स्वेच्छा से खुद के चुने हुए लोगों से मिलने की इच्छा रखने के कारण यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर का यह दौरा टाल दिया. वे राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से भी मुलाकात करना चाहते हैं, जो 5 अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से ही हिरासत में हैं.
पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है. कई इलाकों में कर्फ्यू है, साथ ही इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी है. कई देशों ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वे इन राज्यों की यात्रा के दौरान एहतियात बरतें.
ब्रिटेन के आम चुनाव में कंज़र्वेटिव और लेबर पार्टियों के भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की. इस बार भारतीय मूल के 15 सांसद जीते हैं, जो अब तक का सर्वाधिक है.
केवल एक तानाशाह सरकार विपक्षी नेताओं के किसी राज्य में जाने पर रोक लगाकर विदेशी सांसदों को वहां ले जाती है.
कश्मीर में यूरोपीय सांसदों के दल के दौरे को कथित रूप से फंड देने वाला इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर नॉन-अलाइंड स्टडीज़, श्रीवास्तव समूह का हिस्सा है. इसकी वेबसाइट पर इसके कई कारोबार होने की बात कही गई है. हालांकि दस्तावेज़ ऐसा कोई बिज़नेस नहीं दिखाते, जिससे वे यूरोपीय सांसदों को भारत बुलाने और प्रधानमंत्री से मुलाकात करवाने में समर्थ दिखें.
केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को ख़त्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जानने के लिए श्रीनगर पहुंचे यूरोपीय दल में शामिल जर्मनी के सांसद निकोलस फेस्ट ने यह बात कही है.
भारत को एक इंटरनेशनल बिज़नेस ब्रोकर के ज़रिये विदेशी सांसदों के कश्मीर आने की भूमिका तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो सांसद बुलाए गए हैं वे धुर दक्षिणपंथी दलों के हैं. इनमें से कोई ऐसी पार्टी से नहीं है जिनकी सरकार हो या प्रमुख आवाज़ रखते हों. तो भारत ने कश्मीर पर एक कमज़ोर पक्ष को क्यों चुना? क्या प्रमुख दलों से मनमुताबिक साथ नहीं मिला?
जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर आए यूरोपीय संघ के सांसदों ने कहा कि हमें फासीवादी कहकर हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है.
ब्रिटेन की लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के सांसद क्रिस डेविस का कहना है कि कश्मीर यात्रा के लिए उन्हें दिए गए निमंत्रण को भारत सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने बिना पुलिस सुरक्षा के स्थानीय लोगों से बात करने की इच्छा जताई थी.
ब्रिटेन की अदालत ने ने 1947 में विभाजन के समय हैदराबाद के निज़ाम के धन को लेकर इस्लामाबाद के साथ चल रही दशकों पुरानी क़ानूनी लड़ाई और इसे लंदन के एक बैंक में जमा कराने के मामले में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया.
11 जजों द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फ़ैसले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह इससे असहमत हैं लेकिन इसका सम्मान करेंगे.
दुनिया भर में थॉमस कुक के 22 हज़ार कर्मचारियों की नौकरी गई. ब्रिटेन की 178 साल पुरानी यह कंपनी पिछले कुछ सालों से क़र्ज़ में डूबी हुई थी. ट्रैवल एंड टूरिज़्म एसोसिएशन ने बताया कि इससे ब्रिटेन से गोवा आने वाले पर्यटकों की भारी कमी हो सकती है.
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने संसद में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच होनी चाहिए.
जॉनसन को ब्रेक्जिट प्रस्ताव पर 301 वोट ही मिले, जबकि उनके खिलाफ 328 वोट पड़े. उनकी खुद की कंजर्वेटिव पार्टी के बागी सांसदों ने विपक्षी सांसदों से हाथ मिला लिया.
55 वर्षीय बोरिस जॉनसन ने बुधवार को औपचारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वालीं प्रीति पटेल भारतीय मूल की पहली महिला हैं. पाकिस्तानी मूल के साजिव जावेद को वित्त मंत्री बनाया गया है.