घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जो क़रीब महीने भर पहले घटी है. पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपी उन्हें इस घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रहे थे. पुलिस में शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने पर युवक ने ख़ुद ही वीडियो वायरल कर दिया. इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.
वीडियो: दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में गोल चक्कर के पास मथुरा रोड पर बनी एक 500 साल पुरानी दरगाह को तोड़ा दिया गया है. बुलडोज़र से की गई ये कार्रवाई लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के द्वारा की गई है. इस दौरान विरोध से निपटने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई थी.
अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 में भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में मनमानी गिरफ़्तारियों, यूएपीए के इस्तेमाल और 'बुलडोज़र न्याय' जैसी विभिन्न घटनाओं का ज़िक्र करते हुए देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है.
वीडियो: लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ को हाल ही में उनके चर्चित ‘यूपी में का बा’ गीत के सीज़न-2 के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया था. उन्होंने गीत में कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान में हुई मां-बेटी की मौत को लेकर तंज़ किया था. इस पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नजरिया.
लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ के चर्चित 'यूपी में का बा' गीत का सीज़न-2 बताए गए एक नए गीत में कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान में हुई मां-बेटी की मौत को लेकर तंज़ किया गया है. यूपी पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजते हुए कहा है कि गीत के कारण समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है.
कानपुर देहात ज़िले के मडौली गांव का मामला. परिवार का आरोप है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जब महिलाएं अंदर थीं तो पुलिस ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. पुलिस का दावा है कि दोनों ने ख़ुद को आग लगा ली. मामले में एसडीएम, थानाध्यक्ष, चार लेखपालों, एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों सहित 39 लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है.
वीडियो: दिल्ली के महरौली इलाक़े में कई घरों को 'क़ब्ज़े की ज़मीन' पर बना हुआ बताते हुए गिराया जा रहा है, जबकि यहां के रहवासियों का कहना है कि वे इन घरों में कई सालों से रहते आ रहे हैं, हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, साथ ही घर पर लोन भी चल रहा है. इस पूरे घटनाक्रम पर द वायर के याक़ूत अली की रिपोर्ट.
मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर कांग्रेस पदाधिकारियों को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने या फिर मुख्यमंत्री के बुलडोज़र द्वारा विध्वंस के ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार रहने को कह रहे हैं.
विश्व भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर नज़र रखने वाले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कैसे 2022 में भारत की विभिन्न राज्यों की सरकारों ने कम आय वाले समूहों, विशेष तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ैर-न्यायिक सज़ा के तौर पर उनके घर गिराने की कार्रवाई की है.
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का मामला. जिन लोगों के घर तोड़े गए उनकी पहचान मोहम्मद इक़बाल और हितेश भोजवानी के रूप में हुई है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कारोबार में शामिल अन्य लोगों को चेतावनी दी है कि उनके ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पटना हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि बिहार पुलिस ने भूमाफिया के इशारे पर ज़मीन ख़ाली कराने का दबाव बनाने के लिए झूठा मुक़दमा दर्ज करके बुलडोज़र से याचिकाकर्ता का मकान तोड़ दिया था. अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस और सीओ घूस लेकर घर तुड़वा रहे हैं. पटना में भूमाफिया के ज़मीन क़ब्ज़े में, आप उनके एजेंट बने हुए हैं.
कर्नाटक की मैसूर-कोडागु लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने मैसूर-ऊटी रोड पर बने एक बस स्टैंड को मस्जिद जैसा दिखने वाला बताते हुए कहा है कि या तो प्रशासन इसे तीन-चार दिन में गिरा दे, वरना वे ख़ुद जेसीबी लाकर उसे गिरा देंगे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा नीत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मदरसों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है. संगठन ने आरोप लगाया कि आरएसएस से प्रभावित भाजपा की केंद्र और कुछ राज्यों की सरकारें अल्पसंख्यकों, ख़ासकर मुस्लिम समुदाय के प्रति नकारात्मक रुख़ अपना रही हैं.
आतंकी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर इस महीने गिराया जाने वाला असम का यह तीसरा मदरसा है. इससे पहले 29 अगस्त को बारपेटा ज़िले में एक मदरसे और 4 अगस्त को मोरीगांव ज़िले में एक मदरसे को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया था.
बीना नगर पालिका ने हिंदी और बुंदेली के जाने-माने कवि महेश कटारे 'सुगम' को नोटिस भेजते हुए दावा किया है कि उनका घर अवैध निर्माण है. वहीं, कटारे का कहना है कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अनुमतियां हैं और वे नियमित रूप से गृह कर भी जमा करवाते रहे हैं.