार समन्वय समिति' के गठन की बात कही थी. इस विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने हेतु राज्य के विपक्षी दलों ने एक कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) बनाने का फैसला किया है.

त्रिपुरा: माकपा का सीईसी को पत्र, शीर्ष अधिकारियों के साथ अमित शाह की ‘गुप्त’ बैठक पर सवाल उठाए

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा.

बीबीसी आयकर ‘सर्वे’: विपक्ष ने प्रतिशोध की कार्रवाई बताया, कहा- अलोकतांत्रिक और तानाशाही क़दम

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ़्तरों में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने कहा कि बीते दिनों गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संबंधी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कर रही है. कांग्रेस ने कहा कि इस कार्रवाई से सरकार की हताशा दिखाई दे रही है.

मिज़ोरम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पारित किया

मिज़ोरम विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने का प्रस्ताव पेश करते हुए गृह मंत्री लालचमलियाना ने कहा कि यूसीसी देश को विघटित कर देगा क्योंकि यह मिज़ो समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं, संस्कृतियों व परंपराओं को ख़त्म करने की कोशिश है.

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