कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: बुद्धि-ज्ञान-विचार-सृजन के लिए यह कठिन समय है और यह सोचना काफ़ी नहीं है कि जैसे हर समय अंततः बीत जाता है यह भी बीत जाएगा. इसका अभी सजग प्रतिकार ज़रूरी है. गीता हरिहरन की ‘दिस टू इज़ इंडिया’ यही करती है.
2022 में मुंबई के एक व्यवसायी ने स्कॉटलैंड और लंदन में हुई नीलामी से प्रसिद्ध कलाकारों- एफएन सूजा और अकबर पदमसी की सात कलाकृतियां खरीदी थीं, जिन्हें कस्टम विभाग ने अश्लीलता का हवाला देते हुए ज़ब्त कर लिया था. हाईकोर्ट ने विभाग के आदेश को मूर्खतापूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है.
बीते महीने एल्गार परिषद मामले के आरोपियों की सूची से फादर स्टेन स्वामी का नाम हटाए जाने की अपील वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ के सामने आई थी, जब जस्टिस मोहित-डेरे ने सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया.
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने अपनी ‘शक्ति का दुरुपयोग’ किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सफाईकर्मी की कथित एनकाउंटर में मौत पर कई सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पुलिस के आरोपी के पिस्तौल छीनकर चलाने की कहानी पर संदेह जताते हुए पूछा कि एक व्यक्ति ने कैसे चार पुलिसकर्मियों को काबू कर ऐसा कर लिया.
आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.
मुंबई के एक शख़्स ने उसके द्वारा एक महिला को लिखे आपत्तिजनक ईमेल के ख़िलाफ़ दर्ज मामले को ख़ारिज करने की अपील की थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे इनकार करते हुए कहा कि ईमेल या सोशल मीडिया पर महिला के बारे में अपमानजनक शब्द लिखना अपराध की श्रेणी में आता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह के अन्य परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था. कोर्ट ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करके महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है.
तर्कवादी और अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता 82 वर्षीय गोविंद पानसरे की 16 फरवरी 2015 को कोल्हापुर में सुबह की सैर से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोपी एक हिंदू कट्टरपंथी समूह ‘सनातन संस्था’ के सदस्य हैं.
चेंबूर स्थित आचार्य एवं मराठी कॉलेज में इससे पहले ड्रेस कोड के तहत हिज़ाब पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब 27 जून को जारी नए कोड में विद्यार्थियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है.
एल्गार परिषद मामले में वर्ष 2020 में गिरफ़्तार किए गए मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा 2022 से अपने नवी मुंबई स्थित घर में नज़रबंद थे. पिछले साल 19 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी, लेकिन एनआईए के अनुरोध पर आदेश को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधि को बढ़ा दिया था.
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बीते 5 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को ‘आतंकवाद’ के आरोपों से बरी कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को गुरुवार को नागपुर केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. साल 2014 से क़ैद में रहे साईबाबा ने सरकार से मुआवज़े की मांग के बारे में पूछने पर कहा कि उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया है.
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